Farmer suicide & Court : शेतकरी आत्महत्यांप्रकरणी न्यायालयाने दखल घ्यावी

💥 जोडे उचलण्यात धन्यता
दुर्दैव असे की, शेतकऱ्यांच्या तरुण पोरांनाही आपल्या भावाच्या आणि बापाच्या आत्महत्येकडे गंभीरपणे बघावेसे वाटत नाही. ग्रामीण तरुण भय्यासाहेब, दादासाहेब, वाहिनीसाहेब आणखी कोणी साहेब किंवा सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे जोडे उचलण्यात स्वतःला धन्य समजू लागले आहेत. एकही पक्ष शिल्लक नाही, ज्याचा झेंडा ग्रामीण तरुणांनी आपल्या खांद्यावर घेतलेला नाही. त्यांना सरकारचे षडयंत्र समजून घेण्यात रस नाही. राजकारणात हित साधण्यासाठी ग्रामीण भागातील तरुण नेतृत्व भाऊबंदाना राजकारण्यांच्या दावणीला बांधते आहे.

💥 पंतप्रधानांच्या बोलणे व कृती यात विरोधाभास
प्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकार प्रयोजित आहेत. सरकार ठरवून शेतकऱ्यांचे मुडदे पाडत आहे. सरकारच्या शेतीमालाचे भाव पाडण्याच्या दुष्ट कृतिमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, हे सांगायला कोणा विद्वानाची गरज नाही. खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे आणले, त्या वेळी लोकसभेत सांगितले की, आवश्यक वस्तू कायद्याने शेतकऱ्यांना गुलाम केले आहे. मोदी जे बोलतात त्याच्या नेमके उलटे करतात. त्यांच्या बोलण्यातील विसंगती अशी की, ते ज्या दिवशी बोलले त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी त्यांनी कांद्यावर निर्यात बंदी घातली आणि कांदा उत्पादकांची माती केली. त्यांच्या सरकारने गेल्या 10 वर्षात शेतीमालाला बाजारात हस्तक्षेप करून एकदाही चांगले भाव मिळू दिले नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत कबूल केले की, शेतीचे इतके लहान तुकडे पडले आहेत की लहान तुकड्याची शेती करणे आता परवडण्या पलीकडे गेली आहे. अनेक अहवाल सांगतायत की, आत्महत्या केलेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी 90 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. लहान शेतीत उत्पादन मर्यादित होते आणि जे काही उत्पादन निघेल त्याला बाजारात भाव मिळु दिला जात नाही. तरीही आजून शेतजमीन धारणा कायदा अस्तित्वात आहे. शेतीमधील सुधारणा केल्या जात नाहीत.

💥 भाव का मिळु दिले जात नाहीत?
त्याचं सरळ उत्तर आहे, सरकारला निवडून यायचं असतं. केवळ शेतकऱ्यांच्या जीवावर निवडून येता येत नाही. कारण शेतकरी उत्पादक आहे आणि ग्राहकही आहे. सोयाबीन उत्पादकाला कांदा स्वस्त खावासा वाटतो तर तूर उत्पादकाला तेल स्वस्त खावेसे वाटते. एकूण काय तर उत्पादक शेतकरी कमी आणि उपभोक्ता ग्राहक जास्त अशी परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने अन्नधान्य स्वस्त मिळवून देण्याची इतकी सवय लावून ठेवली आहे की ती सवय आता शेतकऱ्यांचे जीव घेऊ लागली आहे. सरकार कोणत्याही पक्षांचे असो सगळ्यांचा अजेंडा शेतकऱ्यांना चेंगरण्याचा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारने शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडून ठेवाल्यामुळे होत आहेत. त्यासाठी सरळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे. या परिस्थितीला सत्ताधारी जितके जबाबदार आहेत तितकेच विरोधी पक्षीय राजकारणी आणि मीडिया जबाबदार आहे.थोडे भाव वाढले की महागाई वाढली म्हणून सरकारच्या नावाने शिमगा करायला ही मंडळी पुढे येते. आपल्या बोंबा मरण्याने तिकडे लाखो शेतकरी मरत आहेत याचे साधे भान या मंडळींना नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवावर 80 कोटी लोकांना फुकट धान्य वाटप केले जाणार असेल तर शेतकरी मरणार नाहीत तर काय होईल?

💥 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कोर्टाने पुढे यावे…
🔆 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हायकोर्ट (High court) किंवा सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्वतः दाखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांवर आणि मीडियावर शेतकऱ्यांना मृत्यूला प्रवृत्त केल्याबद्दल सदोष मनुष्यवधाचे खटले दाखल केले पाहिजे.
🔆 दुसरी बाब कोर्टाने केली पाहिजे ती म्हणजे सरकारला जर ग्राहकांना फुकट अथवा स्वस्त शेतमाल खाऊ घालायचा असेल तर त्याचा भार शेतकऱ्यांवर टाकण्याची गरज नाही. या कृतिबद्दल सरकारला आरोपी ठरवले पाहिजे.
🔆 सरकारने शेतीमालाची आयात करून, निर्यातबंदी घालून आयात कर निर्यात कर कमी अधिक करून, भाव पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होते, ते निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती तयार करावी. समितीने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करावा आणि प्रत्येक पिकाचे, प्रत्येक मोसमात सरकार भाव पाडून शेतकऱ्यांचे किती नुकसान करते याचा रिपोर्ट त्याच मोसमात कोर्टाला सादर करावा.
🔆 सदर समिती जितके नुकसान सांगेल तितकी रक्कम त्वरित त्या त्या उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत.

वरील सर्व बाबी कोर्टाने आपल्या नियंत्रणात काराव्यात. शेतकऱ्यांची राजकीय सौदाशक्ती संपवण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकारणी आवरण्या पलीकडे गेले आहेत. मनावर घेतलं तर आता केवळ सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकारवर दबाव आणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवू शकेल. कोर्टाने या घटनांची त्वरित दखल घ्यावी आणि या नरभक्षी पशुना आवरावे एवढी माफक अपेक्षा.

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts