Budget : अर्थसंकल्प भ्रमाचा भोपळा; इंडियासाठी खैरात अन् भारतात शिमगा

Budget : अजितदादा पवार यांनी सलग 11 वर्षे वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारात अर्थसंकल्प (Budget) सादर करण्याचा विक्रम केला. पंडित नेहरू सरकारने 77 वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या लुटीवर औद्योगिक विकास करण्याची मुहूर्तमेढ रोवली. तीच धोरणे आम्ही पुढे नेणार आहोत, याची कबुली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार देतात, त्याचीच ‘री’ अजितदादांनी ओढली. दावोसला जाऊन सरकारने 56 औद्योगिक कंपन्यांशी 15 लाख 72 हजार 454 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केल्याचे अजितदादांनी सांगितले. सरकार इंडियाच्या सोयीसाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करील, असे अर्थसंकल्पात ठासून सांगितले. बंदरांचा विकास, विमानतळांची निर्मिती, महानगरांना जोडणारे चकचकीत रास्ते, इत्यादी पायाभूत सुविधांवर भरभरून निधी दिला जाईल. म्हणजे ‘इंडियावर’ पैसा उडवला जाईल आणि ‘भारतात’ मात्र शिमगा असेल.

शेतीमधील मूलभूत सुधारणांचा साधा उल्लेखही दादांनी केला नाही, याचा अर्थ सरळ आहे की; शेतीमधील उत्पादन वाढवले जाईल आणि ते स्वस्तात काढून देण्याची सोय सरकार करेल आणि औद्योगिक घराण्यांची तिजोरी भरली जाईल. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांची पुन्हा निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवले जाईल आणि त्यांच्या उत्पादनांचे भाव पाडले जातील हे ओघाने आलेच. एका बाजूला शेतमालाचे उत्पादन वाढवण्याच्या योजना कार्यान्वित केल्या जातील आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे भाव मात्र खालच्या पातळीवर नियंत्रित केले जातील. ही लुटीची व्यवस्था मुळातून बदलण्याचे सुतोवाच देखील शेतकरी असलेल्या अजितदादांनी केले नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षात सरकार किती पैसे, कोणत्या मार्गाने जमावणार आहे आणि जमवलेला पैसा कोणत्या खात्यावर कशाप्रकारे खर्च करणार आहे, हे सांगण्याचा दिवस असतो. मंत्र्यांच्या वकुबाप्रमाणे त्यांच्या खत्यासाठी तरतूद (वाटप) करण्याचा कारभार म्हणजे अर्थसंकल्प. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा करण्यात अर्थ नसतो. तिजोरीतील रक्कम सरळ उचलता येत नाही, याची खात्री झाल्यामुळे वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून दलाली उकळण्याचे अलीकडे प्रमाण वाढले आहे. निवडणुकीत प्रचंड खर्च करून निवडून आलेल्या काही आमदारांची मंत्रीपदी वर्णी लागते. निवडणुकीतील झालेला खर्च आणि पक्षाला द्यावा लागणारा निधी जमवावा लागतो. त्यामुळे विविध खात्यांमर्फत योजनाच अशा निर्माण केल्या जातात की, त्यातून सरकारी अधिकाऱ्याला दलाली काढता यावी.

माझ्या ओळखीचे एक शेतकरी आहेत. ऐपत नसताना त्यांनी सरकारी अनुदान आहे म्हणून विहीर पाडली. 4 लाख रुपये मिळणार होते ते आणखी मिळाले नाहीत. ही योजना रोजगार हमी योजनेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे मंजुरांचे जॉब कार्ड जोडा वगैरे झंझट लागले. महाराष्ट्रात या योजनेतील एकही विहीर मजूर लावून खोदली गेली नाही, जात नाही. पेरणीला आणि राशीला मजूर उपलब्ध होत नाहीत, तिथे विहिरीला मजूर कुठून अनणार ? हे मंत्र्यांना, योजना तयार करणाऱ्याला आणि अधिकाऱ्याना चांगले माहिती असते. पण नियम क्लिष्ट केल्याशिवाय दलाली काशी काढणार? दलाली मिळाली की ती दलाली वरपर्यंत पाठविण्याची व्यवस्था अधिकारी करतात. हे आता सर्वांना माहिती झाले आहे आणि अंगवळणीही पडले आहे.

सरकार तीन हेतु अशा योजनांच्या माध्यमातून साध्य करते. शेतकऱ्यांच्या विहिरीला पाणी लागले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन चांगले वाढले हा एक फायदा. सरकारच्या वतीने शेतीमालाचे भाव नियंत्रित करून उद्योगपतीच्या फायद्यात घसघशीत वाढ करण्याची सोय केली जाते हा दूसरा लाभ. आणि योजनेच्या माध्यमातून दलाली उकळली जाते हा तिहेरी फायदा. सरकारी योजनांच्या माध्यमातून साध्य केले जातात.

शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागते; शेतकऱ्यांची किमान अपेक्षा काय असते? काबाडकष्ट करून पिकवलेल्या मालाचे भाव मिळू दिले जात नाहीत. त्यामुळे किमान कर्जमाफी तरी व्हावी. शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम चांगली वाढावी. म्हणजे विविध योजनापेक्षा सरळ आर्थिक मदत दिली जावी. ती अपेक्षा पूर्ण केली जात नाही. कारण त्यातून सरकारी व्यवस्थेच्या पदरात काहीही पडत नाही. मी नेहमी एक उदाहरण देत असतो. एक शेतकरी बाजाराला 10 हजार रुपये घेऊन शहरात जातो. स्टँडवर त्याचा खिसा मारला जातो. खिसा मारणारा चोर ते पैसे आपल्या साथीदाराकडे देवून त्याला तिथून काढून लावतो. चोरी करणारा हा चोर त्या शेतकऱ्याच्या आजूबाजूला वावरत असतो. पोलिसात जाऊ नये म्हणून शेतकऱ्याकडे येतो. हा भांबावलेला शेतकरी बधिर होऊन बसतो. चोर त्याच्या जवळ जाऊन सहानुभूती दाखवून धीर देतो. मामा आता चोर काही सापडत नाही; असं करा, हे 100 रुपये घ्या आणि गावाकडे जा येरवाळी. शेतकऱ्याला चोराबद्दल आदर वाटतो; त्याचे आभार मानून गावाकडे येतो. सरकारकडून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मदतीची अपेक्षा करणे म्हणजे त्या चोराकडून बससाठी दिलेल्या पैशाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

शेती भोवती वेगाने स्थित्यंतरं घडून येत आहेत. गेल्या पिढीत शेतीबाहेर पडलेले लोक पैसे कमवून शेती करू लागले आहेत. कोणी रिटायर झालाय, कोणाची मुलं शेतीबाहेर अर्थिक क्षेत्रात काम करत आहेत. कोणी ट्रॅक्टर, पीकअप, कार, दुकान, पानपट्टी, अशा विविध व्यवसायात पैसे कमाऊ लागले आहेत. अशांची संख्या 85 टक्केच्या जवळपास आहे. निव्वळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 15 टक्के राहिली आहे. आजूबाजूच्या घरातील सुबत्तेचा प्रचंड तणाव या कुटुंबावर पडतोय. नेमकी त्यांची प्रचंड कोंडी झाली आहे. निव्वळ शेतीवर जीवनमान असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यांना थेट आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत सरकार शेतीमालाचे भाव नियंत्रणात ठेवणार आहे, जोपर्यंत शेतीवर निर्बंध कायम ठेवणार आहे तोपर्यंत तरी अशा निव्वळ शेतीवर पोट असलेल्या शेतकऱ्यांना किमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याप्रमाणे महिन्याला किमान अठरा हजार रुपयाची थेट मदत मिळायला हवी. बंदिस्त व्यवस्था ठेवून आर्थिक समानता प्रस्थापित करू पाहणाऱ्या सरकारने हे केले तर अर्थसंकल्पाला काही अर्थ प्राप्त होईल, नसता अर्थसंकल्प म्हणजे भ्रमाचा भोपळा!

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts