Sugercane FRP : एफआरपी आधारित ऊस दराचे आंदोलन; शेतकरी लुटीला प्रोत्साहन

जागर एफआरपीच्या षडयंत्राचा
🌐 एफआरपी म्हणजे काय?
एफआरपी म्हणजे शासनाने घोषित केलेली उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत. (Fair and Remunerative price) म्हणजे एफआरपी.
🌐 एफआरपी कोण आणि कशासाठी घोषित करते?
एफआरपी ही CCEA (Cabinet Committee On Economic Affairs) कडून मान्यता घेऊन CACP (Commission for Agricultural Costs and prices). कडून ठरविलेली किंमत. म्हणजेच कृषी मूल्य आयोगाकडून घोषणा केलेली किंमत.
ही किंमत साखर या वस्तूची भारतीय बाजारातील किंमत काय असावी, यासाठी साखर बनवण्यासाठीच्या ऊस या कच्च्या मालाची किंमत नियंत्रित ठेवूण शेतकऱ्यांना द्यावयाचा मोबदला काय असावा, तो भाव म्हणून घोषित केलेली एफआरपी. एफआरपी शेतकरी हिताचा विचार करून ठरवली जात नाही तर, कच्च्या मालाचा पुरवठा कमी किंमतीत व्हावा म्हणून ठरवलेली उसाची किंमत आहे.
🌐 एफआरपी कोणी आणि कधी कशी अदा करावी?
शेतकऱ्यांचा ऊस साखर कारखान्याला गाळपासाठी गेल्याच्या 14 दिवसांच्या आत संबंधित साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी. ती शासन देत नाही, ते फक्त तत्त्व आहे. त्यासाठी कारखान्यात निर्माण झालेली साखर उपपदार्थ यांच्या विक्रीतील उत्पन्नातून एफआरपी दिली जाते. एफआरपी देण्याचे कायदे केंद्र आणि राज्य सरकारचे वेगवेगळे आहेत. केंद्र सरकारच्या मते 14 दिवसांच्या आतची तोडफोड करून राज्य सरकारने ती दोन टप्पे मान्य केले होते.
🌐 कारखानदारांचा घोषित एफआरपीसाठी विरोध का?
सध्याच्या साखर दरातून येणाऱ्या पैशातून ऊसाची एफआरपी देण्यासाठी लागणारा पैसा तयार होत नाही. सरकारने ठरवलेल्या साखर विक्री किंमत एमएसपी 31 रुपये आहे आणि ती पुरेशी नाही. बाजारातील साखरेचे दर एफआरपी देण्यासारखे नाहीत म्हणून साखर कारखानदार विरोध करतात. पण हे खरं आहे का? त्यांनी साखर विक्री किंमत 500 रुपयांनी वाढवून 3,600 करावी, अशी मागणी CACP कडे केली आहे. ती CCEA कडे विचाराधीन आहे.
5) एफआरपी ही उसाची शेतकऱ्यांना अपेक्षित किंमत होते का?
एफआरपीमध्ये शेतकऱ्यांच्या उसाचा उत्पादन खर्च राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या दरावर आधारित नसून, ह्या किंमतीमधून कोणत्याही नफ्यासहीत ठरलेला आहे. उत्पादन खर्चासह कुटुंब खर्चावर आधारित ह्या ऊस किंमतीतत तरतूद नाही म्हणून ती योग्य नाही.
🌐 सरकारकडून एफआरपीमधून मिळणाऱ्या किंमतीने उसाला किती टक्के वाढीव दराने भाव मिळाला?
फक्त यंदाच्या हंगामात घोषणा केलेल्या ऊस दराचा विचार केला तर लक्षात येईल की, फक्त दोन ते अडीच टक्के दराने आजपर्यंत ऊस दरवाढ झाली आहे.
🌐 शेतकरी उत्पन्नात एफआरपी दराने वाढ होईल का?
एकूण महागाई, उसाचा वाढलेला उत्पादनखर्च, कुटूंब खर्चात झालेली वाढ, शेतकरी कर्जामध्ये झालेली वाढ पाहता एफआरपीमधून शेतकरी उत्पन्न वाढणे अशक्य आहे.
🌐 देशातील इतर नागरिकांचा मोबदला ठरविण्याच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना दिला जाणारा ऊस दराच्या एफआरपीचा मोबदला देण्याचे सूत्र कृषी मूल्य आयोगाकडून विचार केला आहे का? तो योग्य आहे का?
देशातील इतर नागरीकांच्या तुलनेत नोकरदार, ठेकेदार, लायसन्स, परमीटधारक व्यापारी, उद्योजक सेवा देणाऱ्या लोकांना तसेच संघटित कामगार, असंघटित कामगार, हमाल, सरकारी नोकर यांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना दिला जाणारा सरकारने ठरवलेल्या मोबदल्यामधील सुत्रातून कृषी मूल्य आयोगाकडून शेतकरी चरितार्थ मोबदला, नफा संधी, बक्षीस, प्रोत्साहन भत्ता अशा कशाचाही संबंध ऊस दर ठरविताना गृहित धरले नाही.
🌐 अशा एफआरपी धोरणाने ऊस दरासाठी कोणती स्पर्धा निर्माण होईल का?
एफआरपी दरामधून ऊस खरेदी करताना दोन कारखान्यातील कसल्याही दराच्या स्पर्धा निर्माण होईल आणि शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक भाव मिळेल, असे काही निर्माण होणार नाही, उलट एकसारखी परिस्थिती नसलेल्या कारखाने देखील स्पर्धा करणार नाही, याची दक्षता घेतली आहे. जेणेकरून साखर दर नियंत्रित राहातील. अशा या सरकारने ठरवलेल्या एफआरपीमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश आह. हे पाहून लक्षात येते की, ऊस दर ठरवताना शेतकऱ्यांना विचारात घेतले जात नाही. ज्या गोष्टी विचार करून एफआरपी ठरवते, त्या कायदेशीर गोष्टी खालीलप्रमाणे.

❇️ मागणी आणि पुरवठा
यामध्ये देशातील नागरिकांच्या (साखर वापरून उद्योग करणारे) लोकांच्या, साखरेच्या मागणीचा आणि उत्पादित साखरेचा विचार करून साखरेचा काय भाव असावा, याचा विचार करून ऊस या कच्च्या मालाची एफआरपी ठरवली जाते.
❇️ उत्पादन खर्च
उसाचा उत्पादन खर्च काय झाला असेल, याचा विचार केला जातो. तो या वर्षी 162 रुपये प्रती क्विंटल ग्राह्य धरून त्यामध्ये 88.3 टक्के वाढ दिली गेली आहे. ती उसाची किंमत 305 रुपये प्रती क्विंटल एफआरपी घोषित केलेली आहे. म्हणजेच फक्त उत्पादन खर्च तोही खोटा आणि 50 टक्के नफा दिला, असा दावा करत सरकार करीत आहे. ही उसाची किंमत होईल का?
❇️ घातलेला खर्च व मिळणारा मोबदला याचा विचार केल्यास 162 रुपये प्रती क्विंटल दराने ऊस तयार करण्यासाठी घातला आहे. हे आणि त्यापेक्षा जास्त दिला आहे असे गृहीत धरून 305 रुपये मोबदल्याची घोषणा केली आहे.
❇️ देशातील नागरिकांच्या साखर खरेदी करताना चरितार्थाच्या खर्चावर काय परिणाम होईल, याचा विचार केला जातो. साखर दर वाढीचा नागरिकांच्या चरितार्थाच्या खर्चात वाढ होणार नाही ना, याचा विचार एफआरपी ठरविताना केला जातो.
❇️ बाजारातील किमतीच्या दिशा कोणती आहे? सध्या बाजारात साखरेचे दर वाढतील का कमी होतील, याच दिशेचा विचार करून एफआरपी ठरविली जाते. जर साखर दर वाढत असतील तर, ते रोखण्यासाठी एफआरपीतून विचार केला जातो.
❇️ जागतिक पातळीवरील परिस्थिती
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेची किंमत आणि त्याचा परिणाम काय होईल, याचा अंदाज घेऊन ऊस दर एफआरपी ठरविली जाते. जर जागतिक बाजारपेठेत साखर दर वाढत असतील तर, ते कमी करण्यासाठी ऊस दर कमी करण्याचा विचार एफआरपी ठरविताना केला जातो.

शेतकरी बंधूंनो, या सगळ्याचा विचार केला तर फक्त आणि फक्त साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी एफआरपी घोषित केले जाते. तो भाव शेतकऱ्यांना परवडणारा असेल म्हणून नाही. तो उपभोगत्याचा आणि साखर ही वस्तू कच्चा माल म्हणून ज्या औद्योगिक वापरासाठी केला जातो, अशा बिस्कीट, चॉकलेट, केक, कॅडबरी, पेप्,सी कोला, औषधी, पेढा, जिलेबी यासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणून त्यांचे भाव नियंत्रित करण्यासाठी उसाची एफआरपी ठरविताना ती नियंत्रित केलेली उसाची किंमत आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा प्रकारची एफआरपीतून ठरविलेली किंमत उसाला देऊन उसाची कमी दरात लूट केली जाते. हे सहज लक्षात येते. त्यासाठी अशाच अनेक सरकारी धोरणांचा वापर केला जातो.

आयात, निर्यात, साठवण प्रक्रिया, वाहतूक असे अनेक निर्बंध घातले जातात आणि साखरेचे भाव पाडले जातात. साखर दर नियंत्रित करण्याच्या धोरणाचा स्वीकार करून आपण ऊस दर मागत असताना साखरेला भाव नाही तर कसा देणार उसाला भाव म्हणत बसतो. परंतु, तो साखर दर नियंत्रित करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून एफआरपी आपण मान्य कसा करतो? हा विचार करत नाही, याचं आश्चर्य वाटते. मग त्यामध्ये थोडीशी वाढ मागून शेतकऱ्यांचाच घात करण्यासाठी ऊस अडवून आंदोलन करतो, हे कसं समजतं नाही.

एफआरपी दर म्हणजे उसाच्या नैसर्गिक वाढीव दरातील हस्तक्षेप व अडथळा आहे, ‌हे लक्षात घ्या. शेतकरी बंधूंनो, कोणत्याही वस्तूच्या किंमतीतून नफा कमावण्याची संधी सर्वांना असेल तर ऊस या वस्तूंची किंमत शेतकऱ्यांना सांगता यावा. ती किंमत दिल्यानंतर निर्माण होणारा दर व साखरेची किंमत असली पाहिजे. ऊस दर शेतकऱ्यांना विचारून आगोदर ठरवून साखर दर ठरवलं गेलं पाहिजे. कच्च्या मालाच्या किमतीवरून पक्क्या मालाची किंमत ठरली पाहिजे. ती किंमत सांगण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे.

एफआरपीमुळे ऊस दर सांगण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. ऊस दरातील स्पर्धा थांबते म्हणून एफआरपी नको आणि शेतकऱ्यांनी मागणी केलेली 5,000 रुपये प्रती टन भावाची एमआरपी हवी, अशी भूमिका घेतली आहे. जी सरकार घोषित एफआरपी राजू शेट्टींना मान्य नाही. ती कमी आहे . तरीही त्याचा जागर कशासाठी करतात? उलट शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला 5,000 रुपये प्रती टन भाव का मागत नाहीत? म्हणून उसाच्या 5,000 रुपये दरातील अडथळा माजी खा. राजू शेट्टी साहेबांचे एफआरपी मान्य करणारे धोरण म्हणून त्यांनी ऊस परिषदेत 5,000 रुपये दर मागून उसाऐवजी साखर रोखून आंदोलन घोषणा करावी. मी एक शेतकरी त्यांच्या गावात जाऊन 2 ऑक्टोबर रोजी महात्म गांधी जयंती दिनी लाक्षणिक उपोषण केले. आज पुन्हा शेतकऱ्यांना जागं करण्यासाठी प्रयत्न करत असून, सहकाऱ्यांची गरज आहे.

कृषिसाधना....

रावसाहेब ऐतवडे

शेतकरी संघटना,
नांद्रे, ता. मिरज, जिल्हा सांगली
संपर्क :- 9370382114
मेल :- aitawaderavasaheb@gmail.com

See author's posts