Budget-2025 benefit : केंद्रीय अर्थसंकल्प कुणाच्या फायद्याचा?

Budget-2025 benefit : देशात विविध करांमुळे (Tax) वाढलेली महागाई (Inflation), आक्रसलेली गुंतवणूक (Investment), घटलेला राेजगार (Employment) व वाढती बेराेजगारी Unemployment, सामान्य नागरिकांचे घटलेले उत्पन्न (Income) व क्रयशक्ती (Purchasing power) या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी (दि. 1 फेब्रुवारी) सन 2025-26 चा 50.65 लाख काेटी रुपयांचा अर्थसंकल्प (Budget-2025) सादर केला. आयकर (Income tax) मर्यादा 7.75 लाखांवरून 12.75 लाख करण्यात आल्याने हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांना (Middle class) दिलासा देणारा ठरणार असल्याचा गाजावाजा केला जात आहे. वास्तवात, आठवा वेतन आयाेगातील शिफारशीनुसार देशातील नाेकरशहा व नाेकरदारांच्या वेतनात हाेणारी भरमसाठ वाढ, त्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतनामुळे सरकारच्या तिजाेरीवर पडणारा अतिरिक्त ताण, अर्थसंकल्पातील इतर बाबींवरील तरतुदी व घाेषणा विचारात घेता हा अर्थसंकल्प सामान्य माणसांना फारसा दिलासा देणार नाही.

♻️ वित्तीय तूट
2025-26 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट (Fiscal deficit) ही 4.8 टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ही तूट 11.54 लाख काेटी रुपयांचे कर्ज घेऊन भरून काढली जाणार आहे. त्यामुळे देशावरील कर्जात आणखी भर पडणार आहे. या वर्षात जीडीपी (Gross domestic product) दर 4.4 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सन 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प 48.20 लाख काेटी रुपयांचा हाेता. या वर्षासाठी जीडीपी दर 5.1 टक्के निर्धारित केला असला तरी ताे 4.9 टक्के हाेता तर वित्तीय तूट 4.5 टक्के एवढी हाेती.

♻️ सन 2024-25 चा अर्थसंकल्पीय अंदाज
🔆 एकूण उत्पन्न (कर्ज वगळता) :- 32.07 लाख कोटी रुपये
🔆 एकूण खर्च :- 48.21 लाख कोटी रुपये
🔆 एकूण कर प्राप्ती :- 25.83 लाख कोटी रुपये
🔆 राजकोषीय तूट:- जीडीपीच्या 4.9 टक्के
🔆 पुढील वर्षी तूट 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट.
🔆 मुख्य चलनवाढ (अन्न आणि इंधन वगळता) 3.1 टक्के.

🎯 सन 2025-26 मध्ये येणारा पैसा (उत्पन्न)
🔘 एकूण बजेट – 50.65 लाख काेटी रुपये

🔘 कर प्राप्ती :- 28.37 लाख काेटी रुपये
🔘 एकूण कर महसूल :- 42.70 लाख काेटी रुपये

🔘 एकूण कर महसूल विवरण
🔘 उत्पन्नावरील कर :- 14.38 लाख काेटी रुपये
🔘 वस्तू व सेवा कर :- 11.78 लाख काेटी रुपये
🔘 केंद्रीय उत्पादन शुल्क :- 3.17 लाख काेटी रुपये
🔘 सीमाशुल्क :- 2.40 लाख काेटी रुपये
🔘 केंद्रशासित प्रदेशांचे कर :- 0.10 लाख काेटी रुपये
🔘 व्याज प्राप्ती :- 0.48 लाख काेटी रुपये
🔘 बिगर कर महसूल :- 5.83 लाख काेटी रुपये
🔘 इतर कर :- 0.05 लाख काेटी रुपये
🔘 इतर :- 2.10 लाख काेटी रुपये

🔘 भांडवली प्राप्ती :- 16.45 लाख काेटी रुपये
🔘 ऋण प्राप्ती :- 15.69 लाख काेटी रुपये
🔘 बाजारपेठीय कर्जे :- 11.54 लाख काेटी रुपये
🔘 अल्पबचत व स्टेट प्रॉव्हिडंट फंड, इतर :- 4.15 लाख काेटी रुपये
🔘 एनडीसीआर :- 0.76 लाख काेटी रुपये

🎯 सन 2025-26 मध्ये जाणारा पैसा (खर्च)
🔆 योजनेचा खर्च :- 21.64 लाख काेटी रुपये
🔆 केंद्रीय योजना :- 16.22 लाख काेटी रुपये
🔆 केंद्र पुरस्कृत योजना :- 5.42 लाख काेटी रुपये
🔆 सर्वसाधारण सेवा :- 2.28 लाख काेटी रुपये
🔆 आर्थिक सेवा :- 8.38 लाख काेटी रुपये
🔆 खते :- 1.68 लाख काेटी रुपये
🔆 अन्नधान्य :- 0.03 लाख काेटी रुपये
🔆 सबसिडी :- 4.26 लाख काेटी रुपये
🔆 पेट्रोलियम :- 0.12 लाख काेटी रुपये
🔆 सामाजिक सेवा :- 0.67 लाख काेटी रुपये
🔆 इतर :- 0.63 लाख काेटी रुपये

🔴 हस्तांतरण, आस्थापना व इतर खर्च :- 29.01 लाख काेटी रुपये
🔴 राज्यांना हस्तांतरण :- 5.08 लाख काेटी रुपये
🔴 वित्त आयोग हस्तांतरण :- 1.33 लाख काेटी रुपये
🔴 इतर हस्तांतरण :- 3.75 लाख काेटी रुपये
🔴 इतर खर्च :- 4.25 लाख काेटी रुपये
🔴 आस्थापना खर्च :- 8.68 लाख काेटी रुपये

🔆 केंद्र सरकारचा अन्य खर्च :- 15.26 लाख काेटी रुपये
🔆 वेतन :- 1.66 लाख काेटी रुपये
🔆 निवृत्तीवेतन :- 2.77 लाख काेटी रुपये
🔆 लाभांश व नफा :- 3.25 लाख काेटी रुपये
🔆 व्याजाचा भरणा :- 12.76 लाख काेटी रुपये
🔆 एनडीआर निधीस हस्तांतर :- 0.10 लाख काेटी रुपये
🔆 राज्यांचा कर हिस्सा :- 14.22 लाख काेटी रुपये
🔆 कॉर्पोरेशन टॅक्स :- 10.82 लाख काेटी रुपये
🔆 स्वायत्त संस्थांना निधी :- 1.30 लाख काेटी रुपये
🔆 अन्य :- 1.20 लाख काेटी रुपये
🔆 इतर :- 0.43 लाख काेटी रुपये

♻️ कशावर किती खर्च करणार?
🔆 पेन्शन :- 2,76,618 काेटी रुपये
🔆 संरक्षण :- 4,91,732 काेटी रुपये

अनुदानावरील खर्च
🔆 खते :- 1,67,887 काेटी रुपये
🔆 खाद्य :- 2,03,420 काेटी रुपये
🔆 पेट्रोलियम :- 12,100 काेटी रुपये
🔆 शेती :- 1,71,437 काेटी रुपये
🔆 उद्योग :- 65,553 काेटी रुपये
🔆 पूर्वोत्तर विकास :- 5,915 काेटी रुपये
🔆 शिक्षण :- 1,28,650 काेटी रुपये
🔆 ऊर्जा :- 81,174 काेटी रुपये
🔆 विदेश :- 20,517 काेटी रुपये
🔆 आर्थिक :- 62,924 काेटी रुपये
🔆 आरोग्य :- 98,311 काेटी रुपये
🔆 गृह :- 2,33,211 काेटी रुपये
🔆 व्याज :- 12,76,338 काेटी रुपये
🔆 आयटी, दूरसंचार :- 95,298 काेटी रुपये
🔆 ग्रामीण विकास :- 2,66,817 काेटी रुपये
🔆 विज्ञान विभाग :- 55,679 काेटी रुपये
🔆 सामाजिक कल्याण :- 60,052 काेटी रुपये
🔆 कर प्रशासन :- 1,86,632 काेटी रुपये
🔆 वाहतूक :- 5,48,649 काेटी रुपये
🔆 शहरी विकास :- 96,777 काेटी रुपये
🔆 आरक्षित निधीतून संसाधने :- 23,000 काेटी रुपये
🔆 एकूण :- 50,65,345 काेटी रुपये

♻️ केंद्रीय करांचे वाटप
🔆 एकूण रक्कम :- 14,22,444.11 कोटी रुपये
🔆 कोणत्या राज्याला किती रक्कम मिळणार?
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक वाटा उत्तर प्रदेशला मिळाला आहे. त्या खालोखाल मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यांचा क्रमांक आहे. महाराष्ट्रासाठी 89,855.80 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

🔆 हिमाचल प्रदेश :- 11,806.30 कोटी रुपये
🔆 उत्तराखंड :- 15,902.92 कोटी रुपये
🔆 सिक्कीम :- 5,519.09 कोटी रुपये
🔆 अरुणाचल प्रदेश :- 24,992.35 कोटी रुपये
🔆 पंजाब :- 25,703.57 कोटी रुपये
🔆 हरयाणा :- 15,547.32 कोटी रुपये
🔆 बिहार :- 1,43,069.43 कोटी रुपये
🔆 राजस्थान :- 85,716.48 कोटी रुपये
🔆 गुजरात :- 49,472.62 कोटी रुपये
🔆 मध्य प्रदेश – 1,11,661.87 कोटी रुपये
🔆 उत्तर प्रदेश :- 2,55,172.21 कोटी रुपये
🔆 मेघालय :- 10,910.14 कोटी रुपये
🔆 मणिपूर :- 10,184.70 कोटी रुपये
🔆 छत्तीसगड :- 48,462.68 कोटी रुपये
🔆 महाराष्ट्र :- 89,855.80 कोटी रुपये
🔆 गोवा :- 5,490.62 कोटी रुपये
🔆 तेलंगणा :- 29,899.77 कोटी रुपये
🔆 झारखंड :- 47,462.68 कोटी रुपये
🔆 आंध प्रदेश :- 57,566.31 कोटी रुपये
🔆 कर्नाटक :- 51,876.54 कोटी रुपये
🔆 ओडिशा :- 64,408.27 कोटी रुपये
🔆 केरळ :- 27,382.06 कोटी रुपये
🔆 तामिळनाडू :- 58,021.50 कोटी रुपये

♻️ केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळाले?
🔆 मुंबई मेट्रो :- 1,255.06 काेटी रुपये
🔆 पुणे मेट्रो :- 699.13 काेटी रुपये
🔆 एमयूटीपी :- 611.48 काेटी रुपये
🔆 एमएमआर एकात्मिक व हरित प्रवासी सुविधा :- 722.35 काेटी रुपये
🔆 मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे :- 7,004.35 काेटी रुपये
🔆 सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर :- 1,094.58 काेटी रुपये
🔆 महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प :- 683.51 काेटी रुपये
🔆 महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क :- 596.57 काेटी रुपये
🔆 नागनदी सुधार प्रकल्प :- 295.64 काेटी रुपये
🔆 मुळा-मुठा नदी संवर्धन :- 229.94 काेटी रुपये
🔆 ऊजी कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प :- 186.44 काेटी रुपये

♻️ विराेधाभास
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात देशाच्या सर्वांगिण विकासाच्या चार इंजिनचा आवर्जुन उल्लेख केला. शेतीक्षेत्र (Agricultural sector) पहिले व महत्त्वाचे इंजिन असून, एमएसएमई ( Micro, Small and Medium Enterprises) दुसरे, गुंतवणूक (Investment) तिसरे आणि निर्यातीला (Export) चाैथे इंजिन संबाेधले. त्यांनी या अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्रासाठी 1,71,437 काेटी रुपयांची तर खतांसाठी 1,67,887 काेटी रुपयांची तरतूद केली. ही तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या खूपच कमी असून, खतांच्या सबसिडीचा लाभ शेतकऱ्यांना न मिळता खत उत्पादक कंपन्यांना मिळताे. एमएसएमईला विशेष स्थान देण्यात आले. परंतु, अधिकधिक तरुण शेतमाल प्रक्रिया उद्याेगात उतरले तर ते शक्य आहे. देशावरील वाढते कर्ज, रुपयाचे हाेत असलेले अवमूल्यन (Currency devaluation), ते राेखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रभावी उपाययाेजनांचा अभाव, सामान्य माणसांची कमी हाेत असलेली क्रयशक्ती या बाबी विचारात घेता गुंतवणुकीचे तिसरे इंजिन पूर्णपणे यशस्वी हाेण्याची शक्यता कमी आहे. आपला देश शेतमाल वगळता इतर वस्तूंच्या निर्यातीत पाहिजे तेवढा सक्षम नाही. केंद्र सरकार शेतमालावर निर्यातबंदी (Export ban), शेतमालाची मुक्त आयात (Free import), स्टाॅक लिमिट (Stock Limit), वायदेबंदी असले असले उपद्व्याप करीत असल्याने जागतिक शेतमाल बाजारात भारताची प्रतिमा मलिन व स्वार्थी देश अशी झाली आहे. सरकारच्या घाेषणा, अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि वास्तविक परिस्थिती यात प्रत्येक क्षेत्रात माेठा विराेधाभास दिसून येताे. हा अर्थसंकल्प उच्च मध्यमवर्गीयांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आधीच 10 ते 15 लाख रुपयांचे वर हाेते, त्यांनाच डाेळ्यासमाेर ठेवून तयार केला आहे. यात सामान्य नागरिकांसह शेतकरी, कष्टकरी तसेच इतर क्षेत्रांसाठी दिलासा देण्यासारखे विशेष काही नाही.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts