Wheat production : देशात गव्हाचे उत्पादन 100 लाख टनांनी घटणार
1 min read🌍 गव्हाच्या उत्पादनाचा अंदाज
भारतात दरवर्षी किमान 103.6 दशलक्ष टन गव्हाची आवश्यकता असते. सन 2021-22 च्या हंगामात 15 मार्चनंतर तापमानात अचानक वाढ झाल्याने गव्हाच्या उत्पादनात 10 ते 25 टक्के घट झाली हाेती. केंद्र सरकारने या हंगामात 111 दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले होते. वास्तवात, 107.7 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन झाल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले हाेते.अभ्यासकांच्या मते देशात 95 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन झाले हाेते. देशात सन 2022-23 च्या हंगामात किमान 112.2 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला हाेता. दुसरीकडे, द रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशनने 104 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला हाेता. परंतु, प्रतिकूल हवामान आणि बाजारातील गव्हाची आवक विचारात घेता फेडरेशनने त्यांचा अंदाज कमी करून 102.8 दशलक्ष टनांवर आणला आहे. द रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशनचा गहू उत्पादनाचा अंदाज हा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजाच्या तुलनेत 10 दशलक्ष टनांनी कमी आहे. भारतातील गव्हाचे उत्पादन घसरून 100 दशलक्ष टनांपर्यंत स्थिरावणार असल्याचा अंदाज अमेरिकी कृषी विभागाच्या (USDA – United States Department of Agriculture)ने व्यक्त केला आहे. देशातील काही व्यापारी संघटनांनी 103 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. गव्हाच्या उत्पादनातील सहा वर्षातील निचांक असल्याचेही जाणकार व्यक्तींनी सांगितले. वास्तवात, गव्हाचे उत्पादन 100 दशलक्ष टनांपेक्षा कमी हाेणार असल्याचे अभ्यासक सांगतात.
🌍 गव्हाचे उत्पादन घटण्याची कारणे
सन 2022-23 च्या हंगामात देशभरात 3.43 कोटी हेक्टरमध्ये गव्हाची पेरणी (Wheat Sowing) करण्यात आली आहे. प्रति हेक्टर सरासरी 3 टन उत्पादनानुसार गव्हाचे किमान 102 दशलक्ष टन उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. पंजाब व हरयाणात हेक्टरी सात टनांपर्यंत उत्पादन मिळते. मार्चच्या मध्यापर्यंत अनुकूल हवामान व चांगली पीक परिस्थिती पाहता गव्हाचे उत्पादन 112 दशलक्ष टनांपर्यंत हाेण्याची आशा केंद्र सरकारला हाेती. गव्हाचे पीक पक्व हाेण्याच्या काळात थंडीची आवश्यकता असते. मात्र, या काळात उत्तर आणि मध्य भारतात आलेली उष्णतेची लाट (Heat Wave) तसेच मार्चच्या शेवटी काेसळलेल्या पावसामुळे देशातील गव्हाचे उत्पादन घटले आहे. घटत्या उत्पादनामुळे सरकारी गाेदामातील गव्हाचा साठा कमी हाेण्याचा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. मध्यंतरी काेसळलेल्या पावसामुळे गव्हाच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे गव्हाच्या उत्पादनात घट आल्याचे शेतकऱ्यांसह अभ्यासक सांगतात.
🌍 गव्हाची सरकारी खरेदी
चालू हंगामात किमान 341.50 लाख टन गव्हाची खरेदी केली जाणार असल्याचे एफसीआयने स्पष्ट केले असले तरी 342 लाख टन गव्हाची खरेदी (wheat procurement) करण्याची तयार सुरू केली आहे. एफसीआयने 14 एप्रिल 2023 पर्यंत देशात 14 लाख टन गव्हाची खरेदी केली. मागील वर्षी ही खरेदी 4.5 लाख टनांची हाेती. सन 2021-22 च्या हंगामात केंद्र सरकारने 444 लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. या काळात गव्हाचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (Minimum Support Prices – 1,975 रुपये प्रति क्विंटल) अधिक असल्याने शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला गहू विकण्याऐवजी व्यापारी व कंपन्यांना विकला. त्यामुळे केंद्र सरकारने या हंगामात 195 लाख टन गहू खरेदी केला हाेता. यावर्षी पावसामुळे गव्हाचा दर्जा थाेडा खालावला आहे.
🌍 केवळ 754 गहू खरेदी केंद्र सुरू
केंद्र सरकार दरवर्षी 1 एप्रिलपासून देशभरात किमान 8,482 गहू खरेदी केंद्र सुरू करते. यावर्षी 14 एप्रिलपर्यंत 754 खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. सर्वाधिक खरेदी केंद्र मध्य प्रदेशात सुरू करण्यात आली आहेत. सरकारने 6 एप्रिलपर्यंत मध्य प्रदेशात 1,58,125.26 टन, उत्तर प्रदेशात 1,522.70 टन गहू, हरयाणात 241.15 टन आणि पंजाबमध्ये केवळ 5.80 टन असा एकूण 1,59,722.86 टन गव्हाची खरेदी केली आहे. राजस्थान, हिमाचल प्रदेशसह इतर 6 राज्यांमध्ये अद्याप गव्हाची खरेदी सुरू करण्यात आलेली नाही. सध्या गव्हाची खरेदी आठ एजन्सीमार्फत केली जात आहे. उत्तर प्रदेशात 4,905 पैकी 123 गहू खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले असून, हरयाणात 15 पैकी 4 तर पंजाबमध्ये 325 पैकी 5 खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. या सर्व केंद्रावर बारदान्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने गव्हाची खरेदी अडचणी येत आहे.
🌍 गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी
देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 13 मे 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी (export ban) घातली असून, ती आजही कायम आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या काळात एफसीआय मार्फत 45 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकला. फ्लोअर मिल मालकांनी कमी दरात (2140.46 रुपये प्रति क्विंटल) माेठ्या प्रमाणात गव्हाची खरेदी केल्याने नवीन गव्हाची मागणी घटली. हा साठा ऐन हंगामापूर्वी विकल्याने तसेच निर्यातबंदीमुळे नवीन गव्हाचे दर दबावात आल्याने शेतकऱ्यांना कमी दरात गहू विकावा लागत आहे. दुसरीकडे, खुल्या बाजारातील गव्हाचे किरकाेळ दर (प्रति क्विंटल 2,900 ते 3,500 रुपये) मात्र कमी झाले नाही. मध्यंतरी जागतिक बाजारात गव्हाचे दर प्रति टन 500 डाॅलरवर पाेहाेचले हाेते. ते आता 250 डाॅलरवर आले आहेत. केंद्र सरकारने महागाई (inflation) नियंत्रणाच्या नावाखाली गव्हावर लागदलेली निर्यातबंदी आणि खुल्या बाजारात विकलेला गहू या उपाययाेजना केवळ गहू उत्पादकांसाठीच मारक ठरल्या आहेत.