Soybean rates : खाद्यतेल आयातीमुळे साेयाबीन दर दबावात
1 min read🌎 खाद्यतेलाची आयात वाढली
1 नाेव्हेंबर ते 31 ऑक्टाेबर या तेल वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यात (1 नाेव्हेंबर 2022 ते 31 मार्च 2023) 70 लाख टन खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली. मागील वर्षी याच पाच महिन्यातील (1 नाेव्हेंबर 2021 ते 31 मार्च 2022) खाद्यतेलाची आयात 56 लाख टन खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली हाेती. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षीची पहिल्या पाच महिन्यातील खाद्यतेल आयात ही 14 लाख टनांनी अधिक आहे. सन 2021-22 च्या तेल वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यात 26 लाख टन पामतेलाची आयात करण्यात आली हाेती. ही आयात सन 2022-23 च्या तेलवर्षातील पहिल्या पाच महिन्यात 44 लाख टनांवर पाेहाेचली आहे. विशेष म्हणजे भारतातील खाद्यतेल आयातातीत पामतेलाचा वाटा हा 63 टक्के एवढा आहे. मागील वर्षी हा वाटा 46 टक्के हाेता.
🌎 आयात शुल्क
केंद्र सरकारने 14 जून 2018 राेजी अधिसूचना जारी करीत कच्च्या खाद्यतेलावर 35 टक्के तर रिफाइंड खाद्यतेलावर 44 टक्के आयात शुल्क लावला हाेता. पामतेलावरील हा आयात शुल्क (import duty) अनुक्रमे 44 टक्के (कच्चे) व 54 टक्के (रिफाइंड) एवढा हाेता. पुढे खाद्यतेलाचा वापर व मागणी वाढत गेली. तुलनेत देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन घटत गेले. त्यातच दर कमी मिळत असल्याने पेरणीक्षेत्रही कमी हाेत गेले. खा्यतेलाची गरज भागविण्यासाठी केंद्र सरकारने तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यास प्राेत्साहन देण्याऐवजी आयात शुल्क (import duty) कमी करून खाद्यातेलाची आयात वाढविण्यावर भर दिला. सध्या कच्च्या पामतेलावर 5.5 टक्के, रिफाइंड पामतेलावर 13 टक्के, कच्च्या साेयाबीन तेलावर 5.5 टक्के, रिफाइंड साेयाबीन तेलावर 19.25 टक्के आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावर 5.5 टक्के तर रिफाइंड सूर्यफूल तेलावर 19.25 टक्के आयात शुल्क आकारला जात आहे. पामोलिन आणि रिफाइंड खाद्यतेलाची आयात वाढल्याने केंद्र सरकारच्या या धाेरणाचा फटका देशातील खाद्यतेल उद्याेगांना तर महागाई नियंत्रणाच्या नावावर बंधने लादून तेलबियांचे दर नियंत्रित केले जात असल्याने तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. यात शेतकऱ्यांची बाजू घ्यायला कुणीही तयार नाही. मात्र, कच्चे पामतेल आणि पामोलिन आयात शुल्कातील अंतर सध्या 7.5 टक्के असून, ते किमान 15 टक्के करण्याची मागणी देशातील खाद्यतेन उद्याेग लाॅबी करीत आहेत. त्यासाठी ही लाॅबी केंद्र सरकारवर दबाव देखील निर्माण करीत आहे. तेलबियांचे दर वाढताच ही लाॅबी दर नियंत्रणात आणण्यासाठीही केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करते, हा आजवरचा अनुभव आहे.
🌎 दर दबावात का आले?
भारत पामतेलाची आयात कमी करण्याची चिन्हे दिसू लागताच इंडोनेशिया आणि मलेशियाने पामतेलाच्या दरात माेठी कपात केली आहे. स्वस्त तेल तिळत असल्याने भारताने पामतेलाची आयात वाढविली आहे. यामुळे देशात पामतेल आणि पर्यायाने खाद्यतेल आयात वाढली. रशिया – युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाचे दर घसरले आहेत. त्यामुळे भारताने सूर्यफूल तेलाचीही आयात वाढवली आहे. याच काळात बंधनांमुळे देशांतर्गत बाजारातील माेहरीचे दर काेसळले आहेत. परिणामी, साेयाबीन तेलाची मागणी असली तरी साेयाबीनचे दर कायम दबाव राहिले आहेत. परिणामी, सोयाबीनचे दर वाढण्याची शक्यता सध्या तरी मावळली आहे. खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करून आयात नियंत्रित केल्यास तसेच महागाईच्या नावावर लावण्यात आलेली बंधने हटविल्यास देशांतर्गत बाजारात साेयाबीनसह इतर तेलबियांना आधार मिळू शकताे. परंतु, आगामी लोकसभा निवडणूक विचारात घेता केंद्र सरकार असे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची शक्यता कमीच आहे.