Kharif crop MSP : खरीप पिकांची ‘एमएसपी’ जाहीर करणार कधी?
1 min read
🌎 ‘एमएसपी’ची प्रक्रिया
14 खरीप, 7 रब्बी आणि 3 इतर अशा एकूण 24 पिकांचे एमएसपी दर ठरविण्याची जबाबदारी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या सीएसीपी (CACP – Commission for Agricultural Costs and Prices)वर साेपविली आहे. खरीप पिकांचे एमएसपी दर ठरविण्यासाठी सीएसीपीचे सदस्य दरवर्षी जानेवारीपासून देशभर बैठका घ्यायला व विविध खरीप पिकांच्या उत्पादन खर्चाचे आकडे गाेळा करायला सुरुवात करते. सीएसीपीचे सदस्य प्रत्येक राज्यातील कृषी मंत्रालय (Ministry of Agriculture), कृषी विद्यापीठे (Agricultural Universities,) शेती संबंधित काही संस्थांकडून त्या त्या राज्यांमधील खरीप पिकांच्या उत्पादन खर्चाची आकडेवारी (Production cost statistics) गाेळा करते. त्यानंतर देशभरातील प्रत्येक खरीप पिकाची A-2, A2-Fl आणि C-2 या तीन वेगवेगळ्या पद्धतीने एमएसपी दर जाहीर करते. विशेष म्हणजे, वेगवेगळ्या राज्यांमधील एकाचा उत्पादन खर्च वेगवेगळा असला तरी एमएसपी दर एकच जाहीर केला जात असून, हा दर सरासरी ( Average) पद्धतीने काढला जाताे. सीएसीपी ही सर्व प्रक्रिया दरवर्षी 31 मार्चपूर्वी पूर्ण करते आणि अहवाल 31 मार्चच्या आधीच केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला सादर करते. त्यानंतर केंद्र सरकारची सीसीइए (CCEA – Cabinet Committee on Economic Affairs) सीएसीपीच्या अहवालावर शिक्कामाेर्तब करून एमएसपी जाहीर करते. सीएसीपीने ठरविलेल्या एमएसपी दरात काहीही बदल न करता सीसीइए शिक्कामाेर्तब करीत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. सीएसीपीने जाहीर केलेल्या अहवालावर सीसीइएला काहीच आकडेमाेड करावी लागत नाही. तरीही एमएसपी दर जाहीर करण्यासाठी सीसीइएला दाेन महिन्यांचा काळ लागावा, हे अनाकलनीय आहे.
🌎 पिकांचे नियाेजन
खरीप पिकांचे नियाेजन करण्याच्या दृष्टीने एमएसपी दरांना विशेष महत्त्व आहे. खरीप पिकांच्या एमएसपी दरानुसार शेतकरी त्या पिकांच्या पेरणीचे नियाेजन करतात. या नियाेजनात शेताची हंगामपूर्व मशागत, शेत तयार करणे, बियाणे, खते व इतर कृषी निविष्ठांची निवड, हवामानाचा अंदाज घेत पेरणीचा काळ ठरविणे यासह अन्य बाबींचा समावेश असताे. या कामांसाठी शेतकऱ्यांना किमान एक ते दीड महिन्यांचा अवधी हवा असताे. केंद्र सरकार मागील काही वर्षांपासून एमएसपी दर ऐन पावसाळ्याच्या ताेंडावर जाहीर करीत असल्याने शेतकऱ्यांना पिकांचे नियाेजन करणे शक्यच हाेत नाही. शिवाय, त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण हाेऊन त्यांची फसगत हाेते. एमएसपी दरावर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नियाेजन अवलंबून असते. या नियाेजनासाठी शेतकऱ्यांना एक महिना तरी हवा असताे. केंद्र सरकारने कापसासह इतर पिकांच्या एमएसपी दरात माेठी वाढ केल्यास त्याचा बाजारभावावर परिणाम हाेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा हाेईल, अशी प्रतिक्रया कापूस पणन महासंघाचे माजी सरव्यवस्थापक गाेविंद वैराळे यांनी व्यक्त केली.
🌎 केंद्र सरकारची दीर्घ दिरंगाई
केंद्र सरकार मागील पाच वर्षांपासून एमएसपी जाहीर करण्याला दीर्घ दिरंगाई करीत आहे.
🔆 सन 2018-19च्या खरीप हंगामासाठी – 4 जुलै 2018.
🔆 सन 2019-20च्या हंगामासाठी – 3 जून 2019.
🔆 सन 2020-21च्या हंगामासाठी – 1 जून 2020.
🔆 सन 2021-22च्या हंगामासाठी -9 जून 2021.
🔆 सन 2022-23च्या हंगामासाठी -8 जून 2022. राेजी एमएसपी दर जाहीर केले हाेते.
🌎 एमएसपीमध्ये वाढ का हवी?
खुल्या बाजारात कापूस (Cotton), साेयाबीन (Soybean) व माेहरीचे दर कमालीचे काेसळले आहेत. सध्या कापूस व साेयाबीनचे दर एमएसपीच्या आसपास आले असून, माेहरीचे दर एमएसपीपेक्षा कमी आहेत. निवडणुकीच्या वर्षी एमएसपीमध्ये बऱ्यापैकी वाढ केली जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. सन 2024 हे लाेकसभा तसेच काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीचे (Election) वर्ष आहे. त्यामुळे सन 2023-24 च्या खरीप हंगामातील खरीप पिकांच्या एमएसपी दरात केंद्र सरकारने माेठी वाढ करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. एमएसपी दरात वाढ केल्यास कापूस, साेयाबीन व माेहरीच्या दरवाढीला आधार मिळणार असल्याचे शेतमाल बाजार विश्लेषकांनी सांगितले. अलीकडच्या काळात पेट्राेल, डिझेल, रासायनिक खते, बियाणे यासह अन्य कृषी निविष्ठांच्या किमतीत माेठी वाढ झाली आहे. वाहतूक व मजुरीचा खर्च वाढला आहे. वाढीव मजुरी देऊनही मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. मात्र, पिकांचा एमएसपी दर त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कितीतरी कमी असताे. खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी झाल्यास गहू, तांदूळ व कापूस वगळता अन्य काेणताही शेतमाल केंद्र सरकार माेठ्या प्रमाणात एमएसपी दराने कधीचा खरेदी करीत नाही. उलट, केंद्र सरकार याच एमएसपीचा वापर खुल्या बाजारातील शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी वेळाेवेळी करीत असल्याचे आजवर अनेकदा अनुभवास आले आहे. एवढेच नव्हे तर खुल्या बाजारातील शेतमालाचे दर नियंत्रणात व दबावात आणण्यासाठी केंद्र सरकार शेतमालाची मुक्त व आवाजवी आयात (Import) करणे, निर्यातबंदी (Export ban) लादणे, स्टाॅक लिमिट (Stock Limit) लावणे यासारख्या घातक व शेतकरी विराेधी उपाययाेजना करून दर आटोक्यात आणते. या सर्व बाबींसह डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन (Devaluation of Rupee) विचारात घेता खरीप पिकांच्या एमएसपी दर वाढविणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली. पण, शहरी ग्राहक व मतदारांना खुश करण्यासाठी आणि राज्यांमधील विरोधी पक्षांच्या सरकारांना बदनाम करून त्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण करून सत्ता बळकावण्यासाठी केंद्र सरकार एमएसपी दरात फार काही वाढ करेल, असे वाटत नाही.
कृषिसाधना....
