आदिवासी राष्ट्रपतींच्या निमित्ताने…आदिवासी बांधवांच्या जगण्याची विदारकता
1 min read■ United nation च्या Global multidimensional poverty index – 2021 नुसार भारतातील 50.6 टक्के आदिवासी सर्वात गरीब स्थितीत असल्याचे आढळले आहे.
■ 2011 च्या जनगणनेत आदिवासी लोकसंख्या ही 1,043 कोटी असून, एकूण लोकसंख्येत हे प्रमाण 8.6 टक्के आहे.
■ एकूण साक्षरतेचे प्रमाण आदिवासी जमातीमध्ये 63.1 टक्के असून, त्यात महिला साक्षरतेचे प्रमाण हे 54.4 टक्के आहे.
■ मजुरीवर गुजराण करणारी कुटुंबे 51.36 टक्के असून, भूमिहीन असलेल्या कुटुंबाची संख्या 29.84 टक्के आहे. स्वयंचलित गाडी असण्याची संख्या 10 टक्के आहे.
■ शिक्षण
सन 2011 च्या भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार आदिवासी भागातील शिक्षणातून मुलींच्या गळतीचे प्रमाण…
◆ 1 ली ते 5 वी – 33.1 टक्के
◆ 1 ली ते 8 वी -55.4 टक्के
◆ 1 ली ते 10 वी – 71.3 टक्के
इतके मोठे होते हे प्रमाण काहीसे कमी झाले आहे. तरीही अलीकडच्या आकडेवारीनुसार 9 वी, 10 वी च्या मुलांची व मुलींची आदिवासी कुटुंबातील गळती सर्वात चिंताजनक आहे.
■ U-dise च्या अलीकडच्या अहवालानुसार 9 वी, 10 वी ला गळती होण्याचे प्रमाण आदिवासी जिल्ह्यात
◆ ओडिशा – 31.5 टक्के
◆ मध्य प्रदेश – 30.9 टक्के
◆ महाराष्ट्र – 26 टक्के
◆ आसाम – 30 टक्के
◆ झारखंड – 24 टक्के
◆ छत्तीसगड – 20 टक्के
◆ भारताची सरासरी 24 टक्के असून, सर्वसाधारण गटाची सरासरी 11 टक्के आहे.
■ गेल्या 3 वर्षात महाराष्ट्रात फक्त आदिवासी जिल्ह्यात 15,000 बालविवाह झाल्याचे महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. ही जर महाराष्ट्राची स्थिती असेल तर देशातील इतर मागास राज्यातील आदिवासी भागात किती बालविवाह होत असतील?
■ NFHS – 4 नुसार कुपोषणाचे प्रमाण 43 टक्के आहे.
■ महाराष्ट्रात सन 2019 ते 2022 या काळात 16 आदिवासी जिल्ह्यात कुपोषणाने 6,582 मुलांचे मृत्यू झाले. त्यातील 601 मातांचे बालविवाह झाल्याचे आढळून आले आहे.
■ आदिवासी महिला ऍनेमिक असण्याचे प्रमाण 59.9 टक्के आहे.
■ भारतात दरवर्षी 56,000 माता मृत्यू होतात. बालविवाह होत असल्याचे प्रमाण आदिवासी महिलांमध्ये जास्त असल्याने या माता मृत्युत या महिलांची संख्या लक्षणीय असते.
■ राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (NCRB)च्या आकडेवारी नुसार देशातील अनुसूचित जाती व जमातीवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या सन 2019-20 मध्ये 45,9612 तक्रारी नोंदवल्या तर सन 2020-21 मध्ये एकूण 50,299 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या.
■ सन 2020-21 मध्ये फक्त आदिवासींवर झालेल्या अत्याचाराच्या एकूण 8,272 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. त्यात मध्यप्रदेश व राजस्थानमध्येच त्यातील 53 टक्के तक्रारी आहेत.
■ या समूहाचे जगणे राष्ट्रीय प्राधान्याचा विषय व्हायला हवा. आदिवासी महिला राष्ट्रपतींच्या निमित्ताने हे वास्तव आपण सारे बदलू या!