Uniform Civil Law : समान नागरी कायद्याची वाट शेतकऱ्यांचा बांधापर्यंत जाणार का?

देशात जशा जशा निवडणुका जवळ यायला लागतात तशा तशा विरोधकांनी सरकारला नाकीनव आणण्याचे अनेकानेक प्रयत्न चालू असतात. त्यात सर्वांचा आवडीचा विषय महागाई असतो. सरकार आणि विरोधक अशा दोन्ही ही बाजूचा पक्ष नेतृत्वाला महागाई नियंत्रणात आणून आपल्या शहरी मतदारांना खुश ठेऊन आगामी निवडणुकीत यश संपादन करायचे असते. देशातील महागाईची कमान शेतकऱ्यांचा कच्चा मालावरच येऊन तुटून पडत असते. त्यात टोमॅटो, कांदा, भाजीपाला, डाळी यांचा समावेश असतो. वाढत्या महागाईला कारणीभूत असलेली पेट्रोल, डिझेल, गॅस, विद्युत दर अशी अनेक महत्त्वाची कारणे असतांना सरकार काहीही झालं तरी शेतीमालाला भाव मिळता कामा नये ह्याच भूमिकेवर ठाम असते. कारण वाढत्या शेतमालाचा भावामुळे पडलेली सरकारे बघितली, पण पडत्या शेतमालाचा भावामुळे पडलेली सरकारे अजून तरी कोणी बघितली नाही. म्हणूनच का आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी निवडणुका तोंडावर कायम शेतीमालाचे भाव पाडत आणि आपली शहरातील वोट बँक शाबूत ठेवली आहे.

2024 साली होणारी निवडणूक काही महिन्यावर येऊन ठेपली आहे. सरकार ला काहीतरी आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करून जनतेला विश्वासात घेऊन येणारी निवडणूक भरघोस मतांनी पदरी पाडायची आहे. त्याच निवडणुकीचा धर्तीवर सरकारने पूर्वी केलेल्या आश्वासनातील समान नागरी कायद्याचा ढोल आता देशभर वाजतो आहे. इथे, तिथे, सर्वत्र त्याच समान नागरी कायद्याची (Uniform Civil Law) गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत चर्चा होतांना दिसत आहे. सरकारलाही ह्या कायद्याचे चांगले परिणाम पुढे दिसत आहे. ह्या कायद्याबद्दल प्रत्येकाचे मत मतांतर वेगवेळगळी बघताना दिसत आहे. पूर्वी आलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यातील अनेकानेक मतांतर, देशातील संघटनांनी घेतलेली विरोधी भूमिका ह्या सरकारचा चांगल्या सुधारणांना सुद्धा शेतकरी विरोधी ठरवूनं टाकला आहे. सरकारने कृषी सुधारणा कायदे आणले खरे पण ते जनते पर्यंत शेतकरी हिताचे कसे आहेत हे पटूऊन देऊ शकले नाहीत परिणामी दिल्लीचा सीमेवर केलेल्या आंदोलनापुढे सरकारने कृषी सुधारणा कायदे माघार घेतली. हि माघार आता येणाऱ्या काळात समान नागरी कायद्याचा संधी रूपाने येणार का नाही हाही एक महत्त्वपूर्ण विषय आहे.

समान नागरी कायद्याचा थोडक्यात सारांश असा की, धर्म, लिंग, लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता लागू होतो. देशातील सर्व नागरिकांना समान न्यायाने, कायद्याने, हक्काने, अधिकाराने, साधनाने जगता यावे ह्या करिता हा जनतेचा व्यक्ती स्वातंत्र्यात मूलभूत अधिकाराचा कायदा सरकार राबवेल अशी खात्री झाली आहे. तस पाहिलं तर हा देश कृषिप्रधान. इथली 75 टक्के जनता शेती आणि शेती व्यवसायावर निगडित आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून अमृत महोत्सवानंतरही देशात शेतकरी आत्महत्येचा सिलसिला रोजच सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा जगण्याला आधार नव्हताच, पण आता त्याचा मृत्यूलाही आधार राहिलेला नाही. वर्तमानपत्र, सरकार आणि विरोधीपक्ष सुद्धा शेतकरी आत्महत्येविषयी तोंडातून ब्र काढतांना सुद्धा दिसत नाहीत. देशातील जनता शेतकरी आत्महत्येवर विवेकशून्य असंवेदशील दिसत आहेत.शंभर वर्षापूर्वी बुडालेल्या टाईटॉनिक जहाजात मृत्यू झालेल्या हजार प्रवाशांची जगाने आजही दखल घेतली असतांना स्वातंत्र्याचा काळात देशात झालेल्या पाच लाख शेतकरी आत्महत्येची दखल ना समाज घेताना दिसत आहे नाही सरकार?. खरं तर ह्या लाखात झालेल्या आत्महत्या हिरोशिमा आणि नागासकी अणुबॉम्ब दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या लोकापेक्षाही जास्तच आहे.तरीसुद्धा देशात नव्याने होणाऱ्या निवडणुकीत सरकार शेतकऱ्यांना अच्छे दिन दाखवलं अशी अशा करून कोट्यावढी मतदार आपल्या अमूल्य मताच दान करून व्यवस्था परिवर्तनाची आशा करतात.

देशात नव्याने येऊ घातलेल्या समान नागरी कायद्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे मूलभूत हक्क, स्वातंत्र्य मिळवून देऊ शकेल का नाही? यावर चिंतन होणं गरजेचं आहे. समान नागरी कायद्याने देशातील इतर नागरीकांप्रमाणे शेतकऱ्यांना सुखाने आणि सन्मानाने जगता येईल काय? देशातील इतर नागरिकाप्रमाणे शेतकऱ्यांना आपल्या संपत्तीत वाढ करता येईल काय? देशातील नागरीकांप्रमाणे शेतकऱ्यांना आपल्या घामाच दाम मिळवता येईल काय? देशातील उद्योगपतींचा कारखान्यातून होणाऱ्या उत्पादनाची निर्यात ही जगाचा कानकोपऱ्यात होत असतांना शेतकऱ्यांचा शेतमालाची निर्यात जगाचा कानकोपऱ्यात होईल काय? देशातील उद्योग, व्यापार विश्वातील नागरिकांप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीव्यावसायासाठी नव तंत्रज्ञान वापरण्यास मिळेल काय? देशातील इतर उद्योगपतींना, व्यापाऱ्यांना मिळत असलेली 24 तास विद्युत, पाणी, पक्के रस्ते हे शेतकऱ्यांचा बांधापर्यंत येतील काय? देशातील नागरिकांना आपल्या व्यवसायात होणाऱ्या तोट्याबद्दल न्याय मागण्याचा अधिकार आहे तसाच न्याय मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळेल काय? एकंदरीत देशातील उपेक्षित असलेल्या शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारपेठेचे, अद्यावत तंत्रज्ञानाचे, जमीन बाळगण्याचे, वाट्याने देण्याचे, आपल्या शेतमाल साठवणूक, वाहतूक, विक्री करण्याचे, भाव ठरवण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य या समान नागरी कायद्याने मिळेल काय हे अजून तरी अनुत्तरीतच आहे.

देशात नव्याने येत असलेल्या समान नागरी कायद्याने शेतीतील विपरीत परिस्थिती बदलूनं शेतकऱ्यांना सन्मानाने, हक्काने, अधिकाराने जगण्यासाठी या समान नागरी कायद्याची वाट शेतीचा बांधपर्यंत जाणार का? हाच महत्वाचा प्रश्न सध्या शेती प्रश्नांची जाणीव असणाऱ्यांना पडतो आहे.खरच जर असं झालं तर समान नागरी कायद्याने शेतकऱ्यांचा जीवनात सूर्योदय होईल अन्यथा सूर्यास्ताचा काळोख कायमच राहील.

कृषिसाधना....

संदीप देशमुख कामनगांवकर

शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9552535445
मेल :- sandeepdeshmukh7694@gmail.com

See author's posts