Democracy : या व्यवस्थेला लोकशाही म्हणावी का?

✳️ बेराेजगारीग्रस्त युवक
भारत आज जगातला सर्वात तरुण देश आहे असे म्हटले जाते. कोणत्याही देशाला ही जमेची बाजू आहे, पण या तरुण हातांना काम असेल तरच जमेची बाजू! महाराष्ट्रात तलाठी पदासाठी 4,644 जागांच्या भरतीसाठी साडेबारा लाख अर्ज आले आहेत. यातील 10 लाखांपेक्षा जास्त उमेदवार पात्र ठरले आहेत! जागा फक्त 4,644. काही वर्षांपूर्वी मुबंई महानगर पालिकेत सफाई कर्मचारी भरतीसाठी असेच लाखो अर्ज आले होते. त्यातील अनेक डॉक्टरेट मिळवलेले, ग्रॅज्युएट, डबल ग्रॅज्युएट झालेल्या तरुणांचे अर्ज होते. या तरुणांना नोकरी व्यवसाय देण्यासाठी काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये फक्त कोटी कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासने दिली जातात. हे रिकामे हात व संतप्त डोकी उद्या असंतोषाचे कारण ठरू शकतात, याची जाणीव या सत्तालोलुप नेत्यांना नसावी का?

✳️ देश पोखरणारी भ्रष्ट व्यवस्था
देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार करण्याच्या घोषणा करून अनेक पक्ष सत्तेत आले, पण प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचार वाढतच जाताना दिसत आहे. सरकारी कार्यालयातील कोणतेही काम पैसे सरकवल्याशिवाय होत नाही, हे आता समाजाने मान्य केले आहे. भ्रष्ट अधिकारी, पदाधिकाऱ्याच्या घरात कोट्यवधीची रोख रक्कम व कित्येक किलो सोने चांदी सापडते. पण ती आपल्यासाठी फक्त दोन दिवस चर्चेचा विषय असतो. हजारो कोटींचे घोटाळे करणाऱ्या पुढाऱ्यांना क्लिन चिट मिळते. पुढे मंत्रिपदेही दिली जातात. त्याची आपल्याला चीड येत नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवावा वाटत नाही, हिंमत होत नाही. परदेशातील काळा पैसा भारतात घेऊन येण्याच्या वल्गना करणारेच स्विस बँकेत काळेधन जमा करत आहेत की काय, असा प्रश्न सामान्य भारतीयांच्या मनात येणे सहाजिक आहे. तरी आपण शांत आहोत.

✳️ कराचा भरणा कुणाच्या विकासासाठी?
या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे लुटला जाणारा पैसा हा तुम्ही आम्ही भरलेल्या करातून जातो. प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय करत असलेल्या कामांसाठी मिळत असलेल्या निधीतून टक्केवारी पद्धतीने ही लूट सुरू आहे. टक्केवारी वाटपातच बऱ्यापैकी रक्कम जात असल्यामुळे प्रत्यक्ष कामावर खूपच कमी खर्च होतो व ही निकृष्ट कामे निरपराध नागरिकांचे बळी घेत असतात. या पावसाळ्यात असे अनेक रस्ते, पूल, बंधारे, धरणे वाहून गेली, शहरे तुंबली. अनेकांची घरे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाहून गेल्या आहेत. अधिकारी व मंत्र्यांना टक्केवारी देत यावी म्हणून कामाचा आराखडा व अंदाजपत्रकातच वारेमाप रक्कम वाढवलेली असते. हा पैसे तुम्ही भरलेल्या करातून जातो व त्यासाठी कर वाढवला जातो. आज आपण कष्ट करून कमवत असलेल्या पैशातून जवळपास 50 टक्के रक्कम आपण कर रूपाने ही भ्रष्ट व्यवस्था पोसण्यासाठी ओतत असतो. विकासाच्या नावावर सरकारला असे खर्च करता यावे, म्हणून पेट्रोल डिझेलवर बेसुमार कर, इतर वस्तू व सेवांवर भरमसाठ जीएसटी देतच आहोत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, एरवी सभागृहात कडाडून भांडत असतात, पण त्यांची पगारवाढ किंवा पेन्शनवाढीचा विषय दोन मिनिटात सर्व संमतीने मंजूर होतो. नेमका कोणाच्या विकासासाठी आपण कर भरतो आहोत? विचार करायला नको?

✳️ न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास
अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी देशात न्याय पालिका आहे. पण दुर्दैवाने आज म्हणावे लागते की, देशातील न्याय व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. कोट्यवधी दावे देशभरात अनेक दशकापासून प्रलंबीत आहेत. निकाल कधी लागेल माहीत नाही, ‘न्याय’ मिळेल की नाही, याची खात्री नाही. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांना सत्ताधारी पक्षाने सोयीचे निकाल देण्यास भाग पाडले असल्याची शंका यावी अशी उदाहरणे आहेत. निरपराध व्यक्तींना शिक्षा व शिक्षा झालेल्या बलात्कारी व खुण्यांना झालेली शिक्षा माफ करून मुक्त केल्याच्या घटना बिनदिक्कत होत असतील तर अशा न्याय व्यवस्थेवर कसा विश्वास ठेवावा? एखादा प्रामाणिक न्यायाधीश राज्यकर्त्यांचे आदेश पाळण्यास नकार देत असेल तर त्याची बदली किंवा ‘अंत’ होण्याची भीती आहे. सामान्य जनतेने काय अपेक्षा करावी? अशी व्यवस्था उलथून टाकण्याची इच्छा सुद्धा होत नाही का आपली?

✳️ विचारांना तिलांजली व सत्तेला महत्त्व
भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर प्रजासत्ताक भारतात सुरुवातीला विचारधारेवर निवडणुका झाल्या. कम्युनिस्ट पक्ष समाजवादी बंदिस्त व्यवस्थेचा पुरस्कार करत होता. काँग्रेस पक्ष मिश्र अर्थव्यवस्था सांगत असे व सी. राजगोपालाचारी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र पार्टी, उदारमतवादी खुलीव्यवस्था मांडत असे. विचारांवर निवडणूका झाल्या व काँग्रेस सत्तेत आले व स्वतंत्र पार्टी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत बसला होता. गेल्या सात दशकात विचारधारेचा कुठे लवलेश राहिला नाही. कालपर्यंत ज्यांना शिव्या देत होते, ते दुसऱ्या दिवशी त्याच पक्षात दिसू लागले आहेत. विचारधारा पटली म्हणून नाही तर मंत्रिपद मिळते म्हणून खोके मिळतात म्हणून, ईडी, आयटीच्या चौकशीत क्लिन चीट मिळेल म्हणून पक्ष प्रवेश, युती, फोडाफोडी वगैरे. काही वर्षांपूर्वी रिक्षा चालवणारे, पान टपरीवर बसणाऱ्यांची हजारो कोटींची संपत्ती झाली कशी काय? प्रश्न पडत नाही का मनाला? हे खरंच जनतेच्या भल्यासाठी, मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी सत्तेत जातात का? ‘मलईदार खाते’ मिळावे, यासाठी रूसणारे, फुगणारे खरंच आपले भाग्यविधाते आहेत का? नाही! हे आपल्याला माहीत असूनही परत परत यांनाच का निवडून का द्यायचे? काही बदल, पर्याय शोधायला नको का?

✳️ देशावरील वाढते कर्ज
आर्थिक पातळीवर हे चित्र काही उत्साहवर्धक नाही. देशावर 155 लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकांवर किमान एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. भारतातील श्रीमंत व्यक्ती देश सोडून जात आहेत. भारतात परकीय गुंतवणूक येण्याऐवजी कंपन्या भारत सोडून जात आहेत. कृषी उत्पादन निर्यातीतून चांगली कमाई होत असताना अचानक निर्यातबंदी लादून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताची विश्वासार्हता संपुष्टात येत आहे. नवीन रोजगार निर्माण होण्याची व्यवस्था नाही. सरकारी नोकरीत अनेक पदे रिक्त असले तरी सरकारी नोकरांना पगार देता येणार नाही म्हणून सरकारी नोकर भरती जवळपास बंद आहे. पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्व प्रमुख पक्ष ‘फुकट वाटप’ योजना जाहीर करत आहेत. जनतेच्या करातून हे औदार्य सुरू आहे, हे आपल्याला समजत नाही का?

✳️ न्याय मिळणार कसा?
‘अमृत’ काळात शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या होत आहेत. त्यांची राज्यकर्त्यांना खंत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था दुबळी झाली आहे. दिवसाढवळ्या भर चौकात मुडदे पाडले जात आहेत. आई बहिणींची इज्जत लुटली जात आहे. साधा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. गुन्हा दाखल झाला तरी कारवाई होत नाही. सामान्य नागरिकाला कसा न्याय मिळणार?

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts