Tur production : तुरीचे उत्पादन 8.84 लाख टनांनी घटले; दर पाडण्याचे प्रयत्न सुरू

🌎 उत्पादनाची आकडेवारी
सन 2021-22 च्या हंगामात देशात एकूण 42.20 लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले हाेते. सन 2022-23 च्या हंगामात देशभरात 45.50 लाख टन तुरीचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला हाेता. प्रत्यक्षात मात्र 36.66 लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले आहे. ही घट मागील हंगामाच्या तुलनेत 5.54 लाख टनांची तर केंद्री कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजाच्या 8.84 लाख टन एवढी आहे. यात सर्वोत्तम डाळ ही साधारण 30 टक्के, मध्यम प्रतिची 30 टक्के, कमी दर्जाची 20 ते 25 टक्के असते. तुरीपासून डाळ करताना जवळपास 18 ते 20 टक्के तुरी वाया जातात.

🌎 दरवाढ राेखण्यासाठी सरकारच्या हालचाली
यंदा तूर डाळीची मागणी व पुरवठा यात साधारण 3 ते 5 लाख टनांची तफावत राहण्याची शक्यता ‘नॅशनल बल्क हॅण्डलिंग कॉर्पोरेशन’(NBHC – National Bulk Handling Corporation)ने वर्तवली होती. त्यानुसार आता डाळीच्या कमतरतेमुळे तुरीच्या दरवाढीची चिन्हे खुल्या बाजारात निर्माण झाली. त्यातच डाळीचे दर वधारल्यास महागाई वाढल्याच्या बाेंबा ठाेकल्या जात असल्याने तसेच या बाेंबांमुळे सरकारवर दबाव निर्माण हाेत असल्याने तुरीची संभाव्य दरवाढ राेखण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

🌎 साठेबाजांवर कारवाईचा बडगा
केंद्रीय ग्राहकसंबंधी व्यवहार मंत्रालयाने अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तूर डाळीच्या साठ्याच्या अद्ययावत स्थितीच्या देखरेखीसाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. ती आयातदार (Importer), मिलमालक (Mill Owner), साठेधारक (Stockholder) आणि व्यापारी आदींकडील तूर डाळ साठ्याची राज्य सरकारच्या सहकार्याने माहिती घेईल. त्यानंतर डाळींचा अनावश्यक व अतिरिक्त साठा करणाऱ्यांसह डाळीच्या भावावर सट्टा लावणाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारच्या अन्नधान्य वितरण विभागाच्या सहकार्यानेच कठाेर कारवाई केली जाईल. केंद्र सरकारकडून देशांतर्गत बाजारातील इतर डाळींच्या साठ्यावरही बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये डाळींच्या किमतीत अनपेक्षित वाढ झाल्यास तातडीने आवश्यक पावले उचलता यावीत यासाठी सरकारने साठ्यासंदर्भात अद्ययावत माहिती ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालवले आहेत.

🌎 उत्पादन वाढविण्यापेक्षा आयातीवर भर
देशात तुरीसह इतर डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन सातत्याने घटत असून, वापर व मागणी वाढत आहे. डाळवर्गीय पिकांच्या परावलंबित्व वाढत असताना केंद्र सरकार डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी काहीच प्रयत्न करीत नाही. उलट दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातात. कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी डाळवर्गीय पिकांचे माेठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणे टाळतात. तुरीचे घटते उत्पादन, वाढती मागणी व वापर यातील तफावत दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व डाळवर्गीय पिकांची मुक्त आयात (Free import) करीत आहेत. या आयातीचे प्रमाणही वाढत आहे. केंद्र सरकारने सन 2021-22 या हंगामात 8 लाख 60 हजार टन तुरीची आयात केली हाेती. सन 2022-23 मध्ये ही आयात वाढली असून, पहिल्या आठ महिन्यांत 5 लाख टन तर त्यानंतरच्या दाेन महिन्यांत 3.50 लाख टन तुरीची आयात करण्यात आली.

🌎 गुंतवणूक कमी हाेण्याची शक्यता
केंद्रीय ग्राहकसंबंधी व्यवहार मंत्रालयाने तूर डाळ साठेबाजांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिल्याने माेठे व्यापारी (Merchant), गुंतवणूकदार (Investors) आणि स्टाॅकिस्ट (Stockist) तूर खरेदी करताना हात आखडता येत आहेत. त्यामुळे तुरीच्या दरातील नैसर्गिक तेजी संपुष्टात आली आहे. मुळात तूर खरेदी करण्यासाठी व्यापारी, गुंतवणूकदार आणि स्टाॅकिस्ट यांना माेठी रक्कम गुंतवावी लागते. शिवाय, खरेदी केलेल्या तुरीची डाळ लगेच बाजारात विकायला काढणेही शक्य नसते. तुरीपासून डाळ तयार करताना येणारी तूट, डाळ साठवून ठेवण्यासाठी लागणारे गाेदामांचे भाडे, वाहतूक खर्च, गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज यासह इतर बाबी लक्षात घेता केंद्र सरकारचा हा निर्णय व्यापारी, गुंतवणूकदार आणि स्टाॅकिस्ट यांच्यासाठी मारक ठरताे. या प्रकारामुळे खुल्या बाजारातील तुरीचे दर दबावात येत असल्याने शेतकऱ्यांचेही आर्थिक नुकसान हाेते. हे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वत: तुरीचे स्टाॅकिस्ट हाेऊन टप्प्याटप्प्याने तुरी विकणे फायद्याचे ठरेल.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts