Sugarcane Rate : उसाला पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक दर का मिळत नाही?

🔆 ऊस उत्पादकांची फसवणूक
एफआरपी(Fair and Remunerative Price)प्रमाणे भाव दिला तर उसाला कायदेशीर भाव दिला, अशी भूमिका तयार झाली आहे. आरएसएफनुसार हिशेब दाखवून साखरेच्या विक्री किमतीचे आसपास म्हणजे एमएसपीनुसार साखर विक्री केली, असे दाखवून उसाला एफआरपी किंवा त्यावर थोडेफार पैसे देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते, हे सिद्ध होते. जर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाला योग्य भाव मिळवायचा असेल तर, अशा कायदेशीर धोरणातून एफआरपी भोवती भाव घेऊन गप्प बसावे लागेल, हे लक्षात येते. अशा प्रकारच्या भावातून आपणास हवा असलेला भाव मिळवण्यासाठी किंवा बाजारातील उसाच्या व साखरेच्या गरजेनुसार भाव वाढून मिळवण्याची संधी असताना तसा भाव मिळणे शक्य नाही. म्हणून आपण सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन राज्यातील ऊस उत्पादकांचा दबाव गट निर्माण करून उसाला प्रति टन 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळू शकतो, तो मिळवण्यासाठी लढा उभा केला पाहिजे. हा लढा स्व. शरद जोशी साहेबांच्या विचारांनीच लढणे व त्यात यश संपादन करणे शक्य आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

🔆 ऊस दराचा यशस्वी लढा
शेतकऱ्यांचे पंचप्राण स्व. शरद जोशी साहेबांनी ऊस दराबाबत अनेक वेळा वेगवेगळ्या मार्गांने लढा उभारण्याचा प्रयत्न होता आणि त्या लढ्याला यश मिळाले होते. झोनबंदी, साखरेवरील लेव्ही, उसाचा राज्यातील उत्पादन खर्च व सरकारने ठरविलेली किंमत, यासाठी शरद जोशी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली अनेक ऊस लढे दिले गेले होते. सन 1986 मध्ये केंद्र सरकारने उसाला 16.50 रुपये प्रति क्विंटल भाव ठरविला होता. तो राज्यातील ऊस उत्पादन खर्चापेक्षा खूप कमी आहे, हे लक्षात घेऊन राज्यातील ऊस उत्पादन खर्चावर ती किंमत 27.67 रुपये प्रति क्विंटल हवी, अशी मागणी केली होती. ती तत्कालीन राज्य सरकारने मान्य केली होती. सन 2000-01 मध्ये केंद्र सरकारने उसाचा भाव प्रति टन 595 रुपये ठरवला होता. तो कमी आहे, हे स्व. शरद जाेशी यांनी ऊ उत्पादकांसाबतच राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा राज्य सरकारने केलेली उत्पादन खर्चाची शिफारस प्रति टन 740 रुपये होती. ती मागणी शेतकरी संघटनेने केली होती, हे विशेष!

🔆 जागतिक बाजारातील दरवाढीचा फायदा मिळणे बंद
यंदाच्या हंगामात उसाला प्रति टन 3,810 रुपये भाव देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारला केली हाेती. मात्र, केंद्र सरकारने उसाची किंमत प्रति टन 3,050 रुपये ठरवली. याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत एफआरपी, आरएसएफ आणि सन 2018 पासून सुरू झालेली साखर विक्री किंमत तसेच एमएसपी याचा विचार करता, अशा धोरणामुळे उसाला कमी भाव मिळत आहे. आपल्या उसाला अशा धोरणामुळे जो बाजारातील गरजेनुसार जास्त भाव मिळवण्याची संधी सरकारने हिसकावून घेतली. सध्या जागतिक बाजारपेठेत साखरेचा भाव प्रति क्विंटल 5,900 रुपयांपर्यंत आहे. जेव्हा जेव्हा उसाला जास्त भाव मिळाला, तेव्हा तेव्हा तो कसा मिळू शकला याचा विचार केला तर आणि एसएमपीचे रुपांतर एफआरपीमध्ये होण्यापूर्वी पर्यंतचा इतिहास विचारात घेत आरएसएफ (The Resilience and Sustainability Facility ), साखरेची विक्री किंमत, एमएसपी (Minimum Support Price) कायदा नव्हता तोपर्यंत आपणास जागतिक बाजारपेठेत होणाऱ्या साखर दर वाढीचा फायदा घेता आला होता. हे सिद्ध झाले आहे. त्यावेळी उसाला सरकारने ठरविलेल्या दरापेक्षा कितीतरी उच्चांकी भाव मिळाला होता.

🔆 ऊस उत्पादकांची फसवणूक
सर्व बाजूंनी विचार करून स्व. शरद जोशी साहेबांनी खुल्या बाजाराची मागणी केली होती. जोपर्यंत तशा खुल्या बाजाराची मागणी मान्य केली जाणार नाही, तोपर्यंत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्याने केंद्राकडे केलेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित शिफारशीनुसार उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर एसएपीनुसार पहिला हप्ता दिला जाऊन बाजारातील साखरेच्या किंमती नियंत्रित करू नये अशी मागणी केली होती. जोपर्यंत देशातील साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात नव्हते, ताेपर्यंत देशातील उसाला जागतिक बाजारातील साखरेच्या दराच्या तुलनेत भव मिळायचा. तेव्हा, साखर तारण ठेवून बाजारातील साखरेच्या किंमतीच्या 80 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेऊन केंद्र सरकारने ठरविलेल्या उसाच्या किमतीपेक्षा अधिक रक्कम पहिली उच्चल म्हणून मिळत होती. जस जशी साखर विक्री होईल, तशी दुसरा व तिसरा हप्ता मिळत होता. अलीकडच्या काळात ऊस उत्पादकांची फसवणूक केली जात असून, या फसवणुकीसाठी तया केलेल्या जाळ्यात ऊस उत्पादक शेतकरी अडकले आहे. त्यातूनच आपण पिकवलेल्या उसाला कवडीमोल भाव देऊन लूट केली जात आहे. जी अवस्था दुधाची झाली तीच उसाची झाली आहे.

🔆 राजकीय स्वार्थासाठी ऊस उत्पादकांचा वापर
सध्या जागतिक पातळीवर साखरेचे दर वाढले असताना आपल्या देशातील साखरेच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी होणारे नियोजन ऊस दरवाढीतील माेठा अडसर ठरला आहे. उसाला प्रति टन 5,000 रुपयांहून अधिक दर मिळविण्याच्या संधी शेतकऱ्यांपासून दूर नेली आहे. अशा परिस्थिती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी गप्प का बसावे? स्व. शरद जोशी साहेबांच्या नेतृत्वाखालील लढ्याच्या धास्तीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळत होता. सध्या राज्यातील शेतकरी नेते आपआपल्या राजकीय स्वार्थासाठी ऊस दराच्या लढ्याचा फक्त वापर करीत आहे. यातून मार्गा काढण्यासाठी ऊस उत्पादकांना स्व. शरद जोशी साहेबांच्या विचारांनी पुन्हा ऊस दरासाठी आंदोलन उभारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही

कृषिसाधना....

रावसाहेब ऐतवडे

शेतकरी संघटना,
नांद्रे, ता. मिरज, जिल्हा सांगली
संपर्क :- 9370382114
मेल :- aitawaderavasaheb@gmail.com

See author's posts