Farmers market freedom : अन्यथा बाजारपेठ स्वातंत्र्य लढाईचा अजेंडा मोडून पडेल

🌞 त्यांनी सांगितले की, खरीप आणि रब्बीच्या दोन मोसमाचे मिळून प्रती एकर 10 हजार रुपये सरसकट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उशिरा का होईना जमा होतात, एकराची अट नाही. ड्रीप, स्प्रिंकलर, शेततळे इत्यादी एकूण एक अनुदान योजना बंद करून नगदी एकरी 10 हजार रुपये दिले जातात. वस्तू देण्याऐवजी नगदी मदत करण्याइतका बदल केसीआर (KCR) यांनी केला आहे. 90 टक्के शेतकरी, शेतमजूर लोकांना जॉब कार्ड वाटण्यात आले आहेत. त्या योजनेचे 100 दिवसांचे काहीही काम न करता 30 हजार रुपये फुकट मिळतात. ही केंद्राची मनरेगाची रोजगार गॅरंटी योजना आहे.

🌞 अल्पभूधारक, एससी, एसटी वर्गातील मर्यादित शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी 60 टक्के अनुदान दिले जाते. इतर दलितांमध्ये असंतोष तयार होणार नाही आणि अधिक बजेट जाऊ नये, याची दक्षता बाळगत काही मर्यादित दलित सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना नोकरीऐवजी 10 लाख रुपये धंद्यासाठी दिले जातात. शेतकरी मेल्यावर त्याच्या वारसाला 5 लाख रुपये दिले जातात. वीजपुरवठा पूर्वी 24 तास मिळत होता. आता त्यातील 5 तास कमी झाले आहेत.

🌞 बाकी भ्रष्टाचार प्रचंड आहे. रोजगार गॅरंटी योजनेचे पैसे आणि 10 लाखातील वाटप ‘अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही’ असेच चालू आहे, असे तिथे सर्रास बोलले जाते. सारे म्हातारे खुश आहेत. पण एक सकारात्मक बाब मात्र निदर्शनास आली, ती ही की तेलंगणातला तरुण या फुकट वाटपामुळे नाराज आहे. त्यांचं मत असं आहे की, अशा फुकट योजनांमुळे राज्यावरील कर्जाचा भार वाढतो आहे. तो उद्या आम्हाला सोसावा लागणार आहे. कारण सरकार लोकांनी भरलेल्या करातून खर्च भागवत असते. कमी पडले तर कर्ज काढून योजना रबवाव्या लागतात. राज्यावर कर्ज वाढते. एका तरुणाने सांगितले की, राज्य स्थापन झाले तेव्हा 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असलेले आमचे राज्य आता 4.50 लाख कोटीच्या कर्जावर गेले आहे.

🌞 एका बाजूला शेतकऱ्यांना अर्थकारणात प्रचंड लुटणारी यंत्रणा कार्यरत ठेवणाऱ्या आणि दुसऱ्या बाजूला तिजोरीतील वाटपातून शेती व्यवसायाचा आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवू पाहणाऱ्या राजकारणी नेत्यापैकी के. चंद्रशेखर राव एक आहेत. तेलंगणात तेही इतर सत्ताधाऱ्यांचाच कित्ता गिरवत आहेत. फरक केला असेलच तर बंद पिंजऱ्यातील पक्षाला दाणे बदलून टाकण्याचा. तिथले शेतकरीही इतर राज्याप्रमाणे गुलामीत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना एका बाजूला भिन्न भिन्न योजनांच्या माध्यमातून तिजोरीतील वाटा मिळावून देण्याच्या नावाखाली भिकार नादाला लावत आहेत. तिकडे केंद्र सरकार सातत्याने शेतीमालच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडते आहे.

🌞 या वर्षाची देशाची अर्थव्यवस्था जवळपास (3.41 ट्रिलियन डॉलर्स) 300 लाख कोटीच्या आसपास आहे. त्यातील शेतकऱ्यांचा हिस्सा 16 टक्के म्हणजे 48 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. निर्यात बंदी घालून, शेतमाल आयात करून, वायदा बाजारातून शेतमाल वगळून, साठ्यावर नियंत्रण आणून, निर्यात कर आणि आयात कर कमी अधिक करून कितीतरी मार्गाने केंद्र सरकारकडून शेतीमालाचे भाव कायम पाडले जातात. सरकारने भाव पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे गेल्या 75 वर्षात किमान 50 टक्के नुकसान केले आहे. ही रक्कम आजच्या चलनाने 1,800 लाख कोटी रुपयाच्या घरात जाते. आजही प्रत्येक शेतीमालाचे भाव किमान 20 ते 25 टक्क्यांनी पाडले जातात.

🌞 उदा. पाम तेलाची आयात आणि सोया पेंडीची आयात केली गेली नसती तर खुल्या बाजारात सोयाबीनचे भाव आजच्यापेक्षा किमान 20 ते 25 टक्के अधिक राहिले असते. तूर, कापूस, हरभरा इत्यादी शेतीमालच्या बाबतीत असेच भाव पाडणे चालू आहे. एका वर्षात खरीप आणि रब्बी या दोन मोसमात मिळून सरकारने भाव पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पन्नास टक्के नुकसान होते आहे. गेल्या वर्षाच्या 300 लाख कोटी अर्थव्यवस्थेमधील शेतकऱ्यांच्या 16 टक्के हिश्यातील 48 लाख कोटी रुपये भागीदारी मधील 24 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे भाव पाडून लुबाडले गेले आहेत. त्या लुटीबद्दल कोणीही चकार शब्द बोलत नाही. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भिकेबद्दल मात्र मोठा गजावाजा केला जातो.

🌞 केंद्र सरकारचे या वर्षीचे एकूण बजेट 45 लाख कोटी रुपयांचे आहे. त्यातील 37 लाख कोटी रुपये सरकारी पसाऱ्यावर उधळले जातात, असे अर्थमंत्री निर्मलाताई यांनीच सांगितले. सरकारवर उधळून शिल्लक राहिलेल्या 8 लाख कोटी रुपयात शेतकऱ्यांसाठी कितीसा वाटा मिळू शकतो, याचा गंभीरपणे विचार शेतकऱ्यात काम करणाऱ्या कार्यकर्ते, राजकारणी आणि अर्थपंडितांनी केला पाहिजे.

🌞 समजा एका पॉकेटमाराने आपला 10 हजार रुपयांचा खिसा मारला. लक्ष ठेऊन त्यानेच आपल्याला गावाकडे जाण्यासाठी बसच्या तिकिटाला 100 रुपये दिले. चोर ओळखता येत नाही म्हणून 100 रुपये देणाऱ्या त्या चोराचे आपण आभार मानतो. शेतकऱ्यांचे सरकारबद्दल असेच मत तयार झाले आहे. सरकारची बाजार भाव पाडून केली जाणारी लुटीची नीती ओळखायला शेतकरी अपुरे पडतात. शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्तेच त्यांना सरकारचे लुटीचे तंत्र सांगून लूट थांबायला मदत करू शकतात. हीच मंडळी सरकारीकरणाचे समर्थन करू लागली तर, शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठ स्वातंत्र्याच्या (Farmers market freedom) लढाईचा अजेंडा (Agenda) मोडून पडेल. सरकारी भिकेने समस्या वाढणार आहेत. ‘भीक नको, घेऊ घामाचे दाम’ हीच सर्व शेतकऱ्यांची प्रेरणा झाली पाहिजे, आपल्या घामाच्या दामाच्या लढाईसाठी सज्ज झाले पाहिजे.

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts