Mahavitaran : महावितरण – दशा व दुर्दशा

👁️‍🗨️ ग्राहकांमध्ये सेवांबाबत असंताेष
वास्तविक वीज वितरण सेवेची तुलना इतर सेवांसोबत करणे तसे अयोग्यच. वीज ही अत्यावश्यक सेवेत गणली जाणारी बाब तर इतर सेवा ह्या तुलनेने कमी महत्त्वाच्या! त्या सेवा सुरळीत चालू राहण्यासाठी सुद्धा वीजच गरजेची. वीज वितरण सेवा प्रणालीचे प्रचंड जाळे व इतर सेवांकरीता लागणारी यंत्रणा याची तर तुलनाही करता येणार नाही. तेव्हा इतर सेवांच्या तुलनेत वीज वितरण सेवा ही खूप भिन्न ठरते. थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करताना त्यास होणारा विरोध व प्रसंगी कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण ही तशी गंभीर बाब. त्याकडे एक कोडे म्हणून न बघता, अशा घटनांमागच्या मूळ कारणांचा शोध घेऊन त्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे हे काम खरे तर महावितरणचेच. अशा बहुतेक प्रकरणांत महावितरणच्या सेवांबाबत ग्राहकांच्या मनात धुमसत असलेला असंतोष हे प्रमुख कारण असते. अर्थात त्यास काही अपवादही असू शकतात. त्या प्रकरणात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून कारवाई करण्याची जबाबदारी सुद्धा महावितरणचीच.

👁️‍🗨️ अनावश्यक खर्च व उधळपट्टी
सर्वसाधारणपणे ग्राहकांपर्यंत वीजपुरठा करण्यासाठी महावितरणला सुमारे 7 रुपये 35 पैसे इतका सरासरी खर्च येत असल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. वास्तविक, शेजारील राज्यांत तुलनेने कमी दराची स्वस्त वीज उपलब्ध असताना महाराष्ट्रात मात्र ती इतकी महाग का? हे खरे तर एक कोडेच म्हटले पाहिजे. वीज खरेदी प्रकरणातील गैरव्यवहार, साहित्याची खरेदी त्यातही विशेषत: मीटर खरेदीवर होणारा अनावश्यक खर्च, काही निरर्थक योजनांवर सातत्याने होत असलेली उधळपट्टी इत्यादींमध्ये कदाचित या कोड्याचे उत्तर शोधावे लागेल.

👁️‍🗨️ तांत्रिक नियोजन व ताळमेळ अभाव
सर्व रोहित्रांना मीटर लावण्याची काही वर्षापूर्वीची डीटीसी मीटरिंग ही योजना, कृषी पंपाला मीटर लावण्याची योजना, एफ.ई.एम.एस. सारखी योजना किंवा सध्या चालू असलेली स्काडा प्रणाली इत्यादी अनेक योजनांवर झालेला प्रत्यक्ष खर्च तसेच त्यावर कंपनीचे मनुष्यबळ व साधनसामुग्रीचा झालेला अप्रत्यक्ष खर्च आणि त्या तुलनेत या योजनांमधून महावितरणला झालेला लाभ, याचा अभ्यास केल्यास या योजनांचा फोलपणा सहज सिद्ध होईल. तांत्रिक नियोजन व ताळमेळ याचा अभाव असलेली सुमारे पंधरा वर्षापासून राबविण्यात येत असलेली अशीच आणखी एक खर्चिक योजना म्हणजे स्वयंचलीत मीटर वाचन प्रणाली (ए.एम.आर.). केवळ शोभेची वस्तु बनून राहिलेली ग्राहक सेवा केंद्र व कॉल सेंटर यावर होत असलेला निरर्थक खर्च ही सारी खरे तर महावितरणच्या तिजोरीला पडलेली छिद्रेच म्हणायला हवीत. वीज वितरण क्षेत्रातील महावितरणसारख्या कंपनीला मोठ्या प्रमाणात व वेळोवेळी लागणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या दोन प्रमुख वस्तू म्हणजे मीटर आणि ट्रान्सफॉर्मर (रोहित्र). किमान या दोन वस्तूंच्या खरेदीसंबंधीचे धोरण तरी तांत्रिकदृष्ट्या उच्चतम, स्पष्ट व पारदर्शी असायला हवे. मात्र या धोरणातील धरसोडपणा व त्यावर असलेला बाहेरील तत्वांचा प्रभाव याचीच प्रचिती अनेक प्रकरणांत दिसून आलेली आहे.

👁️‍🗨️ ट्रान्सफार्मरबाबतचे धाेरण
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)ने सन 2010 मध्ये जारी केलेल्या विद्युत विनियमाद्वारे वितरण रोहित्रांच्या दर्जा संबंधीचे काही निकष अनिवार्य ठरवले. त्यानुसार त्या निकषाला सुसंगत असे अधिक चांगली उर्जा बचत क्षमता असलेले ट्रान्सफॉर्मर (रोहित्र) महावितरणने तेव्हापासून खरेदी करणे अपेक्षित होते. खरे तर ते अनिवार्य होते. परंतु, त्या संबंधीच्या धोरणाला अल्पावधितच बाद ठरवून कमी दर्जाचे ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्याचे आधीचेच धोरण पुढे चालू ठेवण्यात आले. पुढे सन 2016 नंतर मात्र केंद्राचे बदलेलेले धोरण व भारतीय मानक ब्युरो (बी.आय.एस.)च्या नवीन ( आय.एस.-1180) या मानकानुसार उच्च उर्जा बचत क्षमता असणारे ट्रान्सफॉर्मरच खरेदी करणे क्रमप्राप्त झाले. अर्थात या मानकाप्रमाणे खरेदी केलेले सर्व ट्रान्सफॉर्मर हे खरोखरच उच्च दर्जाचे असल्याची प्रत्यक्षात तपासणी करणारी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व विश्वसनीय यंत्रणा महावितरणकडे आहे का? यावरही प्रश्नचिन्ह आहेच. हा भाग निराळा. परंतु, या संपूर्ण कालावधीत (म्हणजेच 2010 ते 2016 पर्यंत) कमी दर्जाचे अर्थात कमी ऊर्जा बचत क्षमता असलेले हजारो ट्रान्सफॉर्मर वितरण प्रणालीत समाविष्ठ झाले. परिणामी, वितरण प्रणलीतील तांत्रिक वीज गळतीचे प्रमाण जे की चांगले ट्रान्सफॉर्मर लावल्यामुळे काही अंशी कमी करता आले असते, ते झाले नाही.

👁️‍🗨️ मीटरबाबतचे धाेरण
मीटर खरेदी बाबतीतले धोरण तर अधिकच अजब व अनाकलनीय म्हणायला हवे. मागील सुमारे पंधरा वर्षाच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे मीटर, त्यांच्या तांत्रिक बाबी, त्यांची उपयुक्तता व प्रत्यक्षात कामगिरी या साऱ्याचा आढावा घेतल्यास एक वेगळेच वास्तव समोर येईल हे निश्चित. वीज वितरण क्षेत्राला एक बाजारपेठ समजून व्यवसाय करणारे काही मीटर उत्पादक या व्यवसायातील काही ‘तज्ज्ञ सल्लागार’ आणि त्यांना ‘मोलाची साथ’ देणारे कंपनी व सरकार दरबारातील नोकरशहा या साऱ्यांचा एक मोठा प्रभाव मीटर खरेदी धोरणावर पडत असतो, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. त्या प्रभावाखाली मग इतर सारे निकष व महत्त्वाच्या तांत्रिक बाबी अर्थातच गौण ठरतात. मागील काळात खरेदी करण्यात आलेले ‘प्लग-इन’ टाईपचे मीटरिंग असो की सध्याचे ‘एम्बेडेड’ टाईप किंवा ‘थ्रेड थ्रू’ मीटरिंग ही याच सदरात मोडणारी प्रकरणे. मीटरमध्ये फेरफार करून वीजचोरी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसावा व कंपनीच्या महसूलात वाढ व्हावी या उद्देशाने खरेदी केलेले असे मीटर त्यातील तांत्रिक दोषांमुळे प्रत्यक्षात कंपनीच्या आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरल्याचे अनेक प्रकरणांत आढळून आलेले आहे. काही विशिष्ट कंपनीचे असंख्य मीटर तर त्यातील तांत्रिक दोषामुळे अल्पावधीतच वितरण प्रणालीतून काढून टाकण्याची पाळी महावितरणवर ओढवल्याची उदाहरणेही ताजीच आहेत. महावितरण मात्र या साऱ्या मीटरची उत्पादकाकडून पाच वर्षांसाठी गॅरंटी घेते हे विशेष.

👁️‍🗨️ स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग
लवकरच येऊ घातलेली केंद्र शासन पुरस्कृत ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग’ ही योजना म्हणजे अशा प्रकरणाचा कळस म्हणता येईल. थकबाकीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या वीज कंपन्यांना त्यातून बाहेर काढणे, हा या योजने मागचा उद्देश चांगला असला तरी तो कितपत साध्य होईल, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण अशा प्रकारची एखादी पथदर्शी योजना शहरी वा विशेषत: ग्रामीण भागात यशस्वीपणे राबवली गेल्याचे उदाहरण ऐकीवात नाही. त्यात या योजनेच्या तांत्रिक सक्षमतेबाबत सध्याच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ही योजना शहरी तसेच ग्रामीण भागातील सर्व ग्राहकांसाठी सरसकटपणे राबविली जाणार आहे. त्या अंतर्गत सध्या सुस्थितीत चालू असलेले ग्राहकाकडील मीटर काढून त्या ठिकाणी हे नवीन ‘स्मार्ट’ मीटर लावण्यात येतील. काढण्यात आलेल्या त्या लाखो जुन्या मीटरचे काय करणार, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी योजनेवरील खर्चाचा आर्थिक बोजा अप्रत्यक्षपणे का असेना तो शेवटी ग्राहकांवरच पडेल. पुढे भविष्यात या मीटर प्रणालीतील संभाव्य तांत्रिक समस्यांची झळ अनेक ग्राहकांना तसेच कंपनीलाही सोसावी लागली नाही तरच नवल म्हाणावे लागेल.

👁️‍🗨️ कृषिक्षेत्राकडील वीज व दुर्दशा
त्या लेखात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतीतील विजेची चर्चा करताना कृषिक्षेत्राकडे असलेल्या प्रचंड थकबाकीचा उल्लेख लेखकाने केलेला आहे. खरे तर थकबाकीच्या उल्लेख करण्याआधी त्या थकबाकीच्या आकडेवारीची सत्यता पडताळून बघायला हवी होती. त्याच बरोबर कृषी ग्राहकांना मिळणाऱ्या विजेचा दर्जा व त्या संबधीच्या समस्यांचाही आढावा घेतला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. कित्येक ठिकाणी मोडकळीस आलेले, झुकलेले पोल, जोड दिलेल्या लोंबकळणाऱ्या तारा, अनेक गाळ्यात गायब असलेली न्युट्रल वायर (खरे तर ती सुरक्षा वायर म्हणूनही अत्यंत महत्त्वाची असते), जर्जर अवस्थेतील रोहित्र केंद्रे व त्या ठिकाणी सताड उघडी असलेली डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स ज्यात किटकॅट फ्यूजच्या पत्ता नाही, जोड दिलेल्या आर्थिंगच्या वायर व केबल. अशा एकूणच वाईट व धोकादायक स्थितीत चालू असलेली यंत्रणा ही जणू रामभरोसेच चालू असल्याचे एकंदरीत चित्र. देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा तर सदैव तुडवडा. तक्रार निवारणासाठी होणारा विलंब, नादुरुस्त झालेल्या रोहित्रांची दुरुस्ती करून घेण्यासाठी अथवा ते बदलण्यासाठी होणारा प्रदीर्घ विलंब व सोसावा लागणारा त्रास, हे तर कधी न सुटणारे कोडेच. कृषिपंपासाठी दिवसातील 24 तासापैकी केवळ 8 तास इतकाच शाश्वत वीजपुरवठा ठरवून दिलेला आहे. परंतु, या आठ तासात कितीदा व किती कालावधीसाठी वीजपुरवठा खंडित होईल, याची मात्र शाश्वती नाही. या 8 तासांच्या वेळाही प्रत्येक आठवड्यात बदलणाऱ्या म्हणजेच एका आठवड्यात सकाळी 8 ते दुपारी 4 या तुलनेने सोयीच्या कालावधीत तर पुढील आठवड्यात रात्री 12 ते सकाळी 8 अशा गैरसोयीच्या वेळा! या कालावधीत अनेक ठिकाणी विजेचा दाब पुरेसा नसल्यामुळे पंप बंद पडण्याचे अथवा ते जळण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात होतात. अशा प्रकरणांची ना कुठे नोंद होते ना कुणी दखल घेते.

👁️‍🗨️ बदलणारी सरकारी धोरणे व फसव्या घोषणा
सातत्याने बदलणारी सरकारी धोरणे व फसव्या घोषणा, सदोष बिलिंग आणि निकृष्ठ सेवा, या साऱ्यांचा परिपाक म्हणजेच कृषिपंपाची वाढलेली प्रचंड थकबाकी. एचपी आधारीत वा मीटर पद्धतीने होणारे बिलिंग वस्तुस्थितीवर आधारीत अथवा प्रत्यक्ष वीज वापराच्या आधारेच करून वीजपुरवठा सेवेचा दर्जा थोडासा जरी चांगला ठेवता आला असता तर कदाचित अनेक ग्राहकांनी उत्स्फुर्तपणे व नियमित बिले भरली असती. त्यामुळे थकबाकीही आटोक्यात राहिली असती. प्रत्यक्षात मात्र अशी स्थिती आहे की मीटर पद्धतीने बिलिंग होत असलेल्या बहुतेक सर्व ग्राहकांचे मीटर हे एकतर जागेवर नाहीत किंवा ते बंद पडलेले आहेत. अशा प्रकरणात खरे तर त्या ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष वीज वापराचा आढावा घेऊन त्या आधारे सरासरी आकारणीचे बिल करणे अपेक्षित असते. परंतु, अशा सर्व ग्राहकांच्या मीटरचे प्रत्येक वेळी ‘बोगस’ मीटर रीडिंग टाकून प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा कितीतरी अधिक वीज वापराची बिले वर्षानुवर्षे व नियमितपणे दिली जात आहेत. त्यामुळे अर्थातच एका बाजूला थकबाकीचा आकडा फुगवला जात आहे. दुसऱ्या बाजूला वितरणातील तुटीचे प्रमाण वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळे दाखविले जात आहे. म्हणजे सारेच गोलमाल! कृषिपंपाला मीटर लावल्यानंतर ते सुस्थितीत ठेवणे, त्याचे नियमितपणे व अचूक रीडिंग घेणे हे काम तसे अत्यंत आव्हानात्मक, जिकरीचे व अवघड असेच आहे. याबाबतची व्यवहार्यता विचारात न घेता सर्व ग्राहकाला सरसकट मीटर लावण्याची एक अतार्किक योजना सन 2008 च्यास सुमारास राबविण्यात आली. अर्थात त्यानंतर अल्पावधीतच बहुतेक सारे मीटर एक तर जागेवरून गायब झाले किंवा बंद पडले. अशा प्रकारे ही योजनाच फोल ठरली. आता पुन्हा एकदा अशीच एक नवी योजना येवू घातलेली आहे. ही नवी योजना सुद्धा तशीच बाद ठरल्यास त्याचे आश्चर्य वाटायला नको! अशा कुचकामी योजनांवरील खर्चाचा बोजा मात्र वाढीव वीजदराच्या माध्यमातून ग्राहकांनी सोसायचा!

👁️‍🗨️ स्वतंत्र, सक्षम व विश्वसनीय यंत्रणेचा अभाव
ग्राहकांना अधिकाधिक चांगली सेवा देण्यासाठी आयटी आधारीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्राधान्याने व मोठ्या स्तरावर वापर करत असल्याबाबत महावितरणने वर्षभरापूर्वी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचा पुरस्कार प्राप्त केला ही महावितरणसाठी गौरवाची बाब म्हणायला हवी. परंतु, ग्राहकांना सुरळीत, चांगल्या दर्जाचा व सुरक्षित वीजपुरवठा करणे ही महावितरणची प्राथमिक जबाबदारी असल्याने या निकषावर आधारीत चांगली कामगिरी करून जर पारितोषिक मिळवले असते तर ते ग्राहकांच्या दृष्टीने कौतुकाचे ठरले असते. अत्यंत महत्त्वाच्या अशा या निकषांवर आधारीत कामगिरीचे मूल्यमापन मात्र कधी होत असल्याचे दिसत नाही. असे मूल्यमापन कणारी विश्वसनीय अशी कार्यपद्धती किंवा यंत्रणाही कुठे कार्यरत नाही. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण व राज्य वीज नियामक आयोगाने निर्देशित केलेले या संबंधीचे सारे विनियम, निकष व मापदंड हे केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित आहेत, असेच म्हणावे लागेल. या निकषांचे योग्य प्रकारे निर्वहन करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर आवश्यक असलेली स्वतंत्र, सक्षम व विश्वसनीय अशी यंत्रणाच महावितरणकडे उपलब्ध नाही.

👁️‍🗨️ वीज मंडळाचे विभाजन
आयटी आधारीत ऑनलाईन सेवा प्रणाली, ग्राहक सेवा केंद्र किंवा स्काडा प्रणाली या माध्यमांचा वापर करून वितरण प्रणालीतील देखभाल दुरुस्तीची कामे प्रत्यक्षात करता येत नाहीत. अशा स्थितीत उपलब्ध तांत्रिक मनुष्यबळाकडून प्राथमिक महत्त्वाची कामे प्राधान्याने करून घेण्याऐवजी जर दुय्यम महत्त्वाची इतर कामे करून घेण्यावरच अधिक भर दिला जात असेल तर, मग वीजपुरवठ्याचा दर्जा व एकंदरच महावितरणची कामगिरी सुधारेल कशी? प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणून कोसळत चाललेला आर्थिक डोलारा सुधारण्याबरोबरच ग्राहकांना अधिकाधिक चांगली सेवा देण्याचा मुख्य उद्देशाने तत्कालीन वीज मंडळाचे विभाजन झाले. त्यानुसार महावितरण या स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती होऊन सुमारे 18 वर्षे होत आली. परंतु, ते उद्देश साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रयत्न ना प्रशासनाकडून नीट झाले ना शासन स्तरावरून संजय भाटिया अथवा संजीवकुमार सारख्या प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांचा सेवा कालावधी हा फार तर त्याला अपवाद असल्याचे म्हणता येईल. अलीकडल्या काळातील प्रशासनातल्या उच्चपदावरील नेमणुका व बदल्यांच्या घोटाळ्यांची चव्हाट्यावर आलेली प्रकरणे व एकंदरीतच भ्रष्टाचाराचा वाढता आलेख म्हणजे महावितरणची वाटचाल ही वाईटाकडून अधिक वाईटाकडेच चालू असल्याचे द्योतक मानावे लागेल. खरे तर प्रामुख्याने या कारणांमुळे महावितरणचा श्वास कोंडलेला असताना त्यासाठी केवळ थकबाकी कारणीभूत आहे, असे म्हणणे म्हणजे वेड घेऊन पेडगावला जाण्यासारखे आहे, असेच शेवटी म्हणावे लागेल !

कृषिसाधना....

माधव रा. मेहेत्रे

अधीक्षक अभियंता (निवृत्त),
महावितरण कंपनी.
मेल :- madhavrm62@gmail.com

See author's posts