Farmer suicide : मोदीजी! या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढतील की, कमी हाेतील?

प्रति,
मा. पंतप्रधान, भारत सरकार
नवी दिल्ली.

विषय : – देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कापूस एमएसपीने 6,080 ते 6,380 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकण्यास बाध्य केले. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढतील की, कमी हाेतील?

सादर नमस्कार,

यावर्षी देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी चांगलेच संकटात सापडले आहेत. मागील वर्षी (सन 2021-22) कापसाला प्रति क्विंटल 10 ते 12 हजार रुपये दर मिळाला हाेता. कारण, त्यावेळी जागतिक बाजारात रुईचे दर प्रति पाउंड (एक पाऊड म्हणजे जवळपास अर्धा किलाे) 1 डाॅलर 70 सेंटपर्यंत वधारले हाेते. अर्थात रुईचे दर प्रति खंडी (340 किलाे) एक लाख रुपयांवर गेले हाेते. यावर्षी (सन 2022-23) सुरुवातीपासून जागतिक बाजारात मंदीचे सावट आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासून रुईचे दर प्रति पाउंड एक डाॅलरच्या आसपास राहिले आहेत. अर्थात 60 ते 62 हजार रुपये प्रति खंडी राहिले आहेत. परिणामी, भारतीय शेतकऱ्यांच्या कापसाला सुरुवातीला 8,000 ते 8,500 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. सध्या हे दर आणखी खाली आले आहेत. परंतु, हे दर शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. दरवाढीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी कापूस न विकण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, दरवाढण्याऐवजी कमी हाेत असल्याने शेतकऱ्यांना कमी दरात कापूस विकून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. सध्या बाजारात कापसाचे दर प्रति क्विंटल 7,500 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. या संदर्भात मी आपणास 10 जानेवारी 2023 आणि 24 जानेवारी 2023 राेजी दाेन पत्र लिहिले हाेते. या पत्रांच्या माध्यमातून

🔆 केंद्र सरकारने कापसाच्या (रुई) निर्यातीला साखरेप्रमाणे सबसिडी द्यायला हवी.
🔆 रुईचे दर एक लाख खंडीवरून 60 ते 62 हजार रुपये खंडीवर आले आहेत. परंतु, कपड्यांचे दर कमी नाही झाले. त्यामुळे टेक्सटाईल व गारमेंट इंडस्ट्रीजचा नफा कुठे जाताे?
🔆 अमेरिकन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी 4.6 बिलियन डाॅलर म्हणजेच जवळपास 40 हजार काेटी रुपयांची सबसिडी दिली जाते.
असे त्या पत्रांमध्ये नमूद केले हाेते. तुमच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने माझ्या 24 जानेवारी 2023 च्या पत्राचे उत्तर दिले. परंतु, ते उत्तर अत्यंत निराशाजनक आहे. केंद्र सरकारने सन 2022-23 च्या हंगामासाठी मध्यम धाग्याच्या कापसाची किमान आधाररभूत किंमत प्रति क्विंटल 6,080 रुपये तर लांब धाग्याच्या कापसाची किमान आधारभूत किंमत 6,380 रुपये जाहीर केली आहे. हे दर 50 टक्के नफा जाेडून असल्याचे त्या पत्रात नमूद केले आहे. मुळात कापसाचा उत्पादन खर्च विचारात घेता प्रति क्विंटल 8,000 ते 8,500 रुपये दर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दरवाढीच्या प्रतीक्षेत कापसाची विक्री थांबविली हाेती. हे शेतकऱ्यांचे ‘असहकार आंदाेलन’ हाेते. परंतु, केंद्र सरकारने त्यांची उपेक्षा केली. अमेरिकेसह जागतिक बाजारात कापसाच्या दरात घसरण सुरू आहे. दुसरीकडे, डाॅलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत हाेत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर घसरत आहेत. असाच प्रकार यापूर्वीही घडला आहे. सन 2011-12 मध्ये रुईचे दर प्रति खंडी 60 हजार रुपये हाेते. नंतर ते 40 हजार रुपये प्रति खंडीपर्यंत खाली आले. त्यावेळी मी तत्कालीन पंतप्रधान डाॅ. मनमाेहन सिंग यांना पत्र लिहिले हाेते. आम्ही तुम्हाला विनम्रतापूूर्ण प्रश्न विचारू इच्छिताे की, सरकारच्या धाेरणांमुळे शेतकरी त्यांचा कापूस किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (प्रति क्विंटल 6,080 रुपये व 6,380 रुपये) विकण्यास बाध्य झाला आहे? दुसरीकडे, महाराष्ट्र हे शेतकरी आत्महत्यामुक्त राज्य बनवण्याचे वक्तव्य तुमच्या समर्थनामुळे मुख्यमंत्रीपदी सत्तारूढ झालेले एकनाथ शिंदे करतात. अशी धाेरणे राबविल्यास हे सर्व शक्य हाेणार आहे काय? याबाबत आपण मार्गदर्शन करावे, ही नम्र विनंती!
धन्यवाद!

कृषिसाधना....

विजय जावंधिया

जेष्ठ कृषितज्ज्ञ
संपर्क :- 9421727998
मेल :- shetsangh@rediffmail.com

See author's posts