Wheat Import : रशियातून 90 लाख टन गहू आयातीचा घाट कशासाठी?

🌏 महागाईचा दर कशामुळे वाढला?
अन्नधान्य, कडधान्ये आणि पालेभाज्यांच्या दरवाढीमुळे जुलै महिन्यात महागाईचा दर 7.44 टक्क्यांवर गेला असून, हा मागील सव्वा वर्षातील उच्चांक असल्याचा दावा सरकारी संस्थांनी केला आहे. या काळात कमी व हलक्या दर्जाच्या गव्हाच्या (Mill Quality Wheat) दरात प्रति क्विंटल 200 ते 300 रुपयांनी वाढ झाली आहे. चांगल्या दर्जाच्या गव्हाचे दर जैसे थे म्हणजे 32 ते 40 रुपये प्रति किलो आहे. मिल मालक कमी दर्जाचा गहू कणिक (गव्हाचे पीठ), रवा, मैदा तयार करण्यासाठी वापरतात. विशेष म्हणजे, त्यांनाही या गव्हाचा तुटवडा जाणवत आहे, असेही सरकारी संस्थांचे म्हणणे आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पेट्राेल, डिझेलवर 175 ते 200 टक्के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर (Tax) लावले आहेत. त्यामुळे या इंधानाचे दर वाढल्याने वस्तूंच्या वाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे. शिवाय, गव्हासह इतर धान्य आणि त्यांच्या उत्पादनांवर केंद्र सरकारने जीएसटी (Goods and Services Tax)सह इतर कर लावले असून, त्या करांचे प्रमाण 18 ते 40 टक्के आहे. मुळात या दरवाढीला व महागाईला केंद्र सरकारची करप्रणाली जबाबदार आहे.

🌏 गव्हाच्या आयातीचा विचार
देशांतर्गत बाजारात कमी दर्जाच्या गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने दर वाढत असल्याचे भासवून रशियातून कमी दर्जाच्या गव्हाची आयात करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. देशात सध्या किमान 40 लाख टन कमी दर्जाच्या गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला असून, केंद्र सरकार रशियातून 90 लाख टन गहू आयात करण्याचा विचार करीत आहे, असे केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले हाेते.

🌏 रशियन गव्हाचे दर व गव्हाची विक्री
रशियन गहू भारतात येईपर्यंत त्याचा खर्च प्रति किलाे किमान 25 ते 26 रुपये असेल. हा गहू सामान्य ग्राहकांना 27 ते 28 रुपये प्रति किलाे दराने बाजारात उपलब्ध हाेईल. परंतु, ही आयात सरकार ते सरकार हाेणार की व्यापारी ते व्यापारी हाेणार, हे मात्र केंद्र सरकारने स्पष्ट केले नाही. तत्पूर्वी देशातील मिल मालकांचे भले करण्यासाठी केंद्र सरकारने बफर स्टाॅकमधील (Buffer stock) 50 लाख टन गहू एफसीआय (Food Corporation of India) मार्फत OMSS (Open Market Sale Scheme-Domestic) अंतर्गत ई लिलाव (E Auction) पद्धतीने खुल्या बाजारात कमी दराने विकण्याचा आधीच निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी ते 15 मार्च या काळात बफर स्टाॅकमधील 33.77 लाख टन गहू कमी दरात मिल मालकांना विकला.

🌏 देशातील गव्हाचे उत्पादन आणि वापर
देशात दरवर्षी सरासरी 1,100 लाख टन गव्हाचे उत्पादन (Wheat production) हाेते. यात सर्वाधिक उत्पादन कमी दर्जाच्या गव्हाचे असते. केंद्र सरकार दरवर्षी पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमधील कमी दर्जाच्या गव्हाची MSP (Minimum support price) दराने एफसीआयच्या माध्यमातून खरेदी करते. देशात दरवर्षी गव्हाचा सरासरी वापर (Consumption of wheat) हा 1,050 लाख टनांचा आहे. गव्हाचे उत्पादन आणि वापर याचा विचार केल्यास देशात किमान 50 ते 60 लाख टन गहू शिल्लक असायला हवा. आधीच्या वर्षीचा शिल्लक गव्हाचा विचार केल्यास हा साठा किमान 70 ते 90 लाख टनांवर जाताे. मग हा गहू नेमका गेला कुठे? तरीही केंद्र सरकार सध्या 40 लाख गव्हाचा तुटवडा असल्याचे का भासवित आहे? खरं तर नरेंद्र मोदी सरकारला सामान्य ग्राहकांची चिंता नसून, खरी चिंता आहे ती देशातील लिकर उद्याेग (Liquor industry) व मिल मालकांची!

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts