BG-2 Cotton seed : कापसाच्या बीजी-2 बियाणे दरात 43 रुपयांची वाढ, शेतकऱ्यांची लूट

🌍 बीटी बियाण्यांची पार्श्वभूमी
कापसाचे बाेलगार्ड हे गुलाबी व हिरवी बाेंडअळी प्रतिबंधक वाण माॅन्सेटाे कंपनीने पहिल्यांदा विकसित केले आणि 1995 मध्ये अमेरिकेत त्याच्या चाचण्या व वापर सुरू करण्यात आला. भारत सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने (DBT)10 मार्च 1995 राेजी महिकाे कंपनीला अमेरिकेत लागवड केलेल्या 100 ग्राम ट्रान्सजेनिक कॉकर-312 जातीच्या कापूस बियाण्यांच्या आयातीला परवानगी दिली. या जातीमध्ये बॅसिलस थुरिंगिएन्सिस (Bacillus thuringiensis) या जीवाणूचे क्राय-1 एसी जनूक होते. पुढे एप्रिल 1998 मध्ये मोन्सेटो व महिकोमध्ये करार करण्यात आला. मोन्सेटोला बायोटेक्नॉलॉजी विभाग (DBT)द्वारे प्रति चाचणी बीटी कापसाचे 100 ग्राम बियाण्याला परवानगी दिली आहे. 8 जानेवारी 1999 राेजी Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM) ने 40 ठिकाणी चाचणीच्या निकालांवर समाधान व्यक् करीत 12 एप्रिल 1999 रोजी महिकाेला MEC समोर 10 ठिकाणी चाचण्यांसाठी अर्ज सादर करण्याचे निर्देश दिले. सन 2000 ते 2002 या काळात Indian Agricultural Research Institute (ICAR) ने मध्य आणि दक्षिण विभागातील All India Coordinated Cotton Improvement Project (AICCIP)च्या वेगवेगळ्या केंद्रांवर घेतल्या. 20 फेब्रुवारी 2002 राेजी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR)ने बीटी (Bacillus thuringiensis) कापसाच्या क्षेत्रीय चाचण्यांबाबत पर्यावरण मंत्रालयाला सकारात्मक अहवाल सादर केल्याने पर्यावरण मंत्रालयाच्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी आणि मान्यता समिती (GEAC-Genetic Engineering Appraisal Committee) बीटी कापसाच्या व्यावसायिक वापरास एक महिन्याच्या आत मान्यता देईल अशी आशा निर्माण झाली. देशातील समाजवादी व पर्यावरणवाद्यांच्या विराेधामुळे या बियाण्याची मान्यता रखडल्याने शेतकरी संघटनेचे प्रणेते श्री शरद जाेशी यांनी बीटी वाणाला परवानगी मिळावी म्हणून गुजरामध्ये आंदाेलन करीत तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकारवर दबाव निर्माण केला. पुढे अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात 25 मार्च 2002 राेजी तीन बीटी कापूस संकरित व्यावसायिक लागवडीस मान्यता दिली. GEAC द्वारे महिकाेला सन 2002 मध्ये भारतात 29,307 हेक्टर तर सन 2005 मध्ये 12,50,833 हेक्टरमध्ये संकरित बीटी कापूस लागवडीला परवानगी देण्यात आली. सन 2006 मध्ये, बियाणे उद्योगाच्या अंदाजानुसार हे क्षेत्र देशात 30,00,000 हेक्टरपर्यंत वाढले. कापसाच्या एकूण क्षेत्राच्या अंदाजे 40 टक्के म्हणजेच अंदाजे 100 लाख एकर क्षेत्र बीटी कापसाच्या लागवडीखाली आले. या काळात बीटी कापूस बियाण्यांचे उत्पादन 40 लाख पाकिटांपेक्षा अधिक होते. याचर उलाढान दरवर्षी 640 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक हाेती. आतापर्यंत संकरित बीटी कापसाच्या 52 विविध जाती भारतात वापरण्यात आल्या आहेत.

🌍 कालबाह्य बियाणे
मुळात बीटी कापूस हे Genetic modified बियाणे असल्याने ते वेळाेवेळी अपग्रेड करणे अनिवार्य असते. याच काळात बीटी-1 आणि पुढे बीटी-2 बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले. सन 2003 पासून या बियाण्यांचा देशात वापर व खप वाढला. परंतु, देशातील साम्यवादी, समाजवादी आणि पर्यावरणवाद्यांच्या दबावामुळे सन 2007 पासून केंद्र सरकारने हे वाण अपग्रेड करण्यास परवानगी दिली नाही. त्यामुळे सध्या देशात उपलब्ध असलेले व शेतकरी वापरत असलेले कापसाचे बीजी-2 बियाणे गुलाबी बाेंडअळी प्रतिबंधक राहिले नसल्याने ते कालबाह्य झाले आहे.

🌍 विना राॅयल्टी बियाणे
सुरुवातीला माेन्सेटाे आणि महिकाे या दाेन कंपन्यांमध्ये करार झाल्याने महिकाे कंपनी माेन्सेटाेला संशाेधानापाेटी राॅयल्टी देत असते. या दाेन्ही कंपन्यांचा करार सन 2010 मध्येच संपुष्टात आला. शिवाय, बीजी-2 बियाणे अपग्रेडही करण्यात आले नाही. त्यामुळे बीजी-2 बियाणे उत्पादक कंपन्यांना कुणालाही राॅयल्टी द्यावी लागत नाही. त्यामुळे हे कालबाह्य झालेले बियाणे कापूस उत्पादकांना केंद्र सरकारने अथवा बियाणे कंपन्यांनी कमी दरात उपलब्ध करून द्यायला हवे असताना त्याचे दर वाढवून शेतकऱ्यांची अप्रत्यक्ष लूट केली जात आहे.

🌍 एचटीबीटीच्या चाचण्यांवर बंदी
कपाशीच्या बीजी-2 बियाण्यानंतर एचटीबीटी (herbicide-tolerant Bt) वाण विकसित करण्यात आले आणि त्याचा जगात वापर व उत्पादन वाढले. मात्र, भारतात सन 2010 पासून कापसाच्या एचटीबीटी वाणाच्या चाचण्या व वापरावर बंदी घालण्यात आली. देशातील बहुतांश कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये एचटीबीटी कापसाची अवैधरित्या खुलेआम पेरणी केली जात असली तरी महाराष्ट्रात मात्र सन 2014 पासून एचटीबीटी बियाणे विक्रेत्यांसह ते वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर फाैजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

🌍 केवळ साठवणूक व वाहतूक खर्च
सध्या देशात वापरले जात असलेले कापसाचे बीजी-2 बियाणे एकदा तयार झाले की ते 3 ते 4 वर्षे वापरता येते. त्यामुळे बियाणे उत्पादक कंपनीला केवळ साठवणूक व वाहतुकीचा खर्च करावा लागताे. अलीकडे कापसाचे उत्पादन सातत्याने घटत असल्याने केंद्र सरकारने काही अटींवर एचटीबीटी वाणाच्या चाचण्यांना परवानगी दिल्याने 2 ते 3 वर्षांत नवीन बियाणे बाजारात येईल. बीजी-2 बियाणे कमी दरात विकून त्याचा साठा कमी करणे आवश्यक असल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. आधी कंपन्यांनी राॅयल्टीच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून अधिक पैसे घेतले; तर आता केंद्र सरकार पैसे वसूल करीत आहे, असा आराेप शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला.

🌍 शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भुर्दंड
देशात दरवर्षी सरासरी 110 लाख हेक्टरवर कपाशीची पेरणी केली जाते. यासाठी 60 ते 65 टक्के बीजी-2 आणि 35 ते 40 टक्के बियाणे प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणे वापरले जाते. कपाशीच्या साध्या लागवडीसाठी एकरी दाेन (900 ग्राम), तर अतिघन लागवडीसाठी सहा पाकिटे (2 किलाे 700 ग्राम) बियाण्यांची आवश्यकता असते. केंद्र सरकार कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी अतिघन लागवड कपाशीला प्राधान्य देत आहे तर, दुसरीकडे बियाण्यांचे दर वाढवून शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भुर्दंड लादला आहे.

🌍 बीजी-2 बियाणे दरवाढ
हंगाम – दर – वाढ/कमी (प्रतिपाकीट-रुपयांत)
🔆 2015-16 – 930 – 000
🔆 2016-17 – 800 – 130 रुपये कमी
🔆 2017-18 – 800 – 000
🔆 2018-19 – 740 – 60 रुपये कमी
🔆 2019-20 – 730 – 10 रुपये कमी
🔆 2020-21 – 730 – 000
🔆 2021-22 – 767 – 37 रुपये वाढ
🔆 2022-23 – 810 – 43 रुपये वाढ
🔆 2023-24 – 853 – 43 रुपये वाढ

🌍 उत्पादन खर्च वाढणार
गुलाबी बाेंडअळीची बीजी-2 बियाण्यांतील जनुके प्रतिकारशक्ती वाढल्याने सध्याचे बीजी-2 बियाणे गुलाबी बाेंडअळीला प्रतिबंधक राहिले नाही. केंद्र सरकारने अपग्रेडेट बियाणे उपलब्ध करून दिल्यास ते शेतकरी अधिक दर देऊन खरेदी करतील, असे मत ॲग्राेस्टार हातरून तथा एमसीएक्स (काॅटन) पीएसीचे सदस्य दिलीप ठाकरे यांनी व्यक्त केले. आपण दरवर्षी किमान 60 एकरात कापसाची अतिघन लागवड पद्धतीने पेरणी करताे. त्यामुळे प्रति एकर किमान सहा पािकटे बियाणे म्हणजेच किमान 360 पाकिटे बियाण्यांची गरज भासणार आहे. बियाण्यांचे दर वाढविण्यात आल्याने आपल्याला मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 15,480 रुपये अधिक खर्च करावे लागणार आहे. हीच अवस्था देशभरातील सर्व कापूस उत्पादकांची आहे, असेही दिलीप ठाकरे यांनी सांगितले. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापसाचे दर कमी झाले आहेत. बियाण्यांचे दर वाढल्याने कापसाचा उत्पादन खर्च निश्चितच वाढणार आहे. त्यामुळे देशातील कापसाचा पेरा कमी हाेण्याची शक्यता बळावली आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाचे माजी सरव्यवस्थापक गाेविंद वैराळे यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने बियाणे दरवाढीचा निर्णय बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या फायद्यासाठी घेतला आहे, असा आराेप स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts