Agriculture and Farmers : शेती आणि शेतकरी देशाच्या विकासाचे इंजिन
1 min readइंग्रजपूर्व काळातील वतनदार असल्यामुळे लहानपणी बारा बलुतेदाराच्या माय माऊल्या आम्हाला ओवाळायच्या. ओवाळतेवेळी त्या म्हणायच्या ‘इडा पिडा टळू दे बळीचं राज्य’ येवू दे! ज्या बळीराजाच्या चांगुलपणाची आणि औदार्याची आठवण ग्रामीण माय माऊल्या परंपरेने आपल्या अंतःकरणात जपून ठेवत आल्या, त्या राजाला पोथी पुरणातून आणि ग्रंथातून मात्र देवाने वामनाचा अवतार घेऊन संपवले. दुष्टाचा संहार करण्यासाठी देव अवतार घेतो, हे तत्व बळीराजाच्या बाबतीत का चुकले याचे तर्कशुद्ध उत्तर इतर ग्रंथ, बाबा, महाराज आणि महंत कोणीही अद्याप दिले नाही.
प्रथम हवा, दुसरे पाणी आणि तिसरे अन्न या तीन माणसाला जगवण्यासाठी प्राधान्यक्रमाच्या गरजा. हवा आणि पिण्यासाठी पाणी मिळवण्यासाठी फारशा अडचणी येतील असे वाटत नाही. पण अन्नाचे तसे नाही. ते मिळवण्यासाठी निसर्गाशी झगडावे लागते. निसर्गाशी दोन हात करून पशूधन जोपासणारा आणि जमिनीत रात्रंदिवस खपून धान्य तयार करणारा शेतकरी हा अन्न धान्य निर्मितीच्या मुळाशी आहे. तो आपला अन्नमूलाधार आहे. वरवर झाडाच्या फांद्या, फुलं, फळं हे आकर्षक दिसतात, ती झाडाची मुळं मजबूत असतात म्हणून. झाडाची मुळं नाजुक झाली तर वरच्या फांद्या सुकायला, फुलं कोमेजायला आणि फळं गळून पडायला वेळ लागत नाही. कायमस्वरुपी फुलं आणि फळं आपल्या पदरात पडावीत, असे वाटत असेल तर वृक्षाच्या शेतकरीरुपी मुळांची काळजी घेणे आपले कर्तव्य ठरते. आपण आपले कर्तव्य पार पाडतो का? उत्तर आहे नाही.
माझ्यासह सर्वांना अन्नधान्यावरचा खर्च कमीत कमी करायचा असतो आणि तो वाचलेला पैसा फ्रीज, टीव्ही. वॉशिंग मशीन, मोटरगाडी इत्यादी वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरायचा असतो. नेक्सा कंपनीचे एक मॅनेजर काल सांगत होते की, या वर्षी माझ्या शोरूममधून गाड्यांची विक्री 70 टक्के वाढली. याचा अर्थ औद्योगिक क्षेत्रात ग्राहकी वाढून ‘ऑल इज वेल’ चालू आहे असा काढला जातो. पण वास्तव वेगळे आहे. दर 15 वर्षांनी जुन्या मोटार, गाड्या भंगारात टाकाव्या लागतात, इतर मशीन्स 10 ते 12 वर्षांपेक्षा अधिक काळ चालत नाहीत. त्यानंतर त्यांचे मेंटनन्स परवडत नाही, म्हणून मध्यमवर्गीय मंडळींना दर 12 ते 15 वर्षांनी जुन्या मशीन्स भंगारात काढून नवीन खरेदी कराव्या लागतात. त्यामुळे औद्योगिक विकास झाल्याचा भास तयार करता येतो. हौदातील कारंज्यावर रंगीबेरंगी लाइट लावून दिखावा केल्यासारखा हा विकास आहे.
मध्यमवर्गीय मंडळीच्या त्या दिखाऊ विकासाला त्यांच्या छानछोकीला देशाच्या विकासाचे लक्षण समजले जाते आहे. रेल्वेच्या डब्याची कितीही रंगसफेदी केली आणि रेल्वेचे इंजिन नादुरुस्त झाले तर रेल्वे पुढे जाऊ शकत नाही. देशाच्या विकासाच्या रेल्वेचे इंजिन शेतकरी आहेत हे सरकार विसरत आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते आहे.
यंदा वेळेवर पाऊस पडला नाही म्हणून सोयाबीनचे उत्पादन निम्म्यावर आले. वेळेवर मजूर मिळेनात म्हणून 10 ते 15 टक्के सोयाबीन रानावर गळून गेले. रानातील ओल कमी झाली रब्बीची उगवण होईल की नाही याची चिंता, पाणी आहे पण लाइट साथ देत नाही. प्रत्येक पिकाची वेगळी समस्या. काही समस्या निसर्ग निर्मित तर अधिकांश समस्या सरकारने निर्माण करून ठेवलेल्या. कोणतेही पीक कितीही पदरात पडो, त्याला बाजारात भाव मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही. सर्व पिकांचे बाजार सरकारने पाडलेले. पूर्वी उत्पादन कमी झाले तर बाजारातील भाव बरे मिळत. आता कमी पिको की अधिक बाजारातील भाव कायम पडलेले.
सरकारला मध्यमवर्ग सांभाळायचा आहे. कारण तो सत्तेवर कोणाला बसवायचे ते ठरवू लागला आहे. त्यांना अन्नधान्य स्वस्त हवे आहे. राजकारण्यांना सत्ता पाहिजे त्यासाठी शेतकर्यांचा बळी द्यायला मागेपुढे पहिले जात नाही. शेतकर्यात राजकीय सौदाशक्ती काही केल्या तयार होत नाही.
किमान लेकराबाळांसाठी दिवाळी सर्वांबरोबर शेतकर्यांनाही साजरी करावी लागते. पण, त्याचं चित्त असतं कायम शेतात. दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मी अनेक शेतकर्यांना फोन केले. कोणाची मोटर जळाली आहे. कोणाच्या शेतातील ओल संपली म्हणून पाणी देऊन रब्बी पेरण्याची लगबग चालू आहे. आधीच सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे, त्यात बाजारातील भाव पडलेले. खरीपासाठी केलेला खर्च भरून निघाला नाही. पुढील रब्बीच्या खर्चाची तोंडमिळवणीची तजवीज करणे चालू आहे. लेकीबाळांना आणून त्यांना लुगडं चोळी केल्याशिवाय मायीला राहवत नाही. शेतीचे इतके लहान तुकडे पडले की तंत्रज्ञानाच्या प्रगत काळात सुद्धा घरातील सगळे माणूसबळ जनावरासारखे शेतात राबवावे लागते. अशात कसली दिवाळी?
एक शेतकरी सांगत होता की ‘शिकली सवरलेली आमची औलाद रानात राबणार्या आमच्या सरख्या माय बापाच्या जवळ यायला तयार नाहीत. त्यांना भीती वाटते की याच्या जवळ गेलो तर कायम बुडणार्या शेतात (Agriculture) घालायला बाप पैसे तर मागणार नाही ना?’ घरात असे कटू वातावरण, त्यात बँका काढून झाल्या, खाजगी सावकाराचे उंबरठे झिजवून झाले, मायक्रो फायनान्स काढून थकले. आता दयावान सरकारने काही मदत करावी किंवा विमा वगैरे मिळवा, या अपेक्षेने विव्हळ झालेला हतबल शेतकरी. असे मनाला वेदना देणारे चित्र प्रत्येक खेडोपाडी पाहायला मिळते. गेल्या 75 वर्षात आपल्या देशाच्या विकासाच्या इंजिनाची केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ही अवस्था करून टाकली आहे. राखीव जागा असोत की अन्य समस्या ज्या आज गावोगावी डोके वर काढताना दिसतात. त्याच्या बुडशी शेतीची दुरवस्था करणीभूत आहे. या सर्व समस्या सरकारने निर्माण केलेल्या आहेत.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी शेतकर्यांचे आणि शेतीचे शोषण करून कारखानदारीचा विकास करण्यासाठी चालू केलेली शेतीच्या आणि शेतकर्यांच्या लुटीची कायद्यांची चौकट आणि संरचना, नरेंद्र मोदी यांना 80 कोटी लोकांना फुकट खाऊ घालून सत्तास्थानी विराजमान होण्यासाठी उपयोगी पडत आहे. त्यासाठी शेतकरी ज्याला देशाच्या विकासाचे इंजिन समजले जाते त्याला तिजोरीतील तात्पुरत्या मदती देवून किती दिवस फुकट वापरले जाईल, ते पाहण्या पलीकडे आपण काय करू शकतो?