Onion Export Ban Commission, Recovery : कांदा खरेदीत कमिशन, रिकव्हरीचा खेळ; नाफेडच्या अधिकाऱ्यांसह एफपीओ, एफपीसी मालामाल
1 min read
🌎 कांदा खरेदीची पद्धती
केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने नाफेड व एनसीसीच्या माध्यमातून कांदा Onion खरेदीचा निर्णय घेतला. या दाेन्ही संस्थांनी कांदा खरेदीचे कंत्राट महाराष्ट्रातील एफपीओला दिले. एफपीओने कांदा खरेदीची जबाबदारी एफपीसीवर साेपविली. त्याअनुषंगाने एफपीसीला थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे तसेच त्यांच्याकडून सातबारा, पेरापत्रक, आधार कार्ड व बॅंक खाते क्रमांक घेणे अनिवार्य केले हाेते. एफपीसीने खरेदी केलेला कांदा एफपीओ मार्फत नाफेड व एनसीसीएफला द्यायचा हाेता. एफपीसीला शेतकऱ्यांकडून विशिष्ट दराने कांदा खरेदी करावयाचा हाेता. वास्तवात एफपीसीने शेतकऱ्यांकडून केवळ दाेन टक्के तर खुल्या बाजारातून 98 टक्के कांदा खरेदी केला. त्यासाठी त्यांनी काही माेजक्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जाेडली. हा प्रकार आजही सुरूच आहे.
🌎 कांदा खरेदीचे कमिशन
या कांदा Onion खरेदी प्रक्रियेत नाफेड व एनसीसीएफकडून एफपीओला दाेन रुपये प्रति किलाे तर एफपीसीला एक रुपया प्रति किलाे कमिशन दिले जाते. एफपीसीने खुल्या बाजारातून खरेदी केलेला 98 टक्के कांदा त्यांच्या मर्जीतील शेतकऱ्यांच्या नावे दाखविला. त्या कांद्याची रक्कम त्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले. पुढे एकूण रकमेतील दाेन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली व उर्वरित 98 टक्के रक्कम एफपीसीने शेतकऱ्यांकडून परत घेतली. या व्यवहारात काही न करता शेतकऱ्यांना दाेन टक्के रक्कम मिळाली. या 98 टक्के रकमेतील कांद्याची मूळ रक्कम वजा करता उर्वरित रक्कम केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाततील तसेच नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी, एफपीओ व एफपीसीचे पदाधिकाऱ्यांनी गिळंकृत केली. विशेष म्हणजे, कांदा खरेदी करणाऱ्या सर्व एफपीसी या महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षातील बड्या नेत्यांच्या आहेत.
🌎 कांदा खरेदी करणाऱ्या एफपीसी
🎯 बागलान फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 धोडंबे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था लि.
🎯 महा फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 महागिरणा फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 महाकिसान वृद्धी अॅग्रो कंपनी लि.
🎯 महाराज्य फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 महाशिवराज्य फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 महास्वराज्य फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 न्युट्रोव्ही अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 पिंपळगांव (बसवंत) सहकारी खरेदी विक्री संघ लि.
🎯 पृथाशक्ती फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 श्रीहरीनाथ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🎯 श्री व्यंकटेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि.
🌎 61 टक्के रिकव्हरी
या प्रक्रियेत एफपीसीला कांदा खरेदीची 61 टक्के रिकव्हरी देणे अनिवार्य आहे. अर्थात एफपीसीने 100 किलाे कांदा खरेदी करायचा आणि त्यात 61 किलाे चांगला (61 टक्के) तसेच 39 (39 टक्के) किलाेपैकी 20 किलाे (20 टक्के) सडलेला कांदा नाफेड व एनसीसीएफला द्यावा लागताे. उर्वरित 19 किलाे (19 टक्के) कांद्याचा कुठलाही हिशेब नसताे. एफपीसीला बिल मात्र बाजारभावाप्रमाणे 100 टक्के कांद्याचे दिले जाते. म्हणजे 100 किलाे कांद्याचे पैसे देऊन 61 किलाे कांदे घेण्याचा हा प्रकार आहे.
🌎 पाच लाख टन कांदा खरेदी
केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने नाफेड व एनसीसीएफ या सरकारी संस्थांना सात लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे कंत्राट दिले हाेते. या दाेन्ही संस्थांनी डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत प्रत्येकी 2.5 लाखांप्रमाणे पाच लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. उर्वरित दाेन लाख टन कांदा खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे.
🌎 दरातील फरक, अधिकाऱ्यांचे कमिशन
तीन महिन्यांपूर्वी खुल्या बाजारात कांद्याचे दर 15 ते 18 रुपये प्रति किलाे हाेते तर नाफेडच्या पाेर्टलवर 35 ते 40 रुपये प्रति किलाे हाेते. एफपीसीने खुल्या बाजारातून 15 ते 18 रुपये प्रति किलाे दराने कांदा खरेदी केला आणि 35 ते 40 रुपये प्रति किलाे दराने नाफेडला दिला. या व्यवहारात एफपीसी, एफपीओ, नाफेड, एनसीसीएफ व केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी पाच लाख टन कांदा खरेदीतील प्रति किलाे 20 ते 22 रुपये, रिकव्हरीतील 40 टक्के रक्कम हडप केली. ही मंडळी याच दराने उर्वरित दाेन लाख टन कांद्याची रक्कम हडपत आहेत.
🌎 पाेर्टलचा घाेळ व काॅल गर्लची मागणी
व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदी करावयाचा असल्यास कांद्याची मागणी ई-नाम (E-NAM) व नाफेडच्या अधिकृत पाेर्टलवर नाेंदवावी लागते. हे दाेन्ही पाेर्टल 24 तासात केवळ 5 ते 10 मिनिटांसाठी उघडली जातात. उर्वरित काळात ती बंदच असतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना कांदा खरेदीची मागणी त्या पाेर्टलवर नाेंदविता येत नाही. मर्जितील व्यापाारी ई-नाम व नाफेडच्या अधिकाऱ्यांना आधी फाेनर संपर्क करतात. त्यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे त्याचवेळी ते पाेर्टलवर जातात आणि कांदा खरेदीची मागणी नाेंदवितात. त्यानंतर पाेर्टल पुन्हा बंद केले जाते. विचारणा केल्यास सर्व्हर डाऊन असल्याचे कारण पुढे केले जाते. नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी व्यापाऱ्यांना किमान दाेन रुपये प्रति किलाे कमिशन घेऊन कांदा विकत आहेत. व्यापाऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यातील नाफेड व एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांना दाेन रुपये प्रति किलाे कमिशन द्यावे लागते. नाफेडचे काही अधिकारी व्यापाऱ्यांकडे काॅल गर्लची (Call Girl) देखील मागणी करतात. या संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचे ऑडिट करायला केंद्र सरकार तयार नाही.
कृषिसाधना....
Marathi
Bengali
English
Gujarati
Hindi
Malayalam
Punjabi
Tamil
Telugu
Urdu
Very nice search report . This type of fake marketing chian is existing in our system. But farmers unaware of such fraud. The big fish become big, the bogus co. in market make mockery of the system. Some officers are part of the bogus deal. It is is the shame for the system and the people who handle such dirty work. They the blood suker of the farmer.