झिरो बजेट’ नव्हे तर ‘मार्शल प्लान’ने वाढेल शेतीचे उत्पन्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘झिरो बजेट’ शेतीच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावल्यानंतर तसेच देशपातळीवर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी हा कार्यक्रम पाहण्याचे आवाहन केल्यानंतर ‘झिरो बजेट’ शेती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात उल्लेख केल्यानंतर ‘झिरो बजेट’ शेतीची संकल्पना देशभर चर्चेत आली होती. त्यापूर्वीही काही काळसुभाष पाळेकरांच्या शेतीपद्धतीबद्दल शेती न करणाऱ्या लोकांमध्ये कमालीचे कुतूहल व उत्सुकता दिसून येत होते. ‘झिरो बजेट’ शेती शक्य असूनही शेतकरी का या शेतीपद्धतीचा अवलंब करत नाहीत? हा शेती न करणाऱ्या किंवा दुसऱ्या कुठल्या उद्योगातून बक्कळ कमाई करून हौसेखातर दोन-चार वर्षे ‘संडे फार्मिंग’ करू पाहणाऱ्या मंडळीचा परवलीचा प्रश्न!

या सर्व बांधवांना नम्रपणे सांगावेसे वाटते की, शेतकरी हे शेती व्यवसायाबद्दल प्रचंड जागरूक व अनुकरणप्रियही असतात. एखाद्याचे शेती उत्पादन बघून उपलब्ध परिस्थितीत त्याचे कसे अनुकरण करता येईल, हा शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक स्वभाव असतो. सुभाष पाळेकरांच्या पैतृक गावी जिथे पाळेकर सुमारे 20 किंवा त्याहून अधिक वर्षांपासून स्वयंघोषित ‘झिरो बजेट’ शेती करत आहे किंवा तसा दावा करत आहेत. त्या गावात व त्या परिसरातही सुभाष पाळेकरांच्या या शेतीपद्धतीचे अनुकरण करणारा एकही शेतकरी नाही. अगदी त्यांच्या कुटुंबातीलही नाही. अलीकडच्या 12 ते 15 वर्षाच्या काळात त्यांची शेती बघणाराही नाही. 

मी काल सुभाष पाळेकरांची शेतीपद्धती, त्यांचा उत्पादनखर्चाचा कथित ‘झिरो बजेट’ याची देही याची डोळा बघूनही एकाही शेतकऱ्याची त्यांचे अनुकरण करण्याची ईच्छा झाली नाही. यामध्येच ते दावा करत असलेल्या गोष्टींचा फोलपणा सिद्ध होतो. शेतीविषयी जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या मित्रांनी हे लक्षात घ्यावे की, शेती ही पूर्णपणे मानवनिर्मित गोष्ट आहे. शेती पद्धतीमध्ये नैसर्गिक असे काही नसते. शेती पद्धती नैसर्गिक असती तर, आजही आपण अन्नासाठी रानोमाळ भटकत असतो. वस्त्र आणि निवाऱ्याची तर गोष्टच नसती. आपल्या कुटुंबाचे जगणे पणाला लावून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला ‘झिरो बजेट’ शेतीचे डोस देणे हे त्याच्या जगण्याला शून्य किंमत मानण्या पलीकडे काही नाही. 

कथित ‘झिरो बजेट’ शेतीतंत्राचे जनक म्हणवून घेणारे सुभाष पाळेकर हे मुळात वऱ्हाडाच्या अमरावती जिल्ह्यातले. त्यांच्या परिसरात शेतकऱ्यांना जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी अर्क, अग्निअस्त्र आदी त्यांच्या शेती पद्धतीतील महत्वाच्या घटकांची नावेही माहीत नाहीत. नांदगाव (खंडेश्वर) परीसरात किंवा बेलोरा नामक या सुभाष पाळेकरांच्या पैतृक गावालगतच्या गावात सुभाष पाळेकर किंवा ‘झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग’ ही दोन्ही नावे शेतकऱ्यांना माहीत नाहीत. तरीही सरकार दरबारी सुभाष पाळेकर जोरात आहेत. यावरून सरकारांचे शेतीव्यवसाय बद्दलचे गांभीर्य व शेतकऱ्यांच्या जगण्याशी ते करत असलेला खेळ दिसून येतो. सुभाष पाळेकरांच्या अगदीच तुटपुंज्या शेती उत्पादनाचे असंख्य गावकरी साक्षीदार आहेत. ‘झिरो बजेट’ शेती मार्गदर्शनाचा त्यांचा व्यवसाय मात्र जोमात आहे. यानिमित्ताने भारतीय शेती आणि शेतकरी यांच्या समोरील आव्हानांवर चर्चेसाठी वाव मात्र मिळाला हे ही नसे थोडके!

गेल्या कित्येक वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकरी गुलाबी बोंडअळीच्या संकटाने त्रस्त आहेत. कापूस हे एकमेव पीक असे आहे, ज्यामध्ये संघर्ष करून भारतीय शेतकऱ्यांनी जैव तंत्रज्ञान मिळवले आहे. कापसामधला जैव तंत्रज्ञानाचा आपला प्रवास मात्र ‘BG-2’ वरच थांबला आहे. ही व्यवस्था शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे गुलाबी बोंडअळीच्या व्यवस्थापनाचे धडे देत आहे आणि दरवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे. गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे दरवर्षी होणारी कापूस उत्पादनातील घट आपण पाहत आहोत. हे नुकसान फक्त शेतकऱ्यांचे नसून शेतमजूर, व्यापारी, हमाल, जिनिंग-प्रेसिंग-विव्हिंगवाले, गारमेंट उद्योजक, वितरक, रिटेलर्स, ट्रान्सपोर्टवाले सर्वांना या नुकसानाची झळ पोहोचते. देशाच्या एकूण रोजगार क्षमतेवरही त्याचा विपरीत परिणाम पडतो. HTBt व जगात उपलब्ध पुढील जनुक संशोधित कापूस बियाण्यांसाठी कित्येक वर्षांपासून शेतकरी संघर्ष करत आहेत. प्रतिबंधित HTBt कापूस व Bt वांग्याची जाहीर लागवड करून सविनय कायदेभंग आंदोलने ही ठिकठिकाणी झाली आहेत. एक लाख रुपये दंड व पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असतानाही 36 टक्क्यांपेक्षा अधिक कापूस उत्पादक शेतकरी चोरट्या मार्गाने HTBt कापूस लावण्यास मजबूर होत आहेत. ही बाब शासकीय यंत्रणा व बीज उत्पादक कंपन्यांनीही वेळोवेळी अधोरेखित केली आहे. तरी आपण Bt च्या पुढील ट्रायल्स तयार होत नाही. यावरून शेती अन् शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकार आणि व्यवस्था किती गंभीर आहे याचा प्रत्यय येतो.

जी बाब कापसाची तीच मका, वांगी अशा पिकांची सुद्धा आहे. लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावाने मका उत्पादक शेतकरी वर्षानुवर्षे त्रस्त आहेत. जनुक संशोधित बियाण्यांना, चाचण्यांना मात्र परवानगी नाही. त्यामुळे पशुपालकांना ही अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. भेसळीच्या दुधाबद्दल ओरड करणारे इथे मात्र दुर्दैवाने गप्प बसतात. कीटनाशकांच्या वाढत्या वापराने त्रस्त वांगी उत्पादक शेतकरी Bt वांग्याची जाहीर, चोरट्या पद्धतीने लागवड करत आहे, चाचण्यांवर मात्र बंदी.

शेतीक्षेत्रात जैव तंत्रज्ञान ही शाखाच एक प्रकारे सरकारांने जणू बंद करून ठेवल्याने शेतकऱ्यांना व देशालाही विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागत असल्याचा मागमूस ही देशात अनेकांना नसावा, ही कृषिप्रधान म्हणवणाऱ्या देशात शेतकऱ्यांची मोठी कुचंबना म्हणावी लागेल.

जैव तंत्रज्ञानामध्ये सर्वच पिकांमधील अवांछित गुण वजा करून वांछित गुणांची बेरीज करण्याची किमया साध्य होते. त्यामुळे जैव विविधता वाढण्यास मदत होणार असून सकस अन्नासोबतच पोषण, आरोग्य या संबंधीच्या अनेक आव्हानांची उत्तरे दडलेली आहेत. उत्पादन खर्च कमी करण्याची, उत्पादकता वाढविण्याची क्षमता ही जैव तंत्रज्ञानामध्ये नक्कीच आहे. त्यादृष्टीने पुढे जाण्याच्या इच्छाशक्तीचा मात्र अभाव राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून येतोय, हे भारतीय शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. 

भारतीय शास्त्रज्ञांनी ओमेगा 3 विपुल प्रमाणात असणाऱ्या मोहरीचे बियाणे संशोधित करून ठेवले आहे. हृदय रोग्यांची प्रचंड संख्या देशात असूनही हे संशोधन मात्र परवानगी शिवाय पडून आहे.कुपोषणाची मोठी समस्या असलेल्या आपल्या देशात पोषणमूल्य बहुल ‘गोल्डन राईस’चे संशोधन खितपत पडलेले आहे. कापसाच्या सरकीमधले  ‘गॅसिफोल’ वजा करण्याचे व सरकीला पोषक मानवी खाद्य म्हणून उपयोगात आणण्याचे तंत्रज्ञान ही तसेच पडून आहे. 21 व्या शतकाचा पूर्वार्ध उलटून चालला असताना भारतीय शेती समोरील सरकारी अनास्थेची ही आव्हाने उलथवून लावण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.

मोठ्या संख्येने युवा जनसंख्या व शेतीला पोषक हवामान लाभलेल्या आपल्या देशाला खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी सर्वस्वी नव्या धोरणांची गरज आहे. ज्यामध्ये तंत्रज्ञान व बाजारपेठांची मोकळीक असेल. जिथे संरचनांचे, प्रक्रिया उद्योगांचे, वितरणाचे जाळे असेल, जिथे भांडवल व नफा येण्याचे मार्ग मोकळे असतील, भांडवली पतपुरवठा असेल. भारतीय शेतकऱ्यांना आहे, त्याच व्यवस्थेत टनांनी आहेत त्या भावांनी कच्च्या मालाचे पुरवठादार न ठेवता किमान प्रक्रिया केलेले, पोषणमूल्य असलेले अन्नपदार्थ ‘कंझुमर फ्रेंडली पॅक्स’मध्ये विकणाऱ्या उद्योजक बनवणाऱ्या पर्यंतचा प्रवास आपल्याला करायचा आहे. या प्रवासातच शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे समाधान असून, बेरोजगारी व अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानांची उत्तरे ही दडलेली आहेत. गरज आहे,ती द्रष्टेपणाने, आस्थेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे बघून धीरोदात्तपणे या प्रश्नांना हातावेगळे करण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीची.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायला ते स्वतःच समर्थ आहेत. सरकारांनी आजवर भाव पाडण्याची धोरणे राबविली असल्याने त्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती, वीजबिलातून मुक्ती, संरचना, पोषक धोरणे, तंत्रज्ञान व बाजारपेठांची मोकळीक, भांडवली पतपुरवठा आदींचा समावेश असलेला ‘मार्शल प्लान’ मात्र हवा आहे.

कृषिसाधना....

डॉ. नीलेश पाटील

(लेखक : अध्यक्ष, शेतकरी संघटना युवा आघाडी, विदर्भ तथा अध्यक्ष, युवाराष्ट्र अकोला.)
संपर्क : 7721842484
dr.nilesh300@gmail.com

See author's posts