कोरडा दुष्काळ : नद्यांमधील रेतीचा उपसा आणि रिकाम्या कोळसा खाणी!

💦 मरणासन्न नद्या
राज्यातील नव्हे तर संपूर्ण देशातील छोट्या मोठ्या नद्यांना रेती तस्करांनी लक्ष्य केले आहे. बहुतांश नद्यांमधून अहोरात्र रेतीचा उपसा केला जात आहे. त्यासाठी पोकलॅन्ड व जेसीबी मशीनचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे पात्रात खड्डे तयार होतात. रेतीच्या अतिरिक्त रेती उपशामुळे पाणी ‘फिल्टर’ होऊन जमिनीत मुरण्याऐवजी ते मोठ्या प्रमाणात वाहून जाते. परिणामी, नदीकाठचा परिसर ओसाड होतो. शिवाय, जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया मंदावत असल्याने किंबहुना थांबत असल्याने भूगर्भातील पाणीपातळी खालावत जाते. नद्यांच्या पात्रातील रेती संपुष्टात आल्याने खडक उघडे पडत असून, नद्या मृतवत हाेत आहेत. याचा फटका नदीकाठी वसलेल्या गावांना दरवर्षी पाणीटंचाईच्या रूपाने बसतो.

🌳 काठ खचतो, पात्र रुंदावते, पुराचा धोका बळावतो
रेतीतस्कर रेतीचा वाहतूक सुकर व्हावी म्हणून नदीचे काठ खोदायला मागेपुढे पाहात नाही. याचाच फायदा घेत काही चोरटे नदीकाठची माती मोठ्या प्रमाणात चोरून नेतात व ती विकून पैसा कमावतात.या प्रकारामुळे नदीचे काठ खचत असल्याने काठाच्या गावांना पुराचा धोका वाढतो. शिवाय, पात्र रुंदावत असून, नदी प्रवाह अथवा मार्ग बदलण्याची शक्यता बळावते. हा प्रकार अत्यंत गंभीर, दूरगामी परिणाम करणारा व जीवघेणा असला तरी त्याकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही. मग, याला आळा घालण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे दूरच राहिले.

🌳 शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान
भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावल्याने विहिरी, बोअरवेल कोरड्या पडतात. नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेती करावी लागते. इच्छा असूनही त्यांना एकापेक्षा अधिक पिकं घेता येत नाही. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होतो. काठ खचल्याने व प्रवाह बदलल्याने पुराचे पाणी शेतात शिरून शेती खरडून जाते. पिकांचेही अतोनात नुकसान होते. रेतीच्या सततच्या ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे शेतात जाणाऱ्या पांदण रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.

✳️ रेती तस्करांना राजकीय पाठबळ
रेतीच्या व्यवसायात राजकीय नेत्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. त्यामुळे रेती तस्करांना राजकीय पाठबळ लाभले आहे. बहुतांश राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते राजरोसपणे रेती चोरी करतात. महसूल व पोलीस विभागतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कारवाई केल्यास ती टाळण्यासाठी त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणला जातो. कारवाई टाळण्यासाठी रेती तस्कर नेत्यांसोबतच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमित हप्ते (ठराविक रक्कम) देतात. त्यामुळे एकीकडे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो. दुसरीकडे नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मोठी हानी होते. तिसरीकडे, नेत्यांसह महसूल, पोलीस व खनिकर्म विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे गडगंज संपत्ती निर्माण होत आहे.

💦 खाणी व पाण्याचा अपव्यय
खाणींमधील खनिजं काढताना आत मोठ्या प्रमाणात पाणी गोळा होते. ते पाणी मोटरपंपद्वारे बाहेर काढून वाया घालविले जाते. त्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर कार्बन व इतर घातक घटक मिसळलेले असतात. ते उघड्यावर सोडले जात असल्याने इतर जलस्रोत दूषित करतात. त्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरता येऊ शकते, यावर सरकार गांभीर्याने विचार करीत नाही. मग, त्याची अंमलबजावणी करणे दूरच राहिले. खाणीतील खनिजं संपल्यानंतर त्या रिकाम्या झालेल्या खाणी रेतीने व्यवस्थित बुजवाव्या लागतात. त्यासाठी खाण प्रशासनाला सरकार मुबलक रेतीही उपलब्ध करून देते. मात्र, खाणींमध्ये पुरेशी रेती भरण्यात कसूर केला जातो आणि त्याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. विशेष म्हणजे, खाणीच्या 40 ते 60 किमी परिसरातच्या भूगर्भातील पाणी त्या खाणीत जमा होते. त्यामुळे या संपूर्ण परिसरातील भूगर्भात पाण्याचा थेंबही शिल्लक राहात नसल्याने त्या भागातील नागरिकांना कायम पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते.

🌳 पशुपक्ष्यांचा अधिवास नष्ट
पूर्वी प्रत्येक नदीकाठी हिरवळ असायची, झाडेझुडपे असायचे, त्या झाडांवर पशुपक्ष्यांचे वास्तव्य असायचे. अलीकडे रेतीचा अतोनात उपसा व काठ खोदण्याच्या प्रकारामुळे नदीकाठची हिरवळ नाहीशी झाली आहे. नदीकाठची झाडे मोठ्या प्रमाणात तोडण्यात आल्याने प्राणी व पक्ष्यांनी त्यांचा अधिवास बदलला. पक्षी विविध फळे खात असल्याने त्यांच्या विष्टेत विविध फळांच्या बिया असतात. विष्टेतील त्या बिया जमिनीत रुजत असल्याने त्यापासून नवीन झाडांची रोपटी उगवतात. त्यामुळे नदीकाठी जंगल निर्मिती होते. ही प्रक्रियादेखील मंदावली असून, नद्यांचा काठ व परिसर उजाड व ओसाड झाला आहे आणि होत आहे. पोकलॅण्ड, जेसीबी मशीन, ट्रक, टिप्परचे डिझेल, ऑईल नदीतील पाण्यात सांडत असून, पाण्यावर तवंग तयार होतो. ते पाणी प्यायल्याने पशुपक्ष्यांच्या जीवितास धोका संभवतो.

🌳 बांबूची लागवड
नद्यांना वाचविण्यासाठी काठावर बांबूची लागवड करायला हवी, त्यामुळे माती वाहून जाणे कमी होईल व जमिनीची धूप थांबले.शिवाय, भूगर्भातील पाणीपातळी वाढेल. बांबूमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नही मिळेल. बांबूमुळे हिरवळ निर्माण होऊन पशुपक्ष्यांचा वावर वाढेल. त्यातून जंगल निर्मिती होईल. बांधकामाला रेती आवश्यक असल्याने रेतीला पर्याय शोधायला हवा. त्यासाठी शासनाने एक पाऊल पुढे यायला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया जल व पर्यावरण तज्ज्ञ मिलिंद बागल यांनी व्यक्त केली.

💦 वॉटर हार्व्हेस्टिंग
भविष्यातील पाणीसंकट टाळण्यासाठी आता गावांमधील प्रत्येक जलस्रोताचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. मोडित काढलेल्या सार्वजनिक विहिरींची साफसफाई व खोलीकरण करून त्यात पावसाचे गावातून वाहून जाणारे पाणी सोडले तसेच घराच्या छतावरील पावसाचे पाणी अंगणातील विहिरीत किंवा मोठे शोषखड्डे करून त्यात सोडले तर ते वाया न जाता भूगर्भात साठवून राहण्यास मदत होईल. सध्या जलसंवर्धनासाठी पाणी फाऊंडेशन शोषखड्डे व बंधाऱ्यांना महत्त्व देत असून, त्यासाठी स्थानिकांना प्रवृत्त करीत आहेत, हे वाखाण्याजोगे आहे. पण, स्थानिक तरुणांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देणे हेही तेवढेच गरजेचे आहे.

✳️ लोकप्रतिनिधींचा आडमुठेपणा
30 जुलै 1991 रोजी आलेल्या वर्धा नदीच्या महापुरात मोवाड (ता. नरखेड, जिल्हा नागपूर) उद्ध्वस्त झाले. पुढे मोवाडवासीयांनाही पाण्याची समस्या जाणवायला लागली. ती कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी स्थानिकांनी ‘मोवाड फाऊंडेशन’ची स्थापना करून पहिल्या टप्प्यात दोन लाख रुपये लोकवर्गणीतून गोळा केले. त्यांना वर्धा नदीचे पुनरुज्जीवन आणि पात्रातील डोहाचे खोलीकरण करावयाचे असल्याने त्यांनी प्रशासनाकडे पोकलॅण्ड मशीन आणि टिप्परची मागणी केली. या साधनांच्या डिझेलचा खर्च करण्याची नागरिकांनी तयारी दर्शविल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना ही साधने उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली. मात्र, ही सरकारच्या पर्यायाने जनतेच्या मालकीची साधने एका लोकप्रतिनिधीने अडवून धरली. खरं तर ही दोन्ही साधने धूळ खात उभी होती. लोकप्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही जुमानायला तयार नव्हते. असल्या आडमुठेपणामुळे निरपेक्ष काम करणाऱ्या तरुणांचा हिरमोड होतो. याच तरुणांनी शहरात श्रमदानातून शोषखड्डे तयार केले व वर्धा नदीचा काठ खचू नये म्हणून काठावर बांबू लागवड केली. (समाप्त)

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts