Farmer injustice : शेतकऱ्यांनाे… आणखी किती काळ अन्याय सहन करणार?

सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारने कोरोना काळात आवश्यक वस्तू कायद्यात (Essential Commodities Act) दुरुस्ती करून धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हे शेतीमाल आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. भाववाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक वस्तू कायदा लागू करण्याची मेख मात्र त्यात मारून ठेवली होती. या कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्याऐवजी दुरुस्तीची मागणी केली असती व भाववाढ झाली तरी आवश्यक वस्तू कायदा लागू न करण्यावर तडजोड केली असती तर आज असा अत्याचार सहन करण्याची वेळ आली नसती. कायदे मागे घेण्याचा सर्वात जास्त फटका आंदोलन करणाऱ्या पंजाब व हरयाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागला आहे.

पंजाब, हरयाणा व उत्तर प्रदेशची मुख्य पिके गहू, धान (तांदूळ), मोहरी व ऊस ही आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतराष्ट्रीय बाजारात भारतातील गव्हाला चांगली मागणी आली होती व गव्हाचे दर 3,500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहाेचले होते. सरकारने निर्यातबंदी करून गव्हाचे भाव पडले. मागील वर्षीचा 50 लाख टन गहू सरकारकडे शिल्लक होता. तो ऐन कापणीच्या हंगामात विक्रीसाठी खुला केला. त्यातील जवळपास 35 लाख टन गहू किमान आधारभूत किमतीच्या दरम्यान विकला. त्यामुळे गव्हाचे दर 2,000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले.

आता पुन्हा आवश्यक वस्तू कायद्याचे हत्यार वापरून सर्व राज्यांमध्ये गव्हाच्या साठ्यांवर मर्यादा (Stock Limit) लागू केली आहे. या वर्षी गव्हाचे बम्पर उत्पादन आहे, असे सरकारी आकडे सांगतात. मग ही साठ्यांवर मर्यादा कशासाठी? मागील वर्षी तांदळाच्या उच्चांकी निर्यातीने भारताला परकीय चलन मिळवून दिले तरी यावर्षी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. तेलंबियांवर निर्यातबंदी (Export ban), साठ्यांवर मर्यादा व विना आयात शुल्क (No import duty) आयातीमुळे (import) मोहरीचे किमान दर आधारभूत किमतीपेक्षा (Minimum Support Prices) खाली आले आहेत. आवश्यक वस्तू कायद्यातून ही पिके वगळली असती तर सरकारला हे हत्यार वापरून गहू, तांदूळ, मोहरीचे दर पडता आले नसते.

गव्हाचे दर पडल्यामुळे पंजाब राज्यातील शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले याचा अंदाज घेऊ या. पंजाबमध्ये सरासरी 170 लाख टन गव्हाचे उत्पादन हाेते. भाव पाडल्यामुळे तसे 1,500 रुपये प्रती क्विंटल तोटा झाला आहे. पण, 1,000 रुपये प्रती क्विंटल जरी तोटा गृहीत धरला तरी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना 17 हजार कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. हेच तांदळाचा आणि मोहरीच्या बाबतीत ही घडले आहे.

आज भारताने गहू, तांदूळ, सर्व तेलबिया, जवळपास सर्व कधान्ये, साखर या कृषी उत्पादनांवर निर्यातबंदी लादली आहे. त्यांच्या साठ्यांवर मर्यादा लावली आहे. शून्य आयातकर आकारून आयाती सुरू आहेत. सर्व कडधान्य व तेलंबियांवर वायदे बाजारबंदी आहे. या नियंत्रणामुळे सूर्यफूल, मोहरी, हरभऱ्याचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खाली पडले आहेत. सरकार या शेतमालाची खरेदी करायला तयार नाही. हरयाणात सूर्यफूल खरेदीची मागणी करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांवर सरकारने लाठीचार्ज करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकरी हैराण आहे. सरकारच्या धरसोडीच्या शेतमाल निर्यात धोरणामुळे आपली कांद्याची अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उद्ध्वस्त झाली आहे. खप नसल्यामुळे कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे. शेतीसाठी घेतलेले बँकेचे कर्ज चौपट झाले. कर्ज वसूल करण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून लिलावात विकल्या जात आहेत. तरी सरकार शेतकऱ्यांवर वार करण्यात कसर करत नाही. कापूस व सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांनी चांगले दर मिळण्याच्या आशेने वर्षभर माल सांभाळला. पण आता शेवटी कमी भावातच माल विकण्याची वेळ आली आहे.

साधारण एक महिन्यापूर्वी दिल्लीत साक्षी नावाच्या एका युवतीचा खून झाला. भर रस्त्यात त्या नराधमाने एका कोवळ्या तरुणीवर चाकूने सपासप अनेक वार केले. मुलगी गतप्राण होऊन पडली. खुनी थोडा दूर गेला पण ती मुलगी मेली याची खात्री करण्यासाठी परत आला व दोनदा तिच्या डोक्यात दगड घातला. या घटनेची आठवण येण्याचे कारण असे की, आगोदरच अनेक निरबंध लादून, अनेक वार करून सरकारने शेतकऱ्यांना हतबल केले आहेच. त्यात आता पुन्हा तुरीच्या व गव्हाच्या साठ्यांवर मर्यादा घालून डोक्यात दगड घातल्या सारखी सरकारची कृती आहे.

का करते सरकार असे? कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, त्यांना पुनःपुन्हा निवडून यायचे असते. खाण्या पिण्याच्या वस्तूंचे भाव वाढले की, विरोधी पक्षांना आंदोलनासाठी विषय मिळतो व सरकार पडण्याची भीती असते. पुन्हा निवडून येण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देण्याची ही प्रथा जुनीच आहे. बळी जाऊन पुन्हा वार करणाऱ्यालाच निवडून देण्याची विकृती शेतकऱ्यांमध्ये दिसते. शेतीमाल महाग झाला म्हणून सरकारे पडलेली आपण पहिली आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला म्हणून कधी सरकार पडलेले नाही. जोपर्यंत शेतकरी सरकारच्या अशा वृत्तीच्या विरोधात बंड करून उठत नाही, आपल्या मतांची दहशत निर्माण करत नाही, तोपर्यंत अशा शेतकरी हत्या होत राहतील व शेतकऱ्यांच्या बलिदानाचा जीवावर सरकारे निवडून येत राहतील.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts