Compensation Act : शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देणारा कायदा रद्द करू नये
1 min read
खते (Fertilizers), बियाणे (Seed) किंवा कीटकनाशके (Pesticides) निकृष्ट, कमी प्रतीचे, बनावट किंवा पिकांना नुकसानकारक असतील व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले तर त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सध्या कोणताही कायदा राज्यात अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर वचक असावा व अशा गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबविण्यासाठी व फसवणूक झाल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अशा कायद्यांची गरज आहे.
कृषी निविष्ठा बाबतच्या कायद्याबद्दल कृषी सेवा केंद्र मालक, वितरक, उत्पादक कंपन्यांमध्ये अनेक गैरसमज निर्माण आहेत. त्यामुळे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. ही मागणी शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी व गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारी आहे. राज्य शासनाने कायदे संमत करण्याआगोदर बियाणे व कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या, वितरक, कृषी सेवा केंद्र चालक यांच्या संघटना व शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच याेग्य निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही या निवेदनात केली आहे.
🌐 नवीन प्रस्तावित कायद्यामध्ये खालील सुधारणा आवश्यक आहेत.
🔆 कृषी निविष्ठासंबंधी आरोपींसाठी एमपीडीए (Maharashtra Prohibition of Dangerous Activities Act) मध्ये आणखी एक वेगळे कलम तयार करावे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना वाळू तस्कर, झोपडपट्टी दादा यांच्या श्रेणीतून वेगळे करावे. शिक्षा व दंड असेच कायम ठेवावेत.
🔆 खते, बियाणे व कीटकनाशकांबरोबर पीजीआर (संप्रेरके – Hormones) (Plant growth regulator) व तणनाशकांचाही (Herbicide) या कायद्यात समावेश करण्यात यावा.
🔆 ज्या बाबींमध्ये तक्रार करण्यासाठी 48 तासांची मुदत आहे, ती वाढवून आठ दिवस करण्यात यावी.
🔆 कंपनी, दुकानदार किंवा स्टाॅकिस्ट यांच्याकडून हप्ते वसूल करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाईची तरतूद असावी.
🔆 जाणीवपूर्वक वारंवार खोटी तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सुद्धा कारवाई किंवा दंड करावयाची कायद्यात तरतूद असावी.
स्वतंत्र भारत पार्टी तर्फे वरील सुधारणा सुचविण्यात येत आहेत व कोणत्याही परिस्थितीत कृषी निविष्ठा व्यवसायिक संघटनांच्या दबावाला बळी पडून कायदे रद्द करू नयेत, अशी विनंती केली जात असल्याचे स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी म्हटले आहे.
कृषिसाधना....
