Demand for Freedom : फक्त स्वातंत्र्याची मागणी चुकीची!
1 min read
✴️ शेकडो वर्षाच्या लुटीच्या इतिहासामुळे शेतकरी हतबल, आर्थिकदृष्ट्या खालावलेला असून, त्याच्यामध्ये अन्याया विरुद्ध लढण्याची क्षमता राहिलेली नाही. त्याची अवस्था एखाद्या अति गंभीर आयसीयूमध्ये ॲडमिट झालेल्या पेशंट सारखी आहे. ज्याला रक्ताची व सलाईनची तातडीची आवश्यकता आहे. पण, तुम्ही त्याला ‘मुक्त करा, डिस्चार्ज द्या’ असे म्हणण्यासारखे आहे.
✴️ शरद जोशींनी ही शेवटच्या काळात, सन 2013 ला विषण्णतेने असे म्हटले की, इंडिया विरुद्धच्या लढ्यात भारताचा सपशेल पराभव झाला आहे. इंडिया जिंकला आहे. भारतातील शेतकरी बेचिराख झाला आहे. दुसर्‍या महायुद्धात पराभूत युरोपियन देशांच्या पुनरुत्थानासाठी जशी मदत केली गेली, त्या धर्तीवर भारतामध्ये ‘मार्शल प्लान’ लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
✴️ उडण्याची क्षमता नसलेला, गलीतगात्र पोपट पिंजऱ्यामध्ये आहे. बाहेर भुकेलेले बोके रुपी लुटारूंची टोळी त्याचा घास घ्यायला टपलेली आहे. सोबत कार्टून मध्ये दाखवल्याप्रमाणे.
✴️ दोन उदाहरणे पाहू व मग अमेरिकेत काय केले ते सांगतो. दुधाच्या विक्रीमध्ये काहीही बंधने नाहीत, पूर्ण स्वातंत्र आहे. तरीही कोरोना काळात दूध संघ सम्राटांच्या रॅकेटमुळे दुधाचे भाव 17 रुपये प्रति लिटर असे कोसळले होते.
✴️ सात वर्षांपूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून फळे व भाजीपाला विक्रीला स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. पण पर्याय विक्रीची व्यवस्था, पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी ब्रिजच्या खाली, रस्त्याच्या कडेला दबा धरून बसावे लागते. कधी पण नगरपालिकेच्या किंवा वाहतूक पोलिसांच्या गाड्या येतात. सगळा माल घेऊन जप्त करतात. एपीएमसीमध्ये पण त्यांना येऊ दिले जात नाही. टोमॅटोचा लाल चिखल होतच आहे. फक्त स्वातंत्र्य बहाल केल्यामुळे ते समृद्ध, श्रीमंत झाले का?
✴️ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी मार्च 1933 मध्ये पदभार स्वीकारला तेव्हा देशात महामंदी होती. शेतकऱ्यांना 1890 च्या दशकापासून सर्वात गंभीर आर्थिक परिस्थिती आणि सर्वात कमी शेतीमालाच्या किमतींचा सामना करावा लागत होता. म्हणून त्यांनी लगेच कृषी समायोजन कायदा -1933 (Agricultural Adjustment Act) (USA- Agricultural Adjustment Act-1938) केला, त्याला फार्म रिलीफ बिल म्हटले जाते.
✴️ या ‘न्यू डील’ प्रमाणे तीन आर होते. R- Relief, R- Recovery, R- Reform. त्यात मी एक वाढवले आहे, R- Release.
✴️ म्हणजे मदत – आपत्कालीन मदत म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदान, पुनर्प्राप्ती- अल्प-श्रेणीची उद्दिष्टे, सुधारणा – नैराश्य टाळण्यासाठी दीर्घ श्रेणीची उद्दिष्टे व कायमस्वरुपी कार्यक्रम. एक विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना शेती न करण्यासाठी पण पैसे देऊ केले ज्यामुळे पिकांच्या किमती वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे फक्त स्वातंत्र्याची मागणी करणे चुकीचे आहे. त्याबरोबर हवी गुंतवणूक (Investment – पायाभूत सुविधासाठी जसे सक्षम व सुलभ निर्यात यंत्रणा, प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहांचे जाळे, पांदण रस्ते, वीज, पाणी वगेरै), संरक्षण आणि प्रोत्साहनपर अनुदाने (जी उद्योपतींना इन्सेन्टिव्ह च्या नावाखाली दिली जातात).
✴️ ‘मुक्त अर्थ व्यवस्था’ की ‘सरकार नियंत्रित संरक्षित अर्थ व्यवस्था’ हा वाद घालताना ‘कृषि अर्थ व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ या विषयाकडे दुर्लक्ष होते. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना भिकारी असे उपरोधितपणे म्हणणारेच ‘वैचारिक भिकारी’ आहेत.
✴️ एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
कृषिसाधना....
