Development of Maharashtra : महाराष्ट्राचा विकास : नीती, नियत आणि वास्तव

Development of Maharashtra : भारतातील नीती (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया – National Institute for Transforming India) आयोगाचा वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक – 2023 (फिस्कल हेल्थ इंडेक्स – Fiscal Health Index) अहवाल नुकताच जानेवारी 2025 मध्ये प्रकाशित झाला आहे. देशातील सर्व राज्यांकरीता हा अभ्यास केला गेला आहे. राज्य सरकारांच्या खर्चाची गुणवत्ता (Quality), राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांची महसूल देण्याची क्षमता, राज्य सरकारांनी कोविडच्या काळात काढलेली अधिकची सार्वजनिक कर्जे, त्या कर्जांचे संबंधित राज्यांच्या सकल उत्पन्नाशी प्रमाण (टॅक्स जीएसडीपी रेश्यो – Tax GSDP ratio), कर्जांची दीर्घकाळात सक्षमता, या व इतर निकषांवर राज्यांचे क्रमांक लावले आहेत. ते लावताना सन 2014-15 ते 2018-19, 2014-15 ते 2021-22 व वर्ष 2022-23 असे तीन भाग पाडले आहेत. 0 ते 100 अशा मापनात जे गुण पडतात व त्यावर आधारित राज्यांचे क्रमांक ठरतात. त्यावरून त्या राज्यांमध्ये काय घडत असेल, याची आपण कल्पना करू शकतो. त्यात सुधार कशा प्रकारचे व्हावे, त्याचाही आपण विचार करू शकतो. प्रस्तुत लेखात आपण मोजकेच आयाम विचारात घेणार आहोत. त्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य आपल्या नजरेसमोर असणार आहे.

राज्याच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत कायद्यांची आणि धोरणांची अंमलबजावणी करणारी प्रशासन यंत्रणा आणि कायदे-धोरणे ठरविणारे राजकीय नेतृत्व असे दोन खांब असतात. त्यातही राजकीय नेतृत्व हे सगळ्यात महत्त्वाचे असते. चांगले घडल्याचे श्रेयही नेतृत्वाचे आणि काही चूक घडल्याचा दोषही नेतृत्वाचाच.

🎯 प्रत्यक्ष स्थिती
वित्तीय आरोग्य निर्देशांकातून दिसणाऱ्या स्थितीत 2022 ते 23 मध्ये पाच चलांच्या 100 अंकांपैकी 50.3 गुण घेऊन महाराष्ट्र (18 राज्यांपैकी) सहाव्या क्रमांकावर होता. त्याच्या आधीची राज्ये ओडिशा, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड, गुजरातही होती. सातवा क्रमांक उत्तर प्रदेशचा होता 2014-22 या पूर्ण काळाकरता सुद्धा ओडिशा प्रथम क्रमांकावरच होता; महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावर होता. तो घसरून 2022-23 मध्ये सहाव्या स्थानावर आला. छत्तीसगड पाचव्या स्थानावरून उन्नत होऊन दुसऱ्या स्थानावर आला. झारखंड 10 व्या स्थानावरून प्रगती करून 4 थ्या स्थानावर आला. तेलंगणा 9 व्या स्थानापासून 2022-23 मध्ये 8 व्या स्थानावर आला. गुजरात 6 व्या स्थानावरून 5 व्या स्थानावर आला. मराठी माणसांना दुःख असे की, आमचा महाराष्ट्र घसरला कसा? तो तर भारतातल्या भौगोलिक क्षेत्रात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, सर्वात पुरोगामी आहे, जाज्वल्य ऐतिहासिक वारशाचा आहे! त्याचा अर्थ असा की, आपण ही विशेषणे सगळ्यांचा उत्साह वाढवा म्हणून वापरतो. आर्थिक सत्य म्हणून परिस्थिती वेगळी आहे. 2014-15 पासून 2022-23 पर्यंत या संपूर्ण काळात ओडिशाने दरवर्षी आपला प्रथम क्रमांक टिकवून ठेवला. छत्तीसगड, तेलंगणा, झारखंड या नवनिर्मित छोट्या राज्यांनी आपले स्थान सुधरविले. महाराष्ट्राला तर सतत केंद्राचे (डबल इंजिन) पाठबळ होते, तरी असे का घडले ?

आपण त्या अहवालातून (पृ. 19) 2022-23 करता आकडेवारी घेतल्यास असे दिसते की, खर्चाच्या गुणवत्तेत 18 पैकी 9 राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा वर आहेत. महसूल संकलनात मुंबई-पुण्याच्या औद्योगीकरणामुळे तीनच राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा वर आहेत आणि 14 खाली आहेत. वित्तीय विवेकात 8 राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत वर होती व 9 राज्ये खाली होती. कर्ज निर्देशांकात (व्याजाचे महसुली उत्पन्नाशी प्रमाण) व्याजाचा भार फक्त दोनच राज्यांचा महाराष्ट्रापेक्षा जास्त होता. बाकी 15 राज्यांचा व्याजभार कमी होता. कर्जांच्या निरंतर सक्षमतेत (सस्टेनेबिलिटी) महाराष्ट्रापेक्षा 3 राज्ये वर होती व 14 राज्ये खाली आहेत.

बाकीचे घटक बाजूला ठेवा. परंतु, खर्चाच्या गुणवत्तेत 9 राज्ये आणि वित्तीय विवेकात 8 राज्ये महाराष्ट्राच्या वर आहेत, हे काही मराठी मनाला पटणारे नाही आणि मराठी मन शिकायला तयार नसते. म्हणून असे घडते! सतत सगळ्या निकषांवर ओडिशाला प्रथम क्रमांकावर ठेवणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाची प्रशंसा आपण करणार की नाही ?

🎯 राज्यवार विश्लेषण
राज्यवार विश्लेषणात (पृ. 56-57) महाराष्ट्राविषयी असे म्हटले आहे की,
(1) राज्याच्या सकल उत्पन्नाचा अंश म्हणून एकुण खर्च इतर प्रमुख राज्यांपेक्षा कमी आहे.
(2) राज्याच्या एकूण खर्चांपैकी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रावरील खर्चाचे प्रमाण इतर प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे.
(3) राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील खर्चाची किंचितशी वाढ विचारात घेऊनही महाराष्ट्राचा खर्च इतर प्रमुख राज्यांपेक्षा कमी होता.
(4) राज्य वस्तू व सेवा करामुळे कर महसूल वाढला, परंतु करेतर महसूल कमी झाला आहे.
(5) महसुली शिलकीच्या ऐवजी (चालू उत्पन्न उणे चालू खर्च) महसुली तुटच निर्माण झाली.
(6) बांधील (कमिटेड) खर्च वाढल्यामुळे इतर आवश्यक खर्चांनाही निधी मिळाला नाही. सार्वजनिक कर्ज वाढले त्याचे एक कारण असे आहे की जुनी कर्जे फेडण्यासाठी (शिल्लक उत्पन्न नसल्यामुळे) नवीन कर्जे सरकारला काढावी लागली.

सारांश, महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी व लोकांनी वित्तीय कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी इतर राज्यांकडूनही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.
2023-24, 24-25, 2023-25 ही दोन वर्षे केंद्रात व राज्यात निवडणुकीच्या निमित्ताने लाडकी बहीण, एस.टी.त मोफत प्रवास इत्यादी अविवेकी योजना अविवेकी पद्धतीने अंमलात आणल्या गेल्या. निवडणुका झाल्याबरोबर आणि नेतृत्व पदावर विराजमान झाल्याबरोबर विवेक जणू काही पुढे येऊन उभा राहिला आहे, अशा पद्धतीने योजनांची छाटणी सुरू झाली आहे. त्याचा लेखाजोखा अर्थातच पुढील अहवालात येईल.

🎯 विकासाचे अतिकेंद्रीकरण
इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात पुरोगामी सगळ्यात उद्योगप्रधान महाराष्ट्र जर चौथ्या स्थानाकडून पहिल्या स्थानाकडे न जाता दोन पायऱ्या खाली घसरला आहे, तर मग महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला पुन्हा चौथ्या व जोडीला पहिल्या स्थानाकडे जाण्यासाठी प्रगल्भ्‍तेने दुप्पट प्रयत्न करावे लागतील. केवळ मुंबई-पुण्यात औद्याेगिक केंद्रीकरण प्रयत्नपूर्वक वाढविणे अविवेकी आहे. आता मुंबईतच तिसरी मुंबई विकसित होत आहे. पुण्यात पायी चालणे, सायकल चालविणे, दुचाकी गाड्या चालविणे अशक्य झाले आहे व अतिविस्ताराचे ताण जाणवत आहेत. दुसरीकडे, इतर प्रदेशांचा विकास खोळंबून आहे. तंत्रशिक्षित मुलामुलींचे नोकरीसाठी स्थलांतर व नंतर पालकांचे स्थलांतर होवून विदर्भ-मराठवाड्यात सामाजिक-मानसिक तणाव वाढत आहेत. सरकारचे आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष आहे का? हे दीर्घकाळापासून चालत आले आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात 2,706 ओसाड गावे आहेत, त्यापैकी 2,305 गावे विदर्भात आहेत. विकासाचे हे कोणते मॉडेल आहे? हा कोणता समतावादी महाराष्ट्र आहे? मंत्रालय आणि शेजारच्या कंपन्यांनी दावाेस मध्ये जाऊन सामंजस्या करार करायचे हा कोणता विवेकी खर्च आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.

कृषिसाधना....

डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले

अर्थतज्ज्ञ
संपर्क :- 7447561544
मेल :- shreenivaskhandewale12@gmail.com

See author's posts