MSP Committee नरेंद्र मोदी यांनी तयार केलेली कमिटी आणि तिच्या अधिकाराचे वास्तव
1 min read
🌐 किमान आधारभूत किमतीचा (MSP – Minimum support price) लाभ शेतकऱ्यांना कसा मिळेल यासंदर्भात शिफारशी करायच्या आहे.
🌐 कृषिमूल्य आणि उत्पादनखर्च आयोग (CACP – The Commission for Agricultural Costs & Prices) स्वायत्त (Autonomous) करायचा आहे, त्या संबंधी शिफारशी कराव्यात असे म्हटले आहे. पण कृषिमूल्य आणि उत्पादन खर्च आयोगाच्या अधिकारात कोणत्या प्रकारची वाढ होणार हे मात्र सोईस्करपणे टाळले आहे, ते असो.
🌐 किमान आधारभूत किंमत (MSP) काढायची पद्धत आजच्यापेक्षा अधिक शास्त्रीय करण्यासाठी शिफारशी कराव्यात.
🌐 आयात निर्यातीचा (Import Export) फायदा शेतकऱ्यांना कसा होईल यासंदर्भात शिफारशी करायच्या.
🌐 ऑरगॅनिक फार्मिंगची (Organic Farming) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी काय केले पाहिजे.
या पाच कलमासंबंधी शिफारशी या कमिटीला करायच्या आहेत….
वरील पाच कलमातील शिफारशी अगदी शास्त्रीय पद्धतीने केल्या, तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा तिढा सुटण्याला मदत होणार आहे का? त्यासंबंधी हे विवेचन….
🌐 कलम क्रमांक – 1 :- गेल्या 75 वर्षापासून आजपर्यंत देशातील एकूण उत्पादित शेतमालाच्या केवळ 6 ते 7 टक्के शेतमालच सरकार खरेदी (Procurement) करू शकले आहे. यातील प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील गहू (Wheat) आणि तांदूळ (Paddy) यांच्या खरेदीचा समावेश असतो. तोही स्वस्त धान्य दुकानातून विक्रीसाठी आणि बफर स्टॉक (Buffer stock) करण्यासाठी सरकार हा माल खरेदी करीत असते. काही प्रमाणात डाळवर्गीय पिकांची देशाच्या इतर भागात खरेदी केली जाते. पण त्याचे प्रमाण नगण्य आहे.
✳️ या खरेदीविक्री व्यवहारातील अन्न महामंडळाचा (FCI – Food Corporation of India) आजपर्यंतचा तोटा जवळपास 4 लाख कोटी रुपयांचा आहे. हा करदात्यांच्या पैशाचा आपव्यय आहे.
✳️ यातील भ्रष्टाचार (Corruption) हा मोठा चिंतेचा विषय आहे.
✳️ या खरेदी करून ठेवलेल्या मालाचा वापर करून सरकार वारंवार शेतीमालाचे भाव पाडत असते. शिवाय, स्वस्त धान्य दुकानातून स्वस्त धान्य वाटपामुळे शेतीत शेतमजूर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. म्हणजे सरकारी खरेदीविक्री यंत्रणा ही भ्रष्टाचाराची जननी तर आहेच, पण शेतीमालाचे भाव कमी ठेवण्यासाठी तिचा वापर होतो. ती सरकारच्या गळ्यातील फास ठरली आहे. ग्राहकांच्या सोयीची राहिली नाहीच पण शेतकऱ्यांचीही समस्या बनली आहे, ती ताबडतोब बंद झाली पाहिजे.
या कलमात शिफारसच करायची असेल तर…
✳️ स्वस्त धान्य दुकानातून वाटपासाठी चालू असलेली सरकारी खरेदी यंत्रणा गुंडाळून टाकावी.
✳️ वास्तवात जे गरीब आहेत, त्यांना ट्रेस करून त्यांच्या नावाने थेट अनुदान जमा करावे किंवा गरिबांना फूड कुपन्स (Food coupons) देण्यासारखी योजना राबवावी.
✳️ सरकारने बफर स्टॉकसाठी किमान आधारभूत किमतीने नाही तर खुल्या बाजारातून शेतमालाची खरेदी करावी.
✳️ बफर स्टॉकसाठी खरेदी केलेला माल कालांतराने परस्पर नष्ट करावा किंवा त्याचा दुसरा वापर करावा, पण तो पुन्हा शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी बाजारात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशी शिफारस करता येईल.
🌐 कलम क्रमांक – 2 :- कृषिमूल्य आयोगाला स्वयत्तता देणेसंदर्भात..
मुळात आवश्यक वस्तू कायद्याचा (Essential Commodities Act) किंवा तत्सम कायद्याचा वापर करून सरकारच वारंवार शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर नियंत्रित करीत असते. एका बाजूला शेतीमालाचे भाव पाडायचे आणि दुसऱ्या बाजूला शास्त्रीय पद्धतीने भाव ठरवण्यासाठी कृषिमूल्य आयोग कार्यरत ठेवायचा, ही सरकारची कृती परस्पर विरोधी आहे. अशा परिस्थितीत कृषिमूल्य आयोग अप्रस्तुत ठरतो. त्यामुळे हा आयोग ताबडतोब गुंडाळून टाकावा.
या कलमात शिफारस करायचीच असेल तर,..
✳️ शेतमालाचे भाव नियंत्रित करण्याचे सरकारचे अधिकार संपुष्टात आले पाहिजेत.
✳️ त्यासाठी आवश्यक वस्तू कायदा आणि तत्सम कायदे, जे सरकारला बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्रदान करतात, ते सर्व कायदे ताबडतोब रद्द करावेत अशी शिफारस करता येईल.
🌐 कलम क्रमांक – 3 :- देशाच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आणि पीक पॅटर्ननुसार (Crop Pattern) पिकांचे उत्पादन खर्च (production costs) कमी अधिक निघत असतात.
✳️ उदा :- पंजाबच्या गाव्हाच्या आणि महाराष्ट्रातील गव्हाच्या उत्पादन खर्चात मोठी ताफावत येऊ शकते.
त्यामुळे शेतमालाचे भाव काढण्याची कोणतीही पद्धत ही शास्त्रीय असू शकत नाही. देशाच्या वेगवेगळ्या भागात भावात ताफावत येत असते. सरकारचा हस्तक्षेप नसलेली, मागणी आणि पुरवठा या नैसर्गिक तत्वावर आधारलेली बाजारपेठ हीच शेतीमालाचे भाव निघण्याची न्याय्य पद्धत असू शकते. त्यामुळे सरकारने बाजारपेठेतून काढता पाय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना मागणी पुरवठा तत्वावर आधारलेली नैसर्गिक बाजारपेठ उपलब्ध होऊ द्यावी, अशी शिफारस करता येईल.
🌐 कलम क्रमांक -4 :- सरकार जोपर्यंत शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करीत राहील, तोपर्यंत आयात निर्यातीचा फायदा शेतकऱ्यांना घेताच येणार नाही. त्यामुळे हे कलमच अप्रस्तुत आहे.
🌐 कलम क्रमांक -5 :- ऑरगॅनिक फार्मिंग करायची की रासायनिक शेती करायची याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांचे आहे. मुळात देशात जवळपास 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक (Small farmer) अथवा अत्यल्प भूधारक (Marginal farmer) आहेत. म्हणजे त्यांची हातातोंडाशी गाठ आहे, त्यांना अचानकपणे पीक पॅटर्नमध्ये बदल करणे परवडत नसते. अशा शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करा किंवा अन्य प्रकारची शेती करा असले उपदेश करणे त्यांना आणखी अडचणीचे ठरू शकते..
यात शिफारस करायचीच असेल तर…
✳️ शेतजमीन धारणा कायदा (Agricultural ceiling and holding act) रद्द करावा अशी शिफारस करता येईल. कारण शेतजमीन धारणा कायदा रद्द झाला आणि मोठया प्रमाणात शेती एकत्रपणाने करता आली तर शेतकऱ्यांची धोका पत्करून शेती करण्याची ताकत वाढण्याची शक्यता तयार होईल. अशा परिस्थितीत ग्राहक अधिकचे पैसे मोजायला तयार होत असतील तर शाश्वत शेतीचा आणि ऑरगॅनिक शेतीचा प्रयोग सफल होण्याची शक्यता तयार होऊ शकते..
🌐 शरद जोशी यांनीही आपल्या टास्क फोर्स (Task force of Agriculture)च्या अहवालात (Report) शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना सिलिंगच्या कायद्यातून (Ceiling Act) वगळावे, अशी शिफारस केली आहे.
या कमिटीवर नियुक्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कल्याण होत नसते. स्वातंत्र्यातच शेतकऱ्यांचे कल्याण होणे शक्य असते. शक्य असेल तर शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळेल, अशा शिफारशी ही मंडळी करू शकली तरच या नियुक्तीला काही अर्थ असेल. अन्यथा एका कमिटीवर शरद जोशी यांच्या तालमीत तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागली म्हणूनच केवळ आनंद मानण्यात अर्थ नाही.
🌐 महत्त्वाची आठवण :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःच लोकसभेतील भाषणात कबूल केले आहे.
✳️ आवश्यक वस्तू कायद्याने देशातील शेतकऱ्यांना गुलाम केले आहे.
✳️ आज जमिनीचे धारणा क्षेत्र इतके कमी झाले आहे की लहान शेती शेतकऱ्यांना करणे परवडत नाही. त्यामुळे हे कायदे रद्द करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे.
🌐 आणखी एक टीप :- शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली अटलबिहारी बाजपेयी यांनी स्थापन केलेल्या कृषी कार्यबलाच्या (Task force of Agriculture) अहवालात थोड्या शब्द बदलाने या दोन्ही शिफारशी केलेल्या आहेत. तो अहवाल सरकारने स्वीकारलेला नव्हता, हे लक्षात घ्यावे..
कृषिसाधना....
