Production costs of milk : सरकारमुळे दूध व्यवसाय ठरलाय आतबट्ट्याचा!

आम्ही गाय व म्हशीच्या दुधाचा अद्ययावत उत्पादन खर्चाबाबत राज्य शासनाकडे माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत अर्ज करून माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली हाेती. त्याअनुषंगाने आम्हाला प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद येथून सन 2023 ची अधिकृत माहिती प्राप्त झाली. ती माहिती धक्कादायक असून, दुधाला मिळणाऱ्या तुटपुंज्या भावापेक्षा त्याचा उत्पादन खर्च कितीतरी अधिक असल्याचे तसेच दूध उत्पादनात शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

🎯 दुधाचा उत्पादन खर्च (रुपय/लिटर)
विभाग गाय म्हैस
🔆 औरंगाबाद :- 40.80 65.42
🔆 लातूर :- 44.90 62.61
🔆 परभणी :- 37.85 64.27
🔆 बीड :- 41.06 62.26
🔆 जालना :- 43.75 71.30
🔆 धाराशिव :- 45.97 78.92
🔆 नांदेड :- 41.98 73.08
🔆 सरासरी : 42.33 68.26

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, शेतकरी व त्यांचे कुटुंब शहरी लोकांसाठी तोटा सहन करून राबतात. अशीच परिस्थिती इतर शेतमालाची देखील आहे. म्हणून तर शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे.

🎯 खरं तर हा खर्च अजून जास्त येईल. कारण वरील पद्धतीमध्ये खालील त्रुटी आहेत.
🔆 यामध्ये प्रत्यक्ष व प्रचंड वाढ झालेले भाव, जसे – वैरण, चारा, पशुखाद्य, मजुरीचे दर, पशुवैद्य, कृत्रिम रेतन, औषध, विमा वगेरै पकडलेले नाहीत.
🔆 कुठल्याही व्यवसायात नफा मिळण्यासाठी Break even point असतो. यात जनावरांची संख्या 10 पकडलेली आहे. पण अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे तीन ते पाच जनावरे असतात. त्यामुळे खर्च अजून वाढणार आहे.
🔆 यात कालवड व गोऱ्हे यांचा पाच वर्षापर्यंतचा संगोपन खर्च पकडलेला नाही.
🔆 अनुत्पादक भाकड गाय व बैलांचा दहा वर्षे संभाळण्याचा खर्च गृहीत धरणे आवश्यक आहे.
🔆 गाभण गाय व म्हैस शेवटच्या काही महिन्यात हळूहळू कमी दूध देते, ते गृहीत धरलेले नाही.
🔆 वेगवेगळ्या जिल्ह्याच्या गृहीत धरलेल्या आकडेवारीमध्ये फार जास्त तफावत आहे. उदाहरणार्थ कोणी शेणखत विक्रीचा भाव 5,000 रुपये प्रति गाडी धरला आहे, तर कोणी 1,500 रुपये प्रति गाडी गृहीत धरला आहे. त्यामुळे दुधाच्या उत्पादन खर्चामध्ये, गाईसाठी 10 रुपये तर म्हशीच्या खर्चामध्ये 22 रुपये फरक येऊ शकतो.

पूर्वी सरकारने दुधाला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण (किमान रास्त व किफायतशीर दर – उसाच्या धर्तीवर) देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचा सर्वांना विसर पडला आहे. नुसत्या समित्या नेमण्याचे नाटक चालू आहे. त्यावर पण लुटारूंचीच वर्णी लावली जाते, ते काय न्याय देणार.

आम्ही ही पण माहिती मागितली होती की, शासनाने खासगी, सहकारी व सरकारच्या दूध संघांना किती अनुदान दिले, तो तपशील द्यावा. कारण अनुदानाची रक्कम दूध संघांच्याच घशात जाते, ती शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहचत नाही, असा अनुभव आहे. ती माहिती उपलब्ध नाही, असे उत्तर प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांकडून मिळाले आहे.

आमची मागणी आहे की, शेतकऱ्यांना दुधाला उत्पादन खर्च अधिक 15 टक्के नफा देऊन भाव जाहीर करावा व द्यावा. महत्त्वाचे म्हणजे हा भाव दरवर्षी अपडेट करण्यात यावा. शेतकरी फक्त जगलाच नाही तर तो समृद्ध ही झाला पाहिजे. कारण हे शेतकऱ्यांना दैनंदिन आर्थिक गरज पुरवण्याचे साधन आहे. याचा प्राधान्याने विचार झाला नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील. दुधात भेसळीचे प्रमाण वाढेल. देशातील पशुधन कमी होईल. त्यामुळे जमिनीच्या आरोग्यावर, अन्नधान्य पोषणमूल्य व पर्यायाने माणसाच्या आरोग्यावर विपरीत दूरगामी परिणाम होतील; नाही झालेतच.

✳️ एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
✳️ सोबत पीडीएफ फाईल, लिंक व फोटो
https://drive.google.com/file/d/1hSYkcmkhTocBt5xczrmIAPMFyhQpFnt-/view?usp=sharing

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts