Import of Edible oil : खाद्यतेलाच्या आयातीमुळे मोहरीचे दर दबावात

🌏 एमएसपीपेक्षा कमी दर
सन 2022-23 च्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने माेहरीची किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) 5,450 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली. सध्या देशभरातील बाजारात माेहरीला एमएसपीपेक्षा प्रति क्विंटल 1,000 ते 1,200 रुपये कमी दर मिळत आहे. केंद्र सरकार एमएसपीप्रमाणे माेहरीची अत्यल्प खरेदी करीत असल्याने याचा खुल्या बाजारातील माेहरीच्या बाजारभावावर काेणताही परिणाम हाेताना दिसून येत नाही.

🌏 खाद्यतेलाची आयात वाढली
सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA – Solvent Extractors Association of India) या खाद्यतेल उत्पादकांच्या संघटनेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2023 च्या तुलनेत वनस्पती तेलाची (खाद्य व अखाद्य तेल) आयात 6 टक्क्यांनी वाढून 11,72,295 टन झाली आहे. यात 11,35,600 टन खाद्यतेल आणि 36,693 टन अखाद्य तेलांचा समावेश हाेता. मार्च 2022 मध्ये 11,67,725 टन खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली हाेती. नोव्हेंबर 2022 ते मार्च 2023 या पाच महिन्यांमध्ये नोव्हेंबर 2021-मार्च 2022 च्या तुलनेत वनस्पती तेलाची आयात 22 टक्क्यांनी वाढली. नोव्हेंबर 2021-मार्च 2022 या काळात 57,95,728 टन तर नोव्हेंबर 2022 ते मार्च 2023 या काळात 70,60,193 टन वनस्पती तेलाची आयात करण्यात आली. यामध्ये खाद्यतेलाचा वाटा 69,80,365 टन आणि अखाद्य तेलांचा वाटा 79,828 टन होता.

🌏 केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर
देशात खाद्यतेलाची मागणी अधिक असून, उत्पादन व पुरवठा तुलनेत कमी आहे. देशात तेलिबयांचे उत्पादन वाढवून ही तफावत दूर करणे गरजेचे आहे. देशात सन 2021-22 मध्ये शेतकऱ्यांनी मोहरीचे विक्रमी उत्पादन घेतले हाेते. सन 2022-23 च्या हंगामातही विक्रमी क्षेत्रात माेहरीची पेरणी (Sowing) करण्यात आली. त्यामुळे माेहरीच्या उत्पादनात वाढ हाेणे व चांगले दर मिळणे अपेक्षित असताना केंद्र सरकारने पामतेलाच्या (palm oil) आयातीला परवानगी दिली. ऐन हंगामात पामतेल माेठ्या प्रमाणात आयात करण्यात आल्याने दर दबावात आले आणि माेहरीला चांगले दर मिळण्याची शक्यता मावळली. मुळात केंद्र सरकारने जानेवारी ते मार्च 2023 या काळात स्वस्त खाद्यतेल आयातीला परवानगी देऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. परिणामी, किमान 6,000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळण्याची आशा असताना शेतकऱ्यांना माेहरी एमएसपीपेक्षा कमी दरात म्हणजेच प्रति क्विंटल 4,400 ते 4,500 रुपये दराने विकावी लागत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे माेहरी उत्पादकांच्या पदरात निराशाच पडली.

🌏 माेहरीचे दर काेसळले
ऐन हंगामात खाद्यतेलाची आयातीत माेठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आल्याने मोहरीचे सरासरी दर प्रति क्विंटल 4,200 ते 4,700 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. हे दर सन 2021-22 च्या हंगामातील दराच्या तुलनेत अर्धे आहेत. सन 2021-22 च्या हंगामात देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये (Domestic Markets) माेहरीला प्रति क्विंटल 8,000 ते 9,000 रुपये दर मिळाला हाेता. सन 2022-23 च्या हंगामात माेहरीला प्रति क्विंटल सरासरी 7,000 रुपये दर मिळाला हाेता.

🌏 उत्पादनाचा अंदाज
सन 2022-23 च्या रब्बी हंगामात देशभरात 98.02 लाख हेक्टरमध्ये मोहरीची पेरणी (Mustard sowing) झाली होती. हे क्षेत्र सन 2020-21 च्या तुलनेत हे क्षेत्र 6.77 लाख हेक्टर जास्त आहे. सन 2020-21 च्या रब्बी हंगामात 91.25 लाख हेक्टरमध्ये माेहरीची पेरणी करण्यात आली हाेती. केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने त्यांच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजात देशभरात मोहरी आणि रेपसीडचे (Mustard and rapeseed) विक्रमी म्हणजेच 128 लाख टन तर इतर तेलबियांचे उत्पादन 400 लाख टन होण्याचा अंदाज वर्तविला असताना खाद्यतेलाची आयातही वाढविली आहे. देशात सन 2021-22 च्या हंगामात 117.46 लाख टन माेहरीचे उत्पादन झाले हाेते.

🌏 शासकीय खरेदी
शेतमालाचे दर एमएसपीपेक्षा खाली आल्यास केंद्र सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून एमएसपीप्रमाणे त्या शेतमालाची नाफेडमार्फत खरेदी करणे सुरू करते. नाफेडने (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) हरयाणामध्ये 4 मे 2023 पर्यंत केवळ 4.77 लाख टन मोहरीची खरेदी केली. त्यानंतर खरेदी केंद्र (Procurement center) बंद करण्यात आले. नाफेडने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर दिलेल्या माहितीनुसार, 4 मे 2023 पर्यंत हरयाणामध्ये 3,47,105 टन मोहरी खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. देशात मोहरीचे सर्वाधिक उत्पादन राजस्थानमध्ये घेतले जात असून, नाफेडने राजस्थानात केवळ 34,980.18 टन, मध्य प्रदेशात 71,759.97 टन आणि गुजरात 23,058.56 टन मोहरीची खरेदी केली आहे. या अल्प खरेदीचा खुल्या बाजारातील माेहरीचे दर वधारण्यावर कुठलाही परिणाम झाला नाही.

🌏 उत्पादनावर परिणाम
देशातील प्रमुख माेहरी उत्पादक राज्यांमध्ये यावर्षी अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि प्रदीर्घ थंडीची लाट यामुळे मोहरीच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत सरकारी खरेदीतून माेहरीला योग्य भाव मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, केंद्र सरकारने कुठे खरेदी बंद तर कुठे अल्प खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या ताेंडाला पाने पुसली आहेत.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts