Food security : फुकटच्या धान्य वाटपातून कुणाची अन्नसुरक्षा?

Food security : मकरसंक्रांतीचा दिवस होता. धुळे जिल्ह्यातील एका कार्यकर्त्याच्या घरी जाणं झालं. आमचा पाहुणचार करत करत तो बरेच फोन ही लावत होता. थोड्या वेळाने, ‘जरा गावात जाऊन येतो’ म्हणून गेला व अर्ध्या तासाने परत आला तो चिंताग्रस्त चेहरा घेऊनच!
मी: काही प्रॉब्लेम आहे का?
तो: काही नाही हो, गव्हाला युरिया मारायचा होता. परवापासून मजूर शोधतो आहे. कोणी कामालाच येत नाही.
मी: दुसरीकडे जात असतील.
तो: नाही हो, बसून आहेत कट्ट्यावर.
मी: संक्रांतीमुळे येत नसतील.
तो: नाही हो, येतच नाहीत. सरकार आता मोफत धान्य देतंय मग कशाला कामं करतील?
मी: तेला-मिठापुरतं तरी कमवावं लागत असेल ना?
तो: कशाला? आज संक्रांत आहे म्हणून गावात गाड्या आल्या नाहीत. नाही तर इतक्या वेळात चार पाच छोटा हत्ती येऊन गेले असते गावात. सगळं पुरवतात ते.
मी: म्हणजे?
तो: आहो हे जे गहू, तांदूळ सरकार कुपणावर फुकट देते ना, ते कोणी फारसं खात नाही. जनावरांना घालतात किंवा या छोटा हत्तीवाल्यांना विकतात व पाहिजे तो किराणा घेतात. सगळं असतं गाडीत विकायला.

🟢 पुन्हा वस्तुविनिमय पद्धतीकडे?
देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी शेतकऱ्यांकडून कमीदरात खरेदी केलेल्या धान्याची पुढे कशी विल्हेवाट लागते हे पाहून आश्चर्य वाटले. इतक्यात एका छोटा हत्ती (छोटी मालवाहू मोटारगाडी) गाडीवर भोंगा लावून तांदूळ खरेदी करणारे आले. उत्सुकतेपोटी आम्ही गाडीजवळ गेलो. गाडीवाला आमच्या कार्यकर्त्यांच्या परिचयाचा होता. त्यामुळे लगेचच गप्पा सुरू झाल्या.
साधारण 15 रुपये किलोप्रमाणे गहू व तांदूळ ते खरेदी करतात. त्या किमतीच्या मोबदल्यात रोज घरात लागणाऱ्या किराणा वस्तू देतात. रोख पैसे देत नाहीत. गाडीत सर्व किराणा व्यवस्थित लावलेला होता. तेल, मीठ, साबण, चहा पावडर, मुरमुरे, फुटाणे, खारीक, खोबरे, भांडी घासायच्या घासण्या, घरात लागणारी छोटी प्लास्टिकची उपकरणे वगैरे सर्व. इतक्यात एक महिला आली व बासमती तांदूळ आहे का विचारले. गाडीवाला हो म्हणाला. ती महिला रेशनिंगचे तांदूळ आणायला गेली. गाडीवाल्याने सांगितले की, लोक हा तांदूळ खात नाहीत. तो विकून 100 रुपये किलोचा बासमती तांदूळ घेऊन खातात! सगळे जग डिजिटल होत चालले आहे. डिजिटल इंडिया मात्र पुन्हा वस्तुविनिमय पद्धतीकडे चालला आहे, असे चित्र तयार झाले आहे.

🟢 भ्रष्ट व्यवस्थेला रुपेरी किनार
मोफत मिळालेले धान्य पुन्हा जमा करून निर्यात करण्यापर्यंतच्या या गोरख धंद्याची एक चांगली बाजूही पुढे आली, ती मांडणे आवश्यक आहे. या व्यवस्थेने हजारो तरुणांना रोजगार दिला आहे. एक गाडीमालक व एक मदतनीस यांची दोन कुटुंबे या धंद्यावर जगत आहेत. तांदूळ विकणाऱ्याला घरपोहोच किराणा समान मिळत आहे. बहुतेक महिलाच धान्य विकण्याचे काम करतात. तेव्हा हा पैसा पुरुषांच्या नशेखोरीवर खर्च न होता गृहोपयोगी वस्तू खरेदी केल्या जात आहेत. गावात आलेल्या गाडीवाल्या तरुणाला विचारले किती मिळकत होते? तर म्हणाला डिझेल वगैरे सर्व खर्च जाऊन दोघांची रोजंदारी सुटते. ‘बर आहे ना, चोऱ्यामाऱ्या करण्यापेक्षा हे केलेलं बरं. आपल्या कष्टाचे आहेत, जे मिळतील ते.’ गाडीवाला म्हणाला. शासनाच्या चुकीच्या समाजवादी नियोजनाचा ही जनतेने कसा आपल्या सोयीने उपयोग करून घेतला आहे. ग्रामीण भागात होणारी रोजगार निर्मिती व यानिमित्ताने का होईना गावातील लोक खारीक, खोबरं व बासमती तांदूळ खाऊ लागले आहेत, ही जमेची बाजू.

🟢 निर्यातीसाठी अन्नसुरक्षा?
एका तालुक्याच्या गावात सुमारे 400 छोटा हत्ती सारख्या गाड्या आहेत. ते जवळपासच्या 40-50 किलोमीटर अंतरातील गहू, तांदूळ खरेदी करून आणतात आणि तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या गोडाऊन मालकाला विकतात. त्या गावात तीन मोठे गोडाऊन आहेत. हे गोडाऊन मालक ट्रक भरभरून किराणा माल आणतात आणि या गाडीवाल्यांना पुरवतात. गोडाऊनमध्ये जमा झालेला गहू, तांदळाचे कंटेनर भरून जातात. आशा प्रकारे भारतभरातून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत वितरित केलेला गहू, तांदूळ पुन्हा बाजारात येत आहे. तांदळाचा साठा थेट निर्यात करण्यासाठी पाठवला जात आहे. भारताने जी तांदळाची उच्चांकी निर्यात केली, त्यामागे हे रहस्य आहे. फुकटचे धान्य नेमकी कोणाची अन्नसुरक्षा करत आहे? असा प्रश्न उपस्थित राहताे आहे.

🟢 काळ्या बाजाराला प्राेत्साहन
हा सगळा कारभार बेकायदेशीरपणे सुरू आहे मग याला प्रशासन रोखण्याचा प्रयत्न नाही करत का? मी त्या गावच्या कार्यकर्त्याला विचारले. त्याने सांगितले, एकदा छापा पडला होता. मोठी रक्कम देऊन तोडपाणी केले व आता कायमची सेटिंग लावली आहे. भारतातील जनतेच्या अन्न सुरक्षेसाठी 2021-22 मध्ये 2 लाख 53 हजार 974 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 80 कोटी लोकसंख्येला हे मोफत अन्न धान्य दिले जाते. इतक्या लोकांना अशी मदत देण्याची खरच गरज आहे का? यातील बरेच पोट भरण्यासाठी बाहेर गावी असतात. काही घेतच नाहीत. अनेकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असते. हा सगळा माल काळ्या बाजारातून पुन्हा दुकानात येतो व निर्यातही होत आहे. याचा परिणाम थेट शेतात तयार होणाऱ्या पिकांच्या दरावर होतो. करदात्यांचा पैसा असा वाया जात आहे व काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन देत आहे.

🟢 कमी दराची हमी
केंद्र सरकार अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली दर वर्षी लाखो टन गहू, तांदूळ खरेदी करून ठेवते. नवीन पीक येण्या आगोदर ते खुल्या बाजारात विकत असते. यावर्षी केंद्र शासनाने 25 लाख टन गहू लिलाव करून विकणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याची किमान किंमत 2,350 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली आहे. ऐन गहू कापनी हंगामाच्या तोंडावर विक्रीस काढलेल्या या गव्हामुळे नवीन गव्हाच्या किमतीला मार बसणार आहे. त्यात गव्हाला निर्यातबंदी असल्यामुळे चांगले दर मिळण्याची काही शक्यता नाही. देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी अन्नदात्याच्या पोटावर लाथ मारण्यासारखा हा प्रकार आहे. मोफत धान्याच्या उपक्रमामुळे शेतीमालाच्या किमतीवर अनिष्ठ परिणाम तर होतोच पण शेतमजूर वर्गाला घरपोहोच सर्व मिळत असल्यामुळे ते काम करायला तयार नाहीत. (विशेष करून पुरुष कामगार). शेतात मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. खते, औषधे महाग झाली आहेत. डिझेलचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. त्यात शेतीमालाला भाव मिळणार नाही, अशी सगळी व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. शेवटी शासनाने ठरवलेल्या (उत्पादनखर्चापेक्षा कमी असलेल्या) हमीभावात आपला माल विकायला भाग पडणार.

🟢 धान्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करा
देशातील जनतेच्या अन्नसुरक्षेसाठी सरकार किमान आधारभूत किमतीने धान्य खरेदी करते व ते साठवून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत 40 टक्क्यांपेक्षा आधिक खर्च करावा लागतो. बराचसे धान्य खराब होते. ते कमी भावात विकावे लागते. नवीन कृषी कायद्यांवर अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत काम करताना आमच्या समितीने अशी शिफारस केली आहे की, लाभधारकाला दिले जाणाऱ्या धान्यावर 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च करण्यापेक्षा किमान आधारभूत किंमत अधिक 25 टक्के रक्कम त्या लाभधारकाच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात यावी. त्या पैशाचे काय खायचे ते त्याला ठरवू द्या. तो अधिक पौष्टिक अन्न विकत घेऊन खाईल. यात सरकारच्या निधीची बचत होईल. भ्रष्टाचार कमी होईल व फक्त गहू, तांदूळ खाण्यापेक्षा लाभधारक त्याला आवश्यक असेल ते खाईल आणि शेतमालाच्या किमतींवर अनिष्ठ परिणाम होणार नाही. सरकारने या शिफारशींचा विचार करायला हवा. नाहीतर देशात भूकबळींपेक्षा शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असेल. अन्नसुरक्षेसाठी अन्नदात्याच्या बळी देणे योग्य आहे काय? असा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना, धोरणकर्त्यांना कधी पडत नाही का?

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts