Sugarcane FRP : उसाच्या थकीत एफआरपीची रक्कम ‘डीबीटी’द्वारे द्या
1 min read
Sugarcane FRP : साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची थकीत असलेली उसाच्या (Sugarcane) एफआरपीची (FRP – Fair and Remunerative Price) रक्कम सरकारने कारखान्यांना न देता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT – Direct Benefit Transfer)द्वारे जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे अहिल्यानगरचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश शेडगे यांनी केली आहे.
साखर कारखान्यांनी शासनाकडे प्रतिटन 500 रुपये अर्थसहाय्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावासाठी शासनाने समिती तयार केली आहे. या समितीने शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या मतांचाही विचार करावा. कारखान्यांना सरसकट प्रतिटन 500 रुपये अनुदान न देता कारखानानिहाय थकीत एफआरपीच्या रकमेइतकेच अर्थसहाय्य करावे. या अर्थसहाय्याचा गैरवापर होवू नये, यासाठी शासनाने कारखानानिहाय थकीत एफआरपी असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी साखर आयुक्तांकडून मागवावी. अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)या तत्वावर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करावी. अन्यथा शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या या अनुदानावर कारखानदारच ताव मारतील, अशी शंकाही नीलेश शेडगे यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना श्रीरामपूरचे तहसीलदार यांचे मार्फत निवेदन पाठविले आहे. नायब तहसीलदार अ. श. राजवळ यांनी निवेदन स्वीकारले. शिष्टमंडळात शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश शेडगे, महिला आघाडीच्या सुुनीता वानखेडे, नवनाथ दिघे, प्रकाश जाधव, श्रीराम त्रिवेदी, रवी वानखेडे, मधू काकड, मयूर भनगडे आदींचा समावेश हाेता.
कृषिसाधना....
