Cotton futures market ban : कापूस वायदे बाजार सुरू होण्यास’सेबी’ची मान्यता, पण ‘पीएसी’चा खोडा

❇️ सात शेतमालांवर वायदेबंदी
सात शेतमालांवर लादलेली वायदेबंदी (Futures market ban) उठविण्यासठी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पार्टीच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (दि. 23 जानेवारी) रोजी ‘सेबी’च्या मुंबई येथील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्याच बरोबर कापसाच्या वायद्यांवर घातलेली ही तात्पुरती बंदी हटवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावेळी सेबीच्या अधिकाऱ्यांशी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या विषयावर विस्तृत चर्चा केली. त्यात कापसाचे वायदे सुरू करण्यास मान्यता (Approval) दिली असल्याची माहिती सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाला दिली होती. त्याच दिवशी (सोमवार, दि. 23 जानेवारी) कापूस उत्पादन सल्लागार समिती आणि ‘एमसीएक्स’च्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत कापूस उत्पादक सल्लागार समितीच्या अधिकाऱ्यांनी कापसाचे वायदे सुरू करण्यास ही योग्य वेळ नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे इच्छा असुनही ‘एमसीएक्स’ला कापसाचे वायदे सुरू करता आले नाहीत, अशी माहिती अनिल घनवट यांनी दिली.

❇️ वायदे बाजारात शेतकरी प्रतिनिधत्वाचा अभाव
वायदे बाजारात व्यापार केला जाणाऱ्या सर्वच वस्तूच्या व्यापाराबाबत ‘एमसीएक्स’ला सल्ला देणाऱ्या समित्या आहेत. तशीच कापसासाठी सुद्धा प्रॉडक्ट ऍडव्हाझरी कमिटी आहे. या समितीत प्रामुख्याने वस्त्रोद्योगतील संस्था आणि संघटनांचे प्रतिनिधी आहेत. या कमिटीत संघटना आहेत. मात्र, त्या समितीत शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व नसल्यात आहे. त्यात ऍग्रोस्टार व ऑल इंडिया कॉटन ग्रोअर असोसिएशन ही एफपीओ (FPO – Farmers Producer Organization) चे प्रतिनिधी आहेत. पण ते थेट शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. शिवाय, त्यांचा आवाज ही क्षीण पडताना दिसतो आहे, असेही अनिल घनवट यांनी सांगितले.

❇️ टेक्स्टाईल ऍडव्हाझरी ग्रुप
कापसाचे वायदे सुरू करण्यासाठी सेबीने मान्यता दिली असली तरी, ‘एमसीएक्स’च्या कार्य प्रणालीत काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. या सुधारणा करून व्यापार तातडीने सुरू व्हायला हवा. केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पीयुष गोयल यांनी ‘टेक्स्टाईल ऍडव्हाझरी ग्रुप’ नावाची एक समिती तयार केली आहे. ही समिती कापूस वायदे बाजाराला मार्गदर्शन करते. या समितीत एकही शेतकरी प्रतिनिधी नाही. असे असेल तर निर्णय नेहमीच
वस्त्रोद्योग व ग्राहकांच्या बाजूने होतील. या समितीत सुद्धा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असायला हवेत, असे मतही अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.

❇️ 1 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आंदोलन
कापसाचे वायदे सुरू होण्यास दिरंगाई होत असल्याने कापूस उत्पादकांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांनी चांगल्या दराच्या अपेक्षेने सध्या कापूस विकणे थांबवले असले तरी, ते फार काळ थांबू शकत नाहीत. सेबीने मान्यता देऊनही वायदेबाजार सुरू न झाल्यामुळे कापसाचे दर आणखी घसरले आहेत. शेतकरी व एकूणच कापूस व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी एमसीएक्सने आवश्यक त्या सुधारणा करून व्यापार सुरू करावा. देशाचे वस्त्रोद्योग मंत्री पीयुष गोयल यांनी तातडीने या विषयात लक्ष घालून वायदे बाजार सुरू करावा, अशी विनंतीवजा मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीच्यावतीने पीयुष गोयल यांना मेलद्वारे निवेदन पाठवून मागणी करण्यात आली आहे. 1 फेब्रुवारीपासून कापसाच्या गाठीच्या वायद्यांना सुरुवात न केल्यास शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पार्टी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयुष गोयल यांच्या विरोधात आंदोलन करेल, असा इशारा स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी संयुक्तरित्या दिला आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts