Fraud of sugarcane growers : ऊस उत्पादकांची फसवणूक कशी केली जाते?

यावेळी सरकारने ठरवलेल्या दरासाठी रिकव्हरी बेस होता 8.5 टक्के. सन 2015-16 केंद्र शासनाने ठरवलेली किंमत 2,300 रुपये प्रति टन होता. पण, महाराष्ट्रात मिळालेला भाव 2,277 रुपये टनांपर्यंत हाेता. त्यावेळी रिकव्हरी बेस वाढवून 9.5 करण्यात आला. सन 2021-22 च्या हंगामात शासनाचा दर 2,900 रुपये प्रति टन दर असताना शेतकऱ्यांना 2,905 रुपये प्रती टन दर मिळाला. यावेळी रिकव्हरी बेस 10 टक्क्यांचा हाेता. उसाला पश्चिम महाराष्ट्रात 2,900 रुपये प्रति टनापर्यंत दर मिळाला. यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकारने ठरवलेल्या उसाचा दर 3,050 रुपये प्रती टन आणि रिकव्हरी बेस 10.25 टक्के आहे.

सन 2004 पासून मनमानी शेतकरी संघटना ऊस दराच्या आंदोलनाची जबाबदारी घेते. तेव्हापासून तथाकथित शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण स्व. शरद जोशी साहेबांच्या शेतकरी हिताच्या विचारांचा घात केला. तेव्हापासून आजवर राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि त्यानंतर ऊस उत्पादकांयांची परिस्थिती याचा एकूणच साखर उद्योगातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम तपासून पाहिले तर, आज पुन्हा स्व. शरद जोशी साहेबांच्या विचारांनीच एकत्र येऊन ऊस दराच्या आंदोलनाची हाक दिली पाहिजे असे वाटते. त्यासाठी राज्यातील सर्व ऊस उत्पादकांनी आणि शरद जोशी यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या शेतकरी नेत्यांसह संघटनांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. म्हणून ऊस दराच्या आंदोलनाचा इतिहास समजून घेणे आवश्यक आहे.

सन 1985-86 मध्ये लोकसंख्या, साखर खरेदी शक्ती, वापर, लेव्ही, झोनबंदी अशा सगळ्या अडचणी असताना उसाच्या सरकारने काढलेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित किमतीला विरोध करत शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आवाज उठवला आणि महाराष्ट्रात सरकारने राज्यातील उत्पादन खर्च जास्त असल्याची कबुली विधानसभेत दिली. सन 2004-05 पूर्वीपर्यंत मिळालेली किंमत आणि सरकारने घोषित केलेली किंमत यामध्ये दुपटीने वाढ दिली जात होती. सन 2004 ला मनमानी संघटना निर्माण झाली. शरद जोशी यांच्या विचारांनी लढल्या जाणाऱ्या ऊस दराच्या लढ्याचा घात झाला. त्याचे परिणाम हळूहळू ऊस दर कमी होत होत. आज 2022-23 मध्ये सरकारच्या घोषणा केलेल्या दरासाठी आटापिटा करावा लागत आहे. हे शेतकरी आंदोलनाच यश म्हणावे की अपयश?

खरंतर देशातील इतर गरजेच्या वस्तू आणि सेवांच्या किमती ज्या गतीने वाढत असलेल्या पटीच्या तुलनेत उसची किंमत किती वाढली आहे? याचा विचार केला पाहिजे. तुलनेत वाढलेली लोकसंख्या, साखरेचा वापर, साखर खरेदीचे प्रमाण, क्रयशक्ती, साखरेपासून बनणारे पदार्थ, त्यातील बदल, याचा विचार केला तसेच उसापासून साखर आणि उपपदार्थ यांची होणारी निर्मिती पाहिली तर, आज साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढणे शक्य आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. सरकार साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी करत असलेल्या वेगवेगळ्या धोरणानुसार कोटा पद्धत, रिकवहरी बेस वाढ, व्यापार बंदी, प्रक्रिया बंदी, साठवण बंदी, वापर बंदी, वाहतूक बंदी, झोन बंदी, निर्यात बंदी, एरिया बंदी, एफआरपी सारखे उसाचे व एमएसपी सारखे साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप, त्यासाठी राबविण्यात येणारे धोरण यासारख्या उपाययोजना, पाहता, प्रसिद्धी माध्यमांनी शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण केलेली अतिरिक्त उत्पादनाची भीती, शेतकरी संघटनांकडून घेतल्या जाणाऱ्या कचखाऊ भूमिका, साखर उद्योगातील भ्रष्टाचारी लुटारू वृत्तीला सरकारकडून मिळणारी क्लिनचीट या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम उसाच्या दरवाढ रोखण्यात हाेत आहे. मुर्ख शेतकरी संघटनांकडून एफआरपी भोवती ऊस दर नियंत्रित ठेवण्याचे षडयंत्रामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गेली अनेक वर्षे उसाला बाजारातील इतर वस्तू आणि सेवांच्या तुलनेत जी भाववाढ मिळायला हवी होती, ती मिळाली नाही. उलट उसाला कमी भाव देऊन साखर निर्मिती उद्योग व साखर वापरून व्यवसाय करणारे उद्योजकांकडून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा आधार घेऊन मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे.

एकूण उसाची साखर आणि इतर उपपदार्थ दारू, इथेनॉल, स्पिरीट, वीज, खत, गॅस , सॅनिटायझर सारखे अनेक पदार्थ बनवण्यासाठी असलेली मागणी, जगाच्या 800 कोटी लोकसंख्याची व त्याहीपेक्षा जास्त पशुपक्षी यांना लागणारी साखरेची गरज, ऊस उत्पादन मर्यादा याचा विचार केला तर भारतासारख्या मोठ्या साखर निर्मिती करणाऱ्या देशामध्ये साखर दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी होणाऱ्या उपाययोजना पाहिल्यावर सहज लक्षात येते की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फसविण्याचा कट सतत राबवला जातो आहे. त्या तशा फसवणुकीसाठी साखर उद्योगाच्या पाळीव मुर्ख शेतकरी संघटनांचा वापर केला जातो. हे फार मोठे ऊस उत्पादकांचे दुर्दैव.

शेतकरी बंधूंनो, ऊस उत्पादक शेतकरी एकत्र येऊ नये, जरी एकत्र आलेच तर ते सहज वाकवता आले पाहिजे, असे नियोजन सतत लावले गेले. आपण गेली अनेक वर्षे याचा बळी पडत आहोत, हे जाणून घ्यायला पाहिजे. ऊस उत्पादकांचे कुठे आणि काय चुकले? ओळखून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा दबाव गट निर्माण करून उसाला हवा असलेला भाव मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला तरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबेल. अन्यथा, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट होत राहणार हे निश्चित.

कृषिसाधना....

रावसाहेब ऐतवडे

शेतकरी संघटना,
नांद्रे, ता. मिरज, जिल्हा सांगली
संपर्क :- 9370382114
मेल :- aitawaderavasaheb@gmail.com

See author's posts