Open Economy Farmer’s agitation : मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या विराेधात जर्मनी-फ्रान्सचे शेतकरी एकवटले

🎯 बर्लीनमध्ये ट्रॅक्टर व ट्रक घेऊन आंदाेलन
8 जानेवारी 2024 ला बर्लीनच्या बीबीसीच्या पत्रकार जेसिका पार्कर यांनी दिलेली बातमी अशी ‘जर्मनीचे शेतकरी 500 ट्रॅक्टर व ट्रक घेऊन जर्मनीची राजधानी बर्लीनच्या ब्रँडनबर्ग गेटजवळ शेतीची सबसिडी कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविराेधात प्रदर्शन करीत आहेत. देशाच्या इतर भागातही अशीच प्रदर्शने हाेत आहेत. 2024 च्या बजेटमध्ये या सबसिडी कमी करण्याची घाेषणा करण्यात आली आहे. या शेतकरी आंदाेलनावर प्रतिक्रिया देताना जर्मनीच्या एक मंत्री नॅन्सी फेसर असे म्हणाल्या, ‘लाेकांना जाण्या-येण्यापासून राेखणे, डाॅक्टरकडे जाऊ न देणे यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा राग अनावर हाेईल.’ परंतु, शेतकरी त्यांच्या आंदाेलनाच्या निर्णयावर ठाम आहेत. या आंदाेलनाच्या अनुषंगाने सरकारने डिझेलवरची सबसिडी व वाहन करावरील वाढ करण्याचा निर्णय स्थगित करण्याची घाेषणा केली आहे. तरीही शेतकरी समाधानी नाहीत.

🎯 फ्रान्समध्ये नावांचे फलक उलटे
फ्रान्समध्ये तर शेतकरी ट्रॅक्टरसह शहरात प्रवेश करून शेण व शेतातील गवत सरकारी कार्यालयांसमाेर फेकत आहेत. एक अभिनव पद्धतीचे आंदाेलन फ्रान्सच्या हायवे परिसरात दिसत आहे. शेतकऱ्यांनी महामार्गावरील गावांच्या नावांचे बाेर्ड व मार्गदर्शक फलक उलटे करून टाकले आहेत. फ्रान्समधील शेतकऱ्यांनी त्याला ‘अप्स ॲन्ड डाऊन’ (Ups and downs) अशी घाेषणा केली आहे. हे आंदाेलन फ्रान्सच्या दक्षिणेत सुरू झाले हाेते. ते आता देशभर पसरत आहे. महामार्गाच्या दाेन्ही बाजूला असणारे हजाराे बाेर्ड उलटे लटकत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना फ्रान्समधील एक शेतकरी नेता म्हणाला, ‘आम्हाला जे एकमेकांच्या विराेधातले वेगवेगळे सल्ले देण्यात येतात, त्याचा निषेध या माध्यमातून आम्ही करीत आहाेत.’ ही कल्पना आम्हाला कशी सुचली, याचं उत्तर देताना हा नेता म्हणताे, ‘जर एकाने आम्हाला एक गाेष्ट आज करायला सांगितली व उद्या त्याच्या विरुद्ध करायला सांगितले तर आम्ही म्हणताे, आम्ही आमच्या डाेक्यावर चालत आहाेत.’

🎯 महागाईच्या नावावर शेतमालाचे दर नियंत्रित
शेतीत लागणाऱ्या डिझेलपासून तर सर्वच वस्तूंच्या (कृषी निविष्ठा – Agricultural inputs) किमती वाढत आहेत. त्यामुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. युराेपीयन युनियनची सबसिडी वेळेवर मिळत नाही. सरकारी दादागिरी वाढत आहे. स्वस्त आयातीचा धाेकाही वाढत आहे. फिलीप बार्डी हा शेतकरी नेता म्हणताे की, शेती हा एकमेव असा व्यवसाय आहे की, ज्यात इतका मानसिक त्रास हाेताे. आमचे संरक्षण मंत्री आम्हाला उपदेश करतात की, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आम्ही आमच्या कार्यपद्धतीत बदल केला पाहिजे. दुसरीकडे, तेच आम्हाला शेतमालाचे एकरी उत्पादन वाढविण्याचा सल्ला देखील देतात. आम्हाला असाही सल्ला दिला जाताे की, आम्ही आमच्या शेतात काम करणाऱ्यांना जास्त मजुरी दिली पाहिजे. दुसरीकडे, महागाई (Inflation) कमी करण्यासाठी शेतमालाचे दर वाढू दिले जात नाही. आमच्या आंदाेलनाचा सरकारवर परिणाम तर झाला आहे. सरकारने दाेन प्रकारच्या करात केलेली वाढ स्थगित केली आहे. परंतु, उलटे केलेले बाेर्ड अजूनही सरळ झालेले नाहीत.

🎯 गॅट व डब्ल्यूटीओ
दुसऱ्या महायुद्धानंतर सन 1948 मध्ये जगाचा व्यापार कसा असावा, यासाठी ‘गॅट’ (General Agreement on Tariff and Trade) नावाची संस्था तयार करण्यात आली हाेती. या संस्थेच्या अधिकार क्षेत्रात आधी शेतमालाचा व्यापार हा विषय नव्हता. गॅट संस्थेची 1986 साली ऊरुग्वे या देशात बैठक झाली हाेती. त्यावेळेस ऑर्थर डंकेल हे गॅटचे अध्यक्ष हाेते. अमेरिका आणि युराेपने या बैठकीत शेतमालाच्या व्यापाराचा विषय सुचविला. अमेरिका व युराेपची सतत वाढत जाणारी सबसिडी, हे त्यामागचे मुख्य कारण हाेते. त्यावर चर्चा झाली झाली. पण सन 1995 पर्यंत ताेडगा निघाला नाही. शेतीचा करार (Agreement on Agriculture) म्हणून ऑर्थर डंकेल यांनी एक मसुदा तयार केला व त्याला अमेरिका आणि युराेपने 1995 साली मंजुरी दिली. युराेप व अमेरिकेने ‘शेतीचा करार’ला मंजुरी दिल्यानंतर 1 जानेवारी 1995 ला गॅट ही संस्था बरखास्त करून विश्व व्यापार संघटना (World Trade Organization) निर्माण करण्यात आली.

🎯 छाेटे शेतकरी लुप्त
विश्व व्यापार संघटनेच्या शेती करारात ठरल्याप्रमाणे श्रीमंत देशातील शेतकऱ्यांच्या सबसिडी कमी हाेईल. त्याचा फायदा गरीब व विकसनशील देशातील शेतकऱ्यांना हाेईल. हा उद्देश अजूनही सफल झाला नाही. अमेरिका व युराेपचे शेतकरी हे आपल्या देशातील दाेन-पाच-दहा एकराच्या शेतकऱ्यांप्रमाणे नाहीत. तिथे हजाराे एकराचे शेतकरी आहेत. मी 1999 साली विश्व व्यापार संघटनेच्या विराेधात युराेपला गेलाे हाेताे. तेव्हा तिथे मी एक घाेषणा ऐकली हाेती. Small farmer’s are vanishing (छाेटे शेतकरी लुप्त हाेत आहेत.) तेथील छाेटे शेतकरी म्हणजे कमीतकमी 100 एकरांचा शेतकरी हाेय. ज्याला त्यावेळी तिथे ‘फॅमिली फार्म’ (The family farm) म्हणायचे. आज ते पण अस्तित्वात नाहीत. असं म्हणतात की, आज जर्मनीत एका कुटुंबाला जगण्यासाठी कमीतकमी 1,200 ते 1,500 एकर शेतजमिनीची गरज आहे.

🎯 जर्मनीतील गाईवरील सबसिडी
युराेपियन संसदेचे युराेपमधील 27 देश सदस्य आहेत. या युराेप सरकारचे बजेट आहे, त्याच्या 50 टक्के फक्त शेतीच्या सबसिडीवर खर्च हाेते. मला स्पेनमधील शेतकऱ्यांनी सांगितले हाेते की, त्यांना युराेपच्या संसदेतून मिळणाऱ्या सबसिडीसाेबतच देशाच्या बजेटमधून व स्थानिक राज्यातून मिळणाऱ्या सबसिडीचा लाभ मिळताे. सन 1999 मध्ये मी जर्मनीला गेलाे हाेताे. तेव्हा जर्मनीचे चलन मार्क हाेते. त्या काळात जर्मनीतील शेतकऱ्यांना एक गाय पाेसण्यासाठी 500 जर्मन मार्क प्रति वर्ष सबसिडी दिली जायची. आज ती सबसिडी भारतीय रुपयात 40 हजार रुपये प्रति वर्ष हाेईल.

🎯 शेतमालाला सन 1995 पेक्षा कमी भाव
आज जागतिक बाजारात गव्हाचे दर 6 डाॅलर प्रति बुशेल (28 किलाे)च्या आसपास आहेत. 3.6 बुशेलचा एक क्विंटल या हिशेबाने हा भाव 21 ते 22 डाॅलर प्रति क्विंटल म्हणजेच 220 डाॅलर प्रति टन हाेताे. हा दर सन 1986-87 च्या जागतिक दर 264 डाॅलर प्रत टनापेक्षाही कमी आहे. आज जागतिक बाजारात कापसाचे (रुई) दर 90 सेंट प्रति पाउंड आहेत. हाच भाव सन 1994-95 मध्ये 10 डाॅलर 10 सेंट (110 सेंट) प्रति पाउंड हाेता. म्हणजेच आज सन 1995 पेक्षा कमी भाव आहेत. भारतात रुपयांमध्ये गहू, कापसासह इतर शेतमालाचे भाव वाढलेले दिसतात, ते रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आहेत. सन 1994-95 मध्ये डाॅलरचे मूल्य 34 ते 35 रुपये हाेते, आज 83 रुपयांचा एक डाॅलर आहे. जर्मनी-फ्रान्सच्या शेतकरी आंदाेलनाने हे अधाेरेखित केले आहे की, शेतकरी मुक्त अर्थव्यवस्थेत (Open Economy) नाही तर सरकारी मदतीशिवाय शेतीत जगू शकत नाही.

कृषिसाधना....

विजय जावंधिया

जेष्ठ कृषितज्ज्ञ
संपर्क :- 9421727998
मेल :- shetsangh@rediffmail.com

See author's posts