Export duty on onion : कांद्यावरील निर्यात शुल्क : सत्ताधाऱ्यांची काेल्हेकुई

🌎 निर्णय 17 ला आणि जाहीर 19 ला
केंद्र सरकारने नाफेड (Nafed – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd)च्या माध्यमातून देशभरातून 2 लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुरुवारी (दि. 17 ऑगस्ट 2023) शिक्कामाेर्तब केले. याच दिवशी (दि. 17 ऑगस्ट 2023) केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गाेयल यांनी दाेन्ही निर्णय शनिवारी (दि. 19 ऑगस्ट 2023) सायंकाळी पत्रपरिषद घेऊन जाहीर केले. शिवाय, याबाबतचे नाेटीफिकेशनही त्यांनी शनिवारी (दि. 19 ऑगस्ट 2023) सायंकाळी जारी केले. निर्णय घेतल्यानंतर ताे जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारला दाेन दिवसांचा अवधी का लागावा?

🌎 व्यापाऱ्यांचा बंद आणि शेतकऱ्यांचे आंदाेलन
कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावल्याचे जाहीर हाेताच कांदा उत्पादकांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदाेलने करायला सुरुवात केली. त्यातच व्यापाऱ्यांनीही साेमवार (दि. 21 ऑगस्ट 2023) ते बुधवार (दि. 23 ऑगस्ट 2023) या काळात नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याच्या सर्व बाजारपेठा बंद ठेवून केंद्र सरकारच्या या धाेरणाचा निषेध नाेंदविला. या काळात कांद्याचे लिलाव बंद हाेते. गुरुवार (दि. 24 ऑगस्ट 2023)पासून कांद्याची बाजारपेठ थाेडीफार सुरू झाली.

🌎 केंद्र सरकारला हवा कमी दरात कांदा
कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावल्यानंतर नाफेडमार्फत प्रति क्विंटल 2,410 रुपये (24 रुपये 10 पैसे प्रति किलाे) दराने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला जाईल. नाफेड देशभरात 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार, अशी घाेषणाही केंद्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गाेयल यांनी त्या पत्रपरिषदेत दिली हाेती. विशेष म्हणजे, या काळात नाशिक जिल्ह्यात कांद्याला प्रति क्विंटल 2,200 ते 2,400 रुपये दर मिळत हाेता. मुळात कांद्याची निर्यात हाेत असल्याने दर वाढण्याची शक्यता बळावली हाेती. केंद्र सरकारने जर हा निर्णय घेतला नसता तर नाफेडला खुल्या बाजारातून म्हणजेच प्रति क्विंटल 2,300 ते 2,500 रुपये दराने कांदा खरेदी करावा लागला असता. नाफेड बाजारात उतरल्याने स्पर्धा आणखी वाढली आणि साेबत दरही वाढले असते. याचा फायदा मात्र कांदा उत्पादकांना झाला असता. पण, केंद्र सरकारला कमी दरात कांदा खरेदी करायचा असल्याने त्यांनी निर्यात शुल्क लावून अघाेषित निर्यातबंदी केली आणि कांदा खरेदीचे दर जाहीर केले.

🌎 बफर स्टाॅकमध्ये वाढ
सन 2022-23 च्या हंगामात कांद्याच्या दरात माेठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले हाेते. यावर्षी केंद्र सरकारने कांद्याचा बफर स्टाॅक (Buffer stock) 2.5 लाख टनांचा ठरविला हाेता. खरं तर या काळात केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून माेठ्या प्रमाणात चढ्या दराने कांद्याची खरेदी करून त्यांना दिलासा द्यायला हवा हाेता. मात्र, नरेंद्र माेदी सरकारने तसे केले नाही. मागील सात महिन्यांच्या तुलनेत ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून कांद्याच्या दरात सुधारणा हाेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ व्हायला सुरुवात झाली हाेती. त्यातच केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कची आडकाठी टाकून दर नियंत्रित केले. एवढेच नव्हे तर या वर्षीच्या बफर स्टाॅकमध्ये वाढ करून ताे 3 लाख टन करण्यात आला.

🌎 नाफेड कुणाचे आर्थिक हित साधते?
केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून नाफेडची स्थापना 2 ऑक्टाेबर 1958 राेजी करण्यात आली. ही संस्था देशातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जाेपासण्यासाठी कार्य करीत असल्याने सरकारच्यावतीने भासविले जाते. मात्र, ही संस्था शेतकऱ्यांऐवजी केंद्र सरकारचेच आर्थिक हित जाेपासत असल्याचा तसेच केंद्र सरकार या संस्थेचा वापर दरवेळी खुल्या बाजारातील शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी करीत असल्याचा अनुभव आहे.

🌎 कांदा उत्पादनाचा डेटा उपलब्ध नाही
देशभरात दरवर्षी किती लाख हेक्टरमध्ये कांद्यांचे उत्पादन घेतले जाते, याची कृषी विभागाकडे उपलब्ध असते. देशभरात दरवर्षी किती लाख टन कांद्याचे उत्पादन झाले? किती लाख टन कांद्याची काेणत्या देशात निर्यात करण्यात आली? याची आकडेवारी गाेळा करण्याची जबाबदारी नाफेड अंतर्गत कार्य करणाऱ्या NHRDF (National Horticultural Research and Development Foundation) या संस्थेकडे साेपविली आहे. विशेष म्हणजे, NHRDF कडे कांद्याच्या उत्पादनासह निर्यातीबाबत कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही.

🌎 किमान प्रति किलाे 30 रुपये दर द्यावा
केंद्र सरकारने नाफेड मार्फत 2 लाख टन कांदा 2,410 रुपये प्रति क्विंटल खरेदी करण्याची घाेषणा केली. वास्तवात कांद्याचा सरासरी उत्पादन खर्च 2,500 रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला खरंच शेतकऱ्यांची काळजी असती तर त्यांनी नाफेडमार्फत किमान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल (30 रुपये प्रति किलाे) दराने कांदा खरेदी करायला हवा. त्यामुळे बाजारात स्पर्धा निर्माण हाेऊन कांद्याच्या दरात आणखी सुधारणा झाली असती. व्यापाऱ्यांनी यापेक्षा आधिक दराने कांदा खरेदी केला असता. आताही वेळ गेलेली नाही.

🌎 नेत्यांची परस्पर विराेधी विधाने व प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लादून कांद्याचे दर पाडल्यानंतर राज्यात नाफेडने 10 खरेदी केंद्रावर कांदा खरेदी सुरू केल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली. पहिल्या दिवशी 10 केंद्रांवर 269 टन कांदा खरेदी करण्यात आल्याचे नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रितेश चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, नाफेडच्या 13 केंद्रांवर 500 टन कांदा खरेदी केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांगतात. वास्तवात, 19 ऑगस्ट 2023 पासून शेतकऱ्यांनी कांद्याची विक्री थांबविली आहे. नाशिक जिल्ह्यात 23 ऑगस्ट 2023 राेजी व्यापाऱ्यांनी 2,410 रुपयांपेक्षा कमी दराने कांदा खरेदी करायला सुरुवात करताच शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले नाफेडने कांदा खरेदी करावा, अशी मागणी रेटून धरली हाेती. नाशिक जिल्ह्यात नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र शाेधूनही सापडत नाही, अशी माहिती अनेक कांदा उत्पादकांनी दिली. मग, नाफेडने हा कांदा खरेदी केला कुठून? ही नेतेमंडळी नाफेडने मध्य प्रदेशात केलेल्या कांदा खरेदीची माहिती महाराष्ट्रा सांगून दिशाभूल तर करीत नाही ना? नाफेड कांदा खरेदीपासून तर निर्यात शुल्क लावण्यापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम माहिती असूनही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकरी हितासाठी 2 लाख टन कांदा खरेदी करण्याची प्रतिक्रिया जपानमधून व्यक्त करतात. कांद्याचे दर काेसळल्यानंतरही निर्यात शुल्कमुळे दर काेसळणार नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पाटील व्यक्त करतात तर कांद्याला मिळणारा 2,410 रुपये प्रति क्विंटल दर हा विक्रमी असल्याचा दावा राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे करतात. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे केंद्रात काहीही चालत नसताना आपण केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गाेयल यांच्याशी चर्चा करणार आहे, केली आहे, सकारात्मक ताेडगा निघेल, शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित (भाव पाडल्यानंतर) जाेपासण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, शेतकऱ्यांनी आंदोलन न करता बाजार समित्यांमध्ये कांदा विकायला आणावा अशी बेताल वक्तव्ये करीत कांदा उत्पादकांसह इतर शेतकरी व राज्यातील जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. शेवटी नेत्यांची ही काेल्हेकुई कशासाठी?

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts