Ethanol production : इथेनॉल निर्मिती ऊस उत्पादकांना शाप की वरदान?

✴️ दरवाढीची मागणी संथ
अनेक शेतकरी नेत्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी कारखाना अंतराची अट घालू नये, ती रद्द करावी, इथपासून इथेनॉल निर्मितीनंतर उसाला मिळणाऱ्या वाढीव ऊस दराच्या मागणीसाठी आंदोलनाची घोषणा केली. इथेनॉल निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांना कर्नाटक सरकारने यंदाच्या सन 2022-23 हंगामात प्रति टन 50 रुपये जास्त भाव देण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी संघटना इथेनॉलमधून उसाला आणखी जास्त भाव शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे म्हणून त्यासाठी 200 ते 300 रुपये प्रति टन भाव वाढून दिला पाहिजे, अशी मागणी कुठे तरी किरकोळ स्वरुपात केली जाताना दिसते.खरंच, इथेनॉलमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला जास्त भाव मिळू शकतो का? याचा विचार केला आणि सध्या देशातील इथेनॉल धोरण व त्यासाठी तयार करण्यात आलेले नियोजन व धाेरण पाहिले तर, इथेनॉल निर्मिती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्यासाठी शाप ठरले आहे, असे स्पष्ट दिसते. इंधन खरेदी व आयातीवर खर्च हाेणारे परकीय चलन इथेनाॅल निर्मितीमुळे काही प्रमाणात वाचू शकणार असल्याने ते देशासाठी वरदान ठरणारे आहे, हे स्पष्ट होते.

✴️ साखरेचे दर नियंत्रणासाठी सरकारी प्रयत्न
शेतकऱ्यांच्या उसाला सध्याच्या गेल्या दोन हंगामात म्हणजेच सन 2021-22 मध्ये 4,000 रुपयांपेक्षा जास्त व सन 2022-23 च्या हंगामात 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळण्यासाठी संधी असताना देशातील इथेनॉल निर्मिती व वापरासाठीच्या धोरणामुळे कारखानदारांना इथेनॉल निर्मिती फायद्याची ठरली जावी म्हणून साखरेचे दर नियंत्रित करणे गरजेचे झाले. सध्याच्या इथेनॉल किमतीमुळे देशातील साखरेचे भाव 3,600 रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा खाली असतील तरच कारखानदारांना इथेनॉल निर्मिती परवडते. अन्यथा साखरेचे दर 3,600 रुपये प्रति क्विंटलच्या वर जातील. तसे प्रत्येक 100 रुपये वाढीला कारखानदारांना 100 रुपये तोटा होतो आणि सर्वसाधारणपणे 3,600 रुपयांपेक्षा खाली साखरेचे दर जसे जाईल तसा नफा होतो. सध्या ठरवलेल्या इथेनॉल किमतीमध्ये मोठी वाढ केली तरच इथेनॉल निर्मिती परवडते. अन्यथा साखर विक्री केलेली परवडते, अशी अवस्था झाली आहे. म्हणूनच गेली 4 वर्षे आपले सरकार साखर विक्री किंमत MSP वाढवत नाही, हे लक्षात येते व देशातील साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

✴️ उस दरवाढीची शक्यता मावळली
सध्या जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किंमती प्रति क्विंटल 5,900 रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. त्याचा विचार केला तर जोपर्यंत एफआरपी (Fair and Remunerative Price), आरएसएफ (The Resilience and Sustainability Facility), एमएसपी (Minimum Support Price) आणि इथेनॉल ब्लेंडिंग पाॅलिसी अंमलात नव्हते, तोपर्यंत म्हणजेच सन 2010-11 पूर्वीप्रमाणे सध्याच्या जागतिक बाजारपेठेतील वाढीव साखरेचे भाव वाढले की, भारतीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढले जायचे. यातून आपल्या उसाला जास्तीचा भाव मिळवण्यासाठी संधी निर्माण हाेत होती. ती संधी आताच्या जगभरातील साखरेचे भाव पाहता उसाला प्रति टन किमान 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळाला असता. पण, तशी संधी येथून पुढच्या काळात उसाला चांगला भाव मिळणे शक्य नाही. म्हणून, इथेनॉल निर्मिती आणि त्याअनुषंगाने बनवलेले एफआरपीसह अनेक धोरणे भारतीय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शाप ठरत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

✴️ ऊस उत्पादकांची दिशाभूल
सध्या राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना याची कल्पना असतानाही ते ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आंदोलने करीत आहेत. यंदाच्या हंगामात गेलेल्या उसाला 100-200 रुपये जास्त भाव मागून उसाला मिळू शकणारा खरा मोबदला शेतकऱ्यांच्या लक्षात येऊ नये, यासाठी ते प्रयत्नरत आहेत. दुसरीकडे, बक्षीस म्हणून चुकीचे मागणी करणाऱ्यांना प्रसिद्धी दिली जात आहे आणि मोठी तडजोड केली जाते. यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जाते. हा विषय मी गेली दोन वर्षे ऐरणीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करत असताना याला प्रसिद्धी मिळणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते हे दुर्दैव.शेतकरी बंधूंनो, आपल्या उसाला, उसाची वाढलेली गरज ओळखून आपण हवा तो भाव मिळवू शकतो, फक्त शेतकऱ्यांनी साथ दिली पाहिजे.

कृषिसाधना....

रावसाहेब ऐतवडे

शेतकरी संघटना,
नांद्रे, ता. मिरज, जिल्हा सांगली
संपर्क :- 9370382114
मेल :- aitawaderavasaheb@gmail.com

See author's posts