Fertilizer prices decrease : जागतिक बाजारात खतांच्या किमतीत घसरण, भारतात दर वाढलेलेच

🌎 दर घसरण्याचे कारण
जागतिक बाजारात दीड वर्षापूर्वी डीएपी (Diammonium phosphate))ची किंमत प्रतिटन 1,000 डाॅलर म्हणजे 80,000 रुपयांवर तर युरियाचे (Urea) दर प्रतिटन 900 डाॅलर म्हणजेच 72,000 रुपयांवर गेले हाेते. फेब्रुवारी 2023 मध्ये डीएपीचे दर 640 डॉलर म्हणजेच 68,812 रुपये प्रतिटन हाेते ते आता 553 डाॅलर म्हणजेच 45,301 रुपये प्रतिटनावर आले आहेत. युरियाचे दर 325 डाॅलर म्हणजेच 26,624 रुपये प्रतिटनावरून 315 डाॅलर म्हणजेच 25,804 रुपये प्रतिटन झाले आहेत. एमओपी (Muriate Of Potash)चे दर प्रतिटन 590 डाॅलर म्हणजे 48,332 रुपयांवरून 422 डाॅलर म्हणजेच 34,570 रुपयांवर आले आहेत. भारतात मात्र रासायनिक खतांच्या किमती सन 2021-22 मध्ये ज्या हाेत्या, त्याच आजही कायम आहेत. जागतिक बाजारातील घसरलेल्या दरांचा विचार करता देशांतर्गत बाजारातील खतांचे दर प्रतिबॅग (50 किलाे) किमान 150 ते 350 रुपयांनी कमी हाेणे व्हायला पाहिजे. जागतिक बाजारपेठेत रासायनिक खतांच्या उपलब्धतेत वाढ झाल्याने तसेच चीनने रासायनिक खते व कच्च्या मालाची निर्यात पुन्हा वाढविल्याने दरात माेठी घसरण हाेत आहे.

🌎 भारतातील खतांचा वापर आणि आयात
भारतात दरवर्षी किमान 100 लाख टन डीएपीचा वापर केला जाताे. यातील किमान 60 लाख टन डीएपी आयात (DAP Import) केले जाते. युरियाचा वापर किमान 100 लाख टन आहे. एमओपीचा वापर 26 लाख टन असून, यातील 25 लाख टन एमओपी आयात केले जाते. एनपीके (NPK-Nitrogen Phosphorus and Potassium) मिश्र खतांचा वापर 115 लाख टन असला तरी यातील 12 ते 14 लाख टन मिश्र खते दरवर्षी आयात करावी लागतात.

🌎 कच्च्या मालाच्या दरात घसरण
युरियाच्या उत्पादनात अमाेनिया वायू (Ammonia gas)चा वापर केला जाताे. पूर्वी अमाेनियाचे दर 1,200 डाॅलर म्हणजे 98,304 रुपये प्रतिटन हाेते, ते एप्रिल 2023 च्या तिसऱ्या आठवड्यात 375 डाॅलरवर म्हणजेच 30,720 रुपयांवर आले आहेत. डीएपी उत्पादनासाठी कच्चा माल (Raw materials) म्हणून फॉस्फोरिक ॲसिड (Phosphoric acid)चा वापर केला जाताे. काही महिन्यांपूर्वी फॉस्फोरिक ॲसिडचे दर 1,475 डाॅलर म्हणजे 11 लाख 8 हजार रुपये प्रति टनावरून सध्या 1,050 डाॅलर म्हणजे 86,016 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.

🌎 नॅनाे युरिया, नॅनाे डीएपी
मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकार सेंद्रीय शेतीचा तर रायासनिक खतांमध्ये नॅनाे युरिया आणि नॅनाे डीएपीचा पुरस्कार करीत आहे. सरकारच्या या धाेरणांमुळे खत उत्पादक कंपन्या नॉन युरिया (Nano Urea) (नत्र नसलेली खते) खतांच्या किंमती निश्चित करण्यास मोकळ्या आहेत. वास्तवात, नॅनाे युरिया व नॅनाे डीएपीचा (Nano DAP) वापर फार कमी शेतकरी करतात. पिकांना या एन (Nitrogen), पी (Phosphorus), के (Potash) आणि एस (Sulphur) या चार मूलभूत घटकांची नितांत आवश्यकता आहे. नॅनाे युरिया आणि नॅनाे डीएपीच्या माध्यमातून पिकांना नायट्रोजन व फॉस्फरस उपलब्ध हाेईल, असे मानले तरी पिकांना आवश्यक असलेल्या पाेटॅश आणि सल्फर हे दाेन घटक कुठून आणि कसे द्यायचे असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमाेर निर्माण हाेणार आहे. कारण, या दाेन्ही घटकांचे नॅनाे खत फारसे उपलब्ध नाही. शिवाय, पिकांना आवश्यक असलेले हे चारही घटक त्यांनी प्रमाण विचसरात घेऊन प्रति एकर प्रमाणे पिकांना देतात. नॅनाे खतांमधून ते घटक पुरेशा प्रमाणात पिकांना मिळतील काय,असा प्रश्नही उपस्थित हाेत असून, याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ आहेत. यश घटकांच्या अभावामुळे पिकांचे उत्पादन घटून शेतकऱ्यांना तसेच शेतमालाचा दर्जा खालावणार असल्याने शेतकऱ्यांना तिहेरी नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

🌎 खतांचे सध्याचे दर (रुपये-प्रतिबॅग-50 किलाे)
🔆 डीएपी :- 1,350
🔆 एसएसपी :- 550
🔆 युरिया :- 266
🔆 10:26:26 :- 1,470
🔆 20:20:00:13 :- 1,250
🔆 15:15:15 :- 1,470

🌎 खतांवरील सबसिडी (रुपये-प्रतिटन)
🔆 डीएपी :- 48,000
🔆 एमओपी :- 18,000
🔆 एसएसपी :- 8,000
🔆 युरिया :- 54,000

🌎 सबसिडीचा फायदा कुणाला?
युरियाची किंमत केंद्र सरकार ठरवते. रासायनिक खतांचा उत्पादन खर्च (Production costs) किंवा किंमत (Price) व आयात खर्च (Import costs) आणि शेतकऱ्यांना विकल्या जात असलेल्या दरातील तफावत सबसिडीच्या (Subsidy) रुपाने खत उत्पादक कंपन्यांना दिली जात असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगितले जाते. भारतातील एका खत सहकारी संस्थेने उरल काली या रशियन आणि अन्य एका जर्मन कंपनीसाेबत घटलेल्या दरात 30 हजार टन रासायनिक खते व कच्चा माल आयातीचे नुकतेच साैदे केले आहेत. ते खत दाेन शिपमेंटमध्ये देशात आणले जाणार आहेत. या खतांची विक्री आधीच्याच चढ्या दराने केली जाणार आहे. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट हाेणार आहे. मुळात केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांवर माेठी सबसिडी देत असले तरी या सबसिडीचा फायदा शेतकऱ्यांना न हाेता देशातील रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांना हाेत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. यावर्षी जागतिक बाजारात रायासनिक खते आणि ती तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचे दर कमी झाले असले तरी देशांतर्गत बाजारात ते अद्याप कमी करण्यात आले नाही. शिवाय, केंद्र सरकारने याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे खतांचे दर कमी हाेण्याची अथवा करण्याची शक्यताही सध्यातरी वाटत नाही.

🌎 सबसिडीत बचत
जागतिक पातळीवर डिसेंबर 2022 पासून रासायनिक खतांच्या किमती कमी व्हायला सुरुवात झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारने सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाची बचत केली. चालू वर्षात म्हणजेच सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) 1,75,100 कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार, केंद्र सरकारने खत म्हणून 2.25 लाख कोटी खर्च करण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

🌎 खतांवरील एनबीएस सबसिडी
केंद्र सरकार नियंत्रणमुक्त खतांसाठी एनबीएस (Nutrient base subsidy) म्हणजेच खतांमधील पिकांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत घटकांच्या प्रमाणात सबसिडी प्रदान करते. या याेजनेंतर्गत एन-नत्र (Nitrogen), पी-स्फुरद (Phosphorus), के-पालाश (Potash) आणि एस-सल्फर (Sulphur) या मिश्र खतांना त्यातील घटकांच्या प्रति किलाे प्रमाणावर ही सबसिडी दिली जाते.देशात डीएपी सर्वाधिक विकले जाणारे रासायनिक खत आहे. डीएपीच्या दरासाेबत विक्रीतही वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, एमओपी आणि इतर मिश्र खतांच्या किंमती तुलनेत कमी असल्या तरी त्या खतांच्या विक्री व वापरात घट झाली आहे. रासायनिक खतांच्या असमताेल वापरामुळे पिकांना पुरेशा प्रमाणात पाेषक व मूलभूत घटक न मिळाल्याने त्याचा शेतमालाच्या उत्पादन आणि दर्जावर परिणाम झाला व हाेत आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts