Onion export duty : कांदा निर्यात शुल्क : अघाेषित निर्यातबंदी व दूरगामी परिणाम

Onion export duty : अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार पाडल्यामुळे कांदा हा मागील 24 वर्षांपासून वादग्रस्त ठरला आहे. अलीकडच्या काळात नरेंद्र माेदी सरकारने सन 2018 आणि सप्टेंबर 2020 ते डिसेंबर 2020 या काळात कांद्यावर (Onion) निर्यातबंदी (Export ban) लादली हाेती. मात्र, कांद्यावर 40 व 50 टक्के निर्यात शुल्क (Export duty) लावण्याची ही पहिलीच वेळ हाेय. या निर्णयामुळे निर्यात (Export) केल्या जाणाऱ्या कांद्याचे दर (Onion prices) वाढणार (increase) असल्याने ते शेतकऱ्यांसह निर्यातदारांना आर्थिकदृष्ट्या परवडण्याजाेगे नाही. निर्यात शुल्क ही कांद्यावरील अघाेषित निर्यातबंदी असून, त्याचे दूरगामी परिणाम हाेत आहेत.

🌏 पूर्वी MEP, आता निर्यात शुल्क
पूर्वी केंद्र सरकार कांद्याची निर्यात थांबविण्यासाठी कांद्याची किमान निर्यात किंमत (MEP – Minimum export price) ठरवायचे. निर्यतदारांना त्या दराने कांद्याची निर्यात करणे बंधनकारक असायचे. नेंद्र माेदी सरकारने यावेळी कांद्याची MEP जाहीर करण्याऐवजी त्यावर निर्यात शुल्क लावला. देशांतर्गत किरकाेळ बाजारात कांद्याचे दर वाढलायला लागतात, तेव्हा केंद्र सरकार कांद्याची MEP ठरवते. बाजारात कांद्याचे दर सरासरी 25 रुपये प्रति किलाे असेल तर MEP 40 रुपये प्रति किलाे ठरवली जाते. निर्यातदारांना याच दराने कांद्याची निर्यात करावी लागते. जागतिक बाजारात दर वाढल्यास कांद्याची मागणी आणि निर्यात कमी हाेते. याचा फटका निर्यातदारांना बसताे आणि देशांतर्गत बाजारातील कांद्याचे दर दबावात येतात. कारण इतर देश भारताच्या तुलनेत कमी दराने कांदा पुरवठा करायला तयार हाेतात. यात भारतीय कांदा निर्यातदारांचे आर्थिक नुकसान हाेत असल्याची माहिती नाशिकचे कांदा निर्यातदार विकास सिंग यांनी दिली.

🌏 जगात कांद्याचे उत्पादन
🔆 भारत – 26 टक्के
🔆 चीन – 23 टक्के
🔆 हाॅलंड – 8 टक्के
🔆 इजिप्त – 8 टक्के

🌏 स्पर्धक देशांची भारतावर नजर
कांदा उत्पादन व निर्यातीत चीन आणि पाकिस्तान भारताचे स्पर्धक देश (Competing countries) आहेत. हे दाेन्ही देश भारतातील कांद्याच्या दराची वेळावेळी माहिती घेत असतात. या दाेन्ही देशातील कांदा निर्यातदार दरवर्षी भारतातील सप्टेंबरमधील कांदा दर आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करतात. भारतातील कांद्याचे दर आणि केंद्र सरकारचा निर्णय यावर दाेन्ही देश त्यांच्या कांद्याचे दर व निर्यातीचे धाेरण ठरवतात.

🌏 स्पर्धक निर्यातदार देशांना फायदा
भारतीय निर्यातदारांनी 22 ते 23 रुपये प्रति किलाे दराने शेतकऱ्यांकडून चांगल्या प्रतीचा (Export quality) कांदा खरेदी केला. निर्यातीला प्रति किलाे 4 ते 5 रुपये खर्च (पॅकिंग, वाहतूक खर्च, कंटेनर भाडे व इतर) येताे. हा कांदा आपण प्रति किलाे 50 पैसे किंवा 1 रुपया मार्जिन ठेवून निर्यात करताे. भारतीय कांद्याचे दर जेव्हा 30 रुपये प्रति किलाे हाेते, तेव्हा पाकिस्तान त्यांचा कांदा 25 रुपये तर चीन 33 रुपये प्रति किलाे दराने कांद्याचा पुरवठा करायला तयार हाेते, अशी माहिती विकास सिंग यांनी दिली.

🌏 31 रुपयांचा कांदा 43 रुपयांवर तर 9 लाखांचा कंटेनर 12.60 लाखांवर
केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने या 31 रुपये प्रति किलाे कांदाची किंमत 43 रुपये प्रति किलाे झाली आहे. निर्यात शुल्क भरणा सरकारकडे आधीच करावा लागताे. एका कंटेनरमध्ये 30 टन कांदा पाठविला जाताे. म्हणजेच 30 रुपये प्रति किलाे दराने एका कंटेनरमधील कांद्याची किंमत 9 लाख रुपये हाेते. यावर 40 टक्के म्हणजे 3 लाख 60 हजार रुपये निर्यात शुल्क भरावा लागत असल्याने एका कंटेनरची किंमत 12 लाख 60 हजार रुपये आणि कांद्याची किंमत 43 रुपये प्रति किलाे हाेते. आयात करणाऱ्या देशांना 35 रुपये प्रति किलाे दराने पाकिस्तानचा तर 38 ते 39 रुपये प्रति किलाे दराने चीनचा कांदा मिळत असल्याने ते भारताचा महागडा कांदा का खरेदी करेल? असा प्रश्न विकास सिंग यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, निर्यात शुल्क लावण्याआधी भारताच्या कांद्याचे दर या दाेन्ही देशातील कांद्याच्या दराच्या तुलनेत 4 ते 8 रुपयांनी कमी हाेते तर निर्णयानंतर ते 5 ते 8 रुपये प्रति किलाेने वाढले आहेत.

🌏 कांदा उत्पादन व निर्यातीत महाराष्ट्र व नाशिक आघाडीवर
जागतिक बाजारात लाल कांद्याला भरीव मागणी आहे. या लाल कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रात हाेते. देशात कांद्याच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 40 टक्के आहे. निर्यातक्षम आणि दर्जेदार कांद्याच्या उत्पादनात नाशिक जिल्हा देशात आघाडीवर आहे. भारतातून एकूण उत्पादनाच्या 25 ते 30 टक्के कांदा निर्यात हाेत असून, यातील 40 टक्के निर्यात ही एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून हाेते. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात कांद्याच्या निर्यातदारांची संख्याही माेठी आहे. कांद्याची निर्यात जहाजाने केली जात असून, नाशिकपासून मुंबई जवळ असल्याने निर्यातदारांना ट्रकद्वारे कांदा मुंबईच्या बंदरावर पाठवितात. नाशिक-मुंबई महामार्गावर जॅम लागण्याचे प्रकार वाढत आहे. अशावेळी कांद्याचे कंटेनर मुंबईला पाेहाेचण्यास किमान 19 ते 20 तास उशीर होतो. तांत्रिक कारणांमुळे कांदा मुंबईच्या बंदरावर पाेहाेचविण्यास उशीर झाला तर त्याचा फटका निर्यातदरांनाच बसताे व त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

🌏 कांदा आधारित उद्याेग धाेक्यात
कांद्याच्या निर्यातीमुळे त्यासाठी लागणाऱ्या पाेत्यांपासून तर वेगवेगळ्या बाबी तयार करण्याचे उद्याेग नाशिक जिल्ह्यात उभे राहिले आहेत. या उद्याेगांनी हजाराे बेराजगारांना कामे दिली आहेत. केंद्र सरकारने जर अशीच चुकीची धाेरणे राबविली आणि कांद्याला चांगला भाव मिळू दिला नाही तर शेतकरी कांद्याचा पेरा कमी करतील. परिणामी, भविष्यात देशाला कांदा आयात करून गरज भागवावी लागेल. यातून कांदा निर्यातील आधारित उद्याेग बंद हाेऊन हजाराे तरुण बेराेजगार हाेतील, याचा विचार सत्ताधारी आणि विराेधक करणार कधी?

🌏 भारतापेक्षा पाकिस्तान बरा
सन 2022 मध्ये भारतात कांद्याचे दर 5 रुपये प्रति किलाे असल्याने भारतीय निर्यातदारांनी दुबई मार्गे पाकिस्तानात कांदा पाठविला हाेता. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर वाढत असल्याचे निदर्शनास येताच पाकिस्तान सरकारने (सन 2022 मध्ये) कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली हाेती. ही बंदी घालण्यापूर्वी पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या कांदा निर्यातदारांना 15 दिवसांचा ग्रेस पिरीएड दिला हाेता. या 15 दिवसांत निर्यातदारांनी आधी केलेले साैदे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही पाकिस्तान सरकारने त्यांना दिल्या हाेत्या. या निर्णय व ग्रेस पिरीएड पाकिस्तानी कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान झाले नाही. भारतात मात्र केंद्र सरकार आज निर्णय घेते आणि ताे दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी जाहीर करते. निर्यातदारांनी आधी केलेले साैदे पूर्ण करण्यासाठी कुठलाही ग्रेस पिरीएड देत नाही. त्यामुळे शेतमाल निर्यात तसेच शेतकरी व निर्यादारांचे आर्थिक हित जाेपासण्यात भारतापेक्षा पाकिस्तान बरा, असं म्हणण्याची वेळ केंद्र सरकारनेच आणली आहे.

🌏 5 ट्रिलियनची इकाॅनाॅमी आणि ब्लॅक लिस्टेड निर्यातदार
भारताची अर्थव्यवस्था (Indian Economy) जगात तिसऱ्या क्रमांकाची करावयाची आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी (दि. 15 ऑगस्ट 2023) लाल किल्यावरून देशवासीयांना संबाेधित करताना केले. त्यापूर्वी एप्रिल 2023 मध्ये केंद्र सरकारची एक टीम लासलगाव, जिल्हा नाशिक येथे आली हाेती. या टीममधील सदस्यांनी त्यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह शेतमाल निर्यातदारांशी संवाद साधला व त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. देशाची इकाॅनाॅमी ही 5 ट्रिलियनची (trillion) करावयाची आहे, असा सूर या टीममधील प्रत्येक सदस्याने आळवला. मुळात दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन करणे, उत्पादन वाढविण्याची व निर्यात करून देशाला परकीय चलन मिळवून देण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये आहे. मात्र, केंद्र सरकार वेळावेळी बाजारात हस्तक्षेप करणे, वेगवेगळी बंधने लादून शेतमालाचे भाव पाडण्याची व शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलण्याची एकही संधी साेडत नाही. केंद्र सरकार शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालून अथवा निर्यात शुल्क लावून शेतमालाच्या निर्यातीला ब्रेक लावत आहे. हा निर्णय घेताना निर्यातदारांना कुठलाही ग्रेस पिरीएड (Grace period) दिला जात नाही. या धाेरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय शेतमाल आयातदार भारतीय निर्यातदारांना ब्लॅक लिस्टेड (Black Listed) करीत आहे. यातून जागतिक शेतमाल बाजारात भारताची प्रतिमा मलिन हाेत आहे. मात्र, याचे साधे वैषम्यही सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही. अशी चुकीची आत्मघातकी धाेरणे राबवून भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकाची किंवा 5 ट्रिलियनची कशी हाेणार? यावर देशातील सत्ताधारी व विराेधक गप्प का आहेत?

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts