Futures market ban : शेतीमालांवरील वायदेबंदी उठविण्यासाठी खासदारांनी संसदेत आवाज उठवावा

महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सन 2021-22 या वर्षात नऊ शेतीमालाच्या वायदे व्यवहाराला बंदी घातली होती. 20 डिसेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने सेबी मार्फत सात शेतीमालांवरील वायदेबंदीला डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यात गहू, तांदूळ, मूग, हरभरा, सोयाबीन, सोयातेल, सोयाढेप (पेंड),मोहरी, मोहरी तेल, मोहरी ढेप (पेंड) व पामतेल या शेतमालांचा समावेश आहे. वायदेबंदीमुळे महागाई कमी होत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना मिळणार दर कमी होतो ही वस्तुस्थिती आहे.

हा निर्णय केंद्र सरकारचा आहे व ही बंदी उठविण्यासाठी संसदेत मागणी होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातून निवडून गेलेले खासदार प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. शेतकऱ्यांची बाजू संसदेत मांडून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय करून घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. वायदेबंदीमुळे शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव संसदेला करून देऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, ही अपेक्षा असते.

स्वतंत्र भारत पार्टी व शेतकरी संघटनेने 23 जानेवारी 2023 रोजी मुंबई येथील सेबी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून ही मागणी केली आहे. त्यानंतर कपासावरील वायदेबंदी उठविण्यात आली व कापसाचे वायदे 13 फेब्रुवारीपासून सुरू होताच दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. गहू, मोहरी व हरभरा कापणी हंगाम सुरू होत आहे. वायदेबंदी न उठाविल्यास अतिशय कमी भावात हा शेतीमाल विकावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. चांगला दर मिळण्याच्या आशेने शेतकऱ्यांनी अद्याप सोयाबीन साठवून ठेवले आहे. मात्र, निर्यातबंदी, आयात शुल्कमुक्त आयाती व वायदेबंदीमुळे शेतमालाला किफायतशीर दर मिळत नाही.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्व खासदारांना अशी निवेदने देण्यात आली आहेत. खासदारांनी वायदेबंदी उठविण्याबाबत संसदेत आवाज उठवावा, अशी विंनती करण्यात आली आहे. दि. 24 मार्च 2023 पर्यंत सात शेतमालांवरील वायदेबंदी न उठविल्यास त्यानंतर या खासदारांच्या संपर्क कार्यालयांसमोर निदर्शने करून परत आशा निष्क्रिय खासदारांना निवडून न देण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts