धान्यावरील ‘जीएसटी’ शेतकऱ्यांसाठी मारक

🌎 जीएसटी म्हणजे काय?
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजे जीएसटी. हा अप्रत्यक्ष कर आहे. याचा फायदा म्हणजे एकच प्रकारचा टॅक्स असल्यामुळे प्रत्येक राज्य विविध वस्तू किंवा सेवेसाठी एकच दर आकारते आणि करदात्यांना सुद्धा याचा मोठा फायदा होतो. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, उत्पादन शुल्क, राज्यांचा व्हॅल्यू ऍडेड टॅक्स, केंद्राचा व्हॅल्यू ऍडेड टॅक्स, पर्चेस टॅक्स अर्थात खरेदी कर, सर्व्हिस टॅक्स अर्थात सेवा कर, सीमा शुल्क तसेच विविध करांवरील उपकर आणि सेस अशी व्यवस्था होती. हे सर्व रद्द करून जीएसटी ही व्यवस्था लागू करण्यात आली.

🌎 ‘ब्रँडेड’ शब्दाची भुरळ
जुलै 2017 मध्ये सर्वच ब्रँडेड तृणधान्ये, डाळी व त्यांच्या पिठारवर 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात आला हाेता. अलीकडच्या भारतीय लाेकांच्या जीवनशैलीमध्ये ब्रँडेड या शब्दाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ब्रँडेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांचा वापर देशातील हायक्लास साेसायटीसाेबतच मध्यमवर्गीय नागरिकही करायला लागले. त्या अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांचा खपही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आधी या ब्रँडेड अन्नधान्य व खाद्यपदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लावला. जीएसटी काउन्सीलने आता नाॅन ब्रँडेड अन्नधान्यासाेबत दही, पनीर, ताक व इतर दुग्धजन्य पदार्थ, चिरमुरे, गुळ, पापड यासारख्या वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला.

🌎 व्यापारी संघटनांचा विराेध
जीएसटी काउन्सीलच्या या निर्णयाला देशात पहिल्यांदा व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी विराेध करायला सुरुवात केली. या निर्णयामुळे सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. छाेटे व्यापारी व उद्याेजक माेडीत निघणार असून, मोठ्या ब्रँडेड कंपन्यांचा व्यापार वाढणार असल्याचे व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण व जीएसटी काऊन्सीलच्या सदस्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले.

🌎 केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
तांदूळ, गहू व इतर धान्य, डाळी तसेच दही, लस्सी आदी खाद्यपदार्थाच्या सुट्या विक्रीवर जीएसटी लागू हाेणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले. जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी अंमलबजावणीचा निर्णय केंद्र आणि सर्व राज्यांच्या सरकारांच्या संमतीने घेण्यात आला. पूर्वी या खाद्यपदार्थांवर मूल्यवर्धित कर (VAT Value-added tax) आकारला जायचा. आता या खाद्यपदार्थांवर व्हॅटऐवजी जीएसटी आकारला जाणार आहे. या वस्तूंच्या विक्रीतील करचाेरी राेखण्यास मदत हाेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पॅकिंग दूध, दही, लस्सी, पनीर व खाद्यपदार्थ आणि तांदूळ, गहू व इतर धान्यांसह डाळींवर 5 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल.

🌎 अन्नधान्यावरील खरेदी कर
जीएसटीच्या पूर्वी अन्नधान्यावर खरेदी कर आकारला जायचा. केंद्र सरकारने खरेदी कराच्या रुपातून एकट्या पंजाबमधून 2 हजार काेटी रुपये तर उत्तर प्रदेशातून 700 काेटी रुपयांचा महसूल गाेळा केला हाेता. सन 2017 पूर्वी तांदळावर पंजाब, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ व बिहारमध्ये व्हॅट आकारला जायचा.

🌎 महागाईच्या बाेंबा व शेतमालावर निर्बंध
जीएसटीमुळे ब्रॅंडेड व पॅिकंग अन्नधान्याच्या किमती 5 टक्क्यांनी का हाेईना वाढणार आहेत. भारतीय बाजारपेठ मॅच्युअर नाही. त्यामुळे ब्रॅंडेड व पॅकिंग पॅिकंग अन्नधान्याच्या किमती वाढताच व्यापारी नाॅन पॅकिंग अन्नधान्याच्या तसेच धान्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या (पोहे, पीठ, रवा, बेसन व इतर, त्याचा वापर ज्यात केला जातो त्या खाद्यपदार्थांच्या) किमती वाढवणार आहेत. उदा. तांदळावर 5 टक्के जीएसटी आकारल्यानंतर त्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या पोह्यांवर, त्या पोह्यांपासून तयार केल्या जाणाऱ्या चिवड्यावर तसेच इतर खाद्यपदार्थांवर प्रत्येकी 5 टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याने ही साखळी व त्या वस्तूंच्या किमती देखील वाढत जाणार आहेत. शेतमालाच्या किमती वाढल्या की, देशभर महागाई वाढल्याच्या बाेंबा ठाेकल्या जातात. प्रसारमाध्यमे त्याची कारणमिमांसा न करता महागाई वाढल्याच्या बातम्या प्रसारीत व प्रकाशित करून वाढलेल्या किमती कमी करण्यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या दबाव निर्माण करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करतात. आंदाेलने व निदर्शने केली जातात. शहरी नागरिकांना गाेंजारण्यासाठी केंद्र सरकार वेगवेगळ्या हत्यारांचा वापर करीत निर्बंध लादतात व शेतमालाचे दर नियंत्रित करतात. यात आर्थिक नुकसान मात्र शेतमाल उत्पादकांचे म्हणजे शेतकऱ्यांचेच हाेते. शेतमालाच्या दरवाढीला नेमके काेणते घटक जबाबदार आहेत? ते घटक दूर करण्याचा विचार सरकार, प्रसारमाध्यमे व पुढारी करत नाही व कारणार देखील नाहीत.

🌎 जीएसटीचा भार ग्राहकांवर
कंपन्या 5 टक्के जीएसटी जाेडून त्यांच्या ब्रॅंडेड व पॅकिंग अन्नधान्य बाजारात विकायला काढतील. ते हा 5 टक्के जीएसटी त्यांचे वितरकाकडू व वितरक दुकानदारांकडून आणि पुढे दुकानदार जीएसटीची रक्कम अन्नधान्य विकत घेणाऱ्या ग्राहकांकडून वसूल करणार आहेत. या जीएसटीची 5 टक्के रक्कम ग्राहकांच्या खिशातून गेली असली तरी त्याचा परतावा मात्र संबंधित दुकानदार, वितरक व कंपन्यांनाच मिळणार आहे. शेवटी जीएसटीमुळे ग्राहकांच्याच खिशाला कात्री लागणार आहे.

🌎 कृषी निविष्ठांवरील ‘जीएसटी’
✳️ कीटकनाशके – 18 टक्के
✳️ बी-बियाणे – 00 टक्के
✳️ शेतीसाठी लागणारी अवजारे – 18 टक्के (पूर्वी 28 टक्के)
✳️ रासायनिक खते – 5 टक्के
✳️ सेंद्रीय खते व बायो पेस्टींसाईट – 12 ते 18 टक्के.
✳️ ट्रॅक्टर – 18 टक्के (पूर्वी 28 टक्के)
✳️ ट्रॅक्टरला जोडणारी शेतीपयोगी उपकरणे – 12 टक्के (पूर्वी 18 टक्के)
✳️ डिझेल, पेट्रोल खरेदीवर 5 पट टँक्स
(डिझेल-पेट्रोलचा शेतीपयोगी साधनांसाठी वापर होतो)
✳️ शेतीमाल शीतगृहात ठेवण्यासाठी – 18 टक्के
✳️ इलेक्ट्रिक मोटरपंप – 12 टक्के
✳️ सिंचनासाठी वापरले जाणारे पाईप – 12 टक्के
✳️ तुषार सिंचन – 12 टक्के (पूर्वी 18 टक्के)
✳️ ठिबक सिंचन -12 टक्के (पूर्वी 18 टक्के)
✳️ फवारणी पंप (साधे) – 6 ते 18 टक्के
✳️ फवारणी पंप (इलेक्ट्रिक) – 7 ते 12 टक्के
✳️ फवारणी पंप (ट्रॅक्टर) – 12 ते 28 टक्के
✳️ शेतीसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक व मल्चिंग पेपर – 5 ते 12 टक्के
✳️ भाजीपाला, फळं ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक क्रेट – 18 ते 28 टक्के
✳️ टिश्यू कल्चर तंत्रज्ञान विकसित रोपट्यांवर – 5 टक्के.

या कंपन्या त्यांची ब्रॅंडेड व पॅकिंग उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणारा शेतमाल शेवटी शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी करणार आहेत. शेतमाल विकताना शेतकरी 5 टक्के जीएसटी आकारून विकणार नाही. त्यांनी जीएसटी आकारला तरी ताे शेतमाल व्यापारी अथवा कंपन्या खरेदी करणार नाहीत. उलट शेतमालाचे उत्पादन करण्यासाठी शेतकरी ज्या कृषी निविष्ठांचा वापर करतात, त्या निविष्ठांवरील जीएसटी शेतकऱ्यांच्याच खिशातून जाताे. त्याचा परतावा मात्र शेतकऱ्यांना मिळण्याची व्यवस्था नाही. भविष्यात महागाईच्या नावावर शेतमालावरील बंधनं आणखी कसले जाणार आहेत.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts