Cotton prices and textile industry : शेतकऱ्यांना हवा 10 हजार रुपये दर, कापड उद्याेगाला हवा कमी दरात कापूस

🌎 शेतकऱ्यांना दरवाढीची प्रतीक्षा
चालू हंगामात कापसाला किमान 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराची पातळी गाठण्यासाठी कापसाचे दर किमान 1 लाख रुपये खंडी (356 किलाे रुई) व्हायला हवे. सध्या देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर 61 ते 63 रुपये खंडी आहे. मागील हंगामात जागतिक बाजारात कापसाच्या दराने 1 डाॅलर 70 सेंट प्रति पाउंडची पातळी गाठली हाेती. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना 10 ते 12 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला हाेता.शिवाय, सरकीच्या दरातही तेजी हाेती. हेच दर चालू हंगामात 1 डाॅलर 20 सेंट प्रति पाउंडपर्यंत खाली आले असून, सध्या ते 1 डाॅलर प्रति पाउंडच्या आसपास घुटमळत आहे. मध्यंतरी सरकीचे उतरलेले दर पुन्हा वधारल्याने कापसाला सध्या 8,200 ते 8,700 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. जागतिक बाजाराचा राेख व दरातील चढ-उतार विचारात घेता या हंगामात कापसाचे दर 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटलची पातळी गाठेल, अशी परिस्थिती सध्यातरी नाही.

🌎 सरकीचे दर
सरकीच्या (Cotton seed) दरातील चढ-उतार कापसाचे दर प्रभावित करतात. गेल्या पंधरवड्यात सरकीचा दर प्रतिक्विंटल 3,400 रुपयांपर्यंत खाली आल्याने कापसाचे दर प्रतिक्विंटल 7,500 ते 8,100 रुपयांपर्यंत खाली आले हाेते. सरकीच्या दराने उचल घेताच कापसाचे दर पुन्हा वधारायला सुरुवात झाली. सध्या देशात सरकीला प्रतिक्विंटल 3,700 ते 4,200 रुपये दर मिळत असल्याने कापसाचे दर वधारले आहेत. सरकीच्या दरामुळे कापसाचे दर प्रभावित होणे, ही बाब चुकीची आहे.

🌎 दर नियंत्रणासाठी कापड उद्याेगांचा दबाव
भारतातील कापड उद्याेगांना 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटल साेडा किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP – Minimum support price) वर कापसाचे दर जाताच त्यांना कापूस महाग वाटताे. कापड उद्याेजकांच्या लाॅबीने मागील वर्षी कापसाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर बराच दबाव निर्माण केला हाेता. मात्र, यात त्यांना फारसे यश आले नाही. यावर्षी मात्र त्यांच्या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकारने दाेन महिने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (import duty) रद्द केला हाेता. त्यानंतर देशात हंगामाच्या सुरुवातीलाच माेठ्या प्रमाणात चीन व व्हएतनाममधून सुताची कमी दरात आयात करण्यात आली. या आयातीमुळे देशांतर्गत सुताची मागणी (Yarn demand) व पुढे कापूस खरेदीने वेग घेताच रुईच्या मागणीत घट झाली. त्यामुळे सूत गिरणी मालकांसाेबत जिनर आर्थिक संकटात सापडले. शिवाय, फ्युचर मार्केटमधील (Future market) कापसाच्या वाद्यांवर सेबीने (SEBI – Securities and Exchange Board of India) अप्रत्यक्ष बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे जानेवारी 2023 मधील साैदे हाेत नसल्याने गुंतवणूकदार, व्यापारी व शेतकऱ्यांना भविष्यातील कापसाच्या दरातील चढ-उतार कळेनासा झाला आहे. त्यामुळे दर काहीसे दबावात आले आहेत.

🌎 कापडाचे दर 30 टक्क्यांनी वाढविले
मागील हंगामात कापसाचे दर 1 लाख रुपये प्रति खंडी झाले हाेते. दर नियंत्रणात येत नसल्याचे लक्षात येताच कापड उद्याेगाने याच दरात रुईची खरेदी केली. त्यामुळे त्यांनी कापडाच्या दरात 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ केली. सध्या रुईचे दर 61 ते ६३ हजार रुपये खंडी आहे. मग, कापड उद्याेजक कापडाचे दर किमान 20 टक्क्यांनी कमी करतील काय? याचे उत्तर नाही असे आहे. मुळात कापड उद्याेगांना 1 लाख रुपये खंडी दराने रुई खरेदी करण्यास काहीच हरकत नसावी. कारण, कापडाचे दर वाढले तरी महागाई वाढल्याच्या बाेंबा ठाेकल्या जात नाही. कापडाचे दर वाढले तरी शहरी हाैसी ग्राहक कापड चढ्या दराने व मुकाट्याने खरेदी करतात.

🌎 निर्यातीत सातत्य असावे
केंद्र सरकार शेतमालाच्या निर्यातीवर (Export) वेळोवेळी व अचानक बंधने घालत असल्याने जागतिक बाजारात शेतमाल निर्यातीत भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे. जागतिक बाजारात भारतीय रुईला चांगली मागणी असल्याने केंद्र सरकारने दरवर्षी किमान 50 लाख गाठींची निर्यात करायला हवी. कापूस व सुताच्या निर्यातीचा काेटा ठरवून द्यायला हवा. निर्यातीला प्राेत्साहन देण्यासाठी, दरातील तफावत दूर करण्यासाठी तसेच सातत्य ठेवण्यासाठी निर्यातीला केंद्र सरकारने साखरेप्रमाणे इन्सेंटिव्ह देणे आवश्यक आहे.

🌎 कापसाची निर्यात (लाख गाठी)
सन निर्यात
🔆 2018-19 – 43.55
🔆 2019-20 – 47.04
🔆 2020-21 – 77.59
🔆 2021-22 – 46.00
🔆 2022-23 – 46 (अपेक्षित)

🌎 कापसाची आयात (लाख गाठी)
सन निर्यात
🔆 2018-19 – 35.37
🔆 2019-20 – 15.50
🔆 2020-21 – 11.03
🔆 2021-22 – 18.00
🔆 2022-23 – 13.00
(अपेक्षित 3 गाठी लाख ऑस्ट्रेलियातून)

🌎 घटवलेला वापर व शिल्लक साठ्याचा घाेळ
कमिटी ऑन कॉटन प्रोडक्शन ॲण्ड कन्झंप्शनच्या () अहवालानुसार सन 2021-22 मध्ये देशात 71.84 लाख, तर सन 2021-22 मध्ये 46.51 लाख गाठी कापसाचा शिल्लक साठा हाेता. मुळात सन 2021-22 मध्ये कापसाचे एकूण उत्पादन 307.60 लाख गाठींचे असून, यातील 46 लाख गाठींची निर्यात आणि 18 लाख गाठी कापसाची आयात करण्यात केली. या काळातील 314 लाख गाठी कापसाचा वापर हाेणे अपेक्षित असताना देशातील कापड उद्याेगांनी सुताऐवजी पाॅलिस्टर धाग्याचा वापर करून कापसाचा वापर 275 लाख गाठींवर आला. कापसाचे उत्पादन, आयात व निर्यातीची गाेळाबेरीज गेल्यास देशात सन 2021-22 मध्ये 4.6 लाख गाठीचा शिल्लक साठा असायला हवा हाेता. हा साठी 18 लाख गाठींच्या आसपास दाखविण्यात आला. देशात जर कापूस शिल्लक हाेत तर कापसाअभावी अनेक कापड उद्याेगांनी त्यांचे युनिट बंद का ठेवले हाेते? हे मात्र कळायला मार्ग नाही.

🌎 शिल्लक साठ्याचा वापर दर पाडण्यासाठी
कापसाच्या गाठींची निर्यात करून कापसाच्या साठ्यात याेग्य ताळमेळ साधणे आवश्यक आहे. यावर्षी कापसाची निर्यात न झाल्यास किमान 45 लाख गाठींचा शिल्लक साठा दाखविण्यात येईल. याच साठ्याचा वापर सन 2023-24 च्या हंगामात कापसाचे दर पाडण्यासाठी केला जाईल. हा धाेका टाळण्यासाठी कापसाची निर्यात करणे गरजेचे आहे.

🌎 कापसाची राज्यनिहाय आवक (आकडे गाठींमध्ये)
राज्य – 1 ऑक्टाे. 22 ते 10 जाने.-23 – 1 ऑक्टाे. 21 ते 10 जाने.- 22
🔆 पंजाब – 1,18,549 – 3,91,000 – (-2,72,451)
🔆 हरयाणा – 5,35,335 – 7,26,000 – (-1,90,665)
🔆 राजस्थान – 15,50,600 – 13,96,000 – (+1,54,600)
🔆 नाॅर्थ झाेन – 22,04,484 – 25,13,000 (-3,08,516)
🔆 गुजरात – 27,30,000 – 36,21,000 – (-8,91,000)
🔆 महाराष्ट्र – 12,96,500 – 33,66,000 – (-20,69,500)
🔆 मध्य प्रदेश – 6,56,500 – 10,90,500 – (-4,34,000)
🔆 सेंट्रल झाेन – 46,83,000 – 80,77,500 (-33,94,500)
🔆 तेलंगणा – 5,80,000 – 15,12,500 – (-9,32,500)
🔆 आंध्र प्रदेश – 5,11,300 – 7,20,500 – (-2,09,200)
🔆 कर्नाटक – 6,76,500 – 11,48,000 – (-4,71,500)
🔆 तामिळनाडू – 1,12,500 – 51,900 – (+60,600)
🔆 साउथ झाेन – 18,80,300 – 34,32,900 (-15,52,600)
🔆 ओडिशा – 40,900 – 51,900 – (-11,000)
🔆 इतर राज्ये – 8,000 – 90,000 – (-82,000)
🔆 एकूण – 88,16,684 – 1,41,84,200 – (- 53,67,516)

🌎 चुकीच्या माहितीद्वारे दिशाभूल
कापसाला प्रतिक्विंटल 15 हजार रुपये दर मिळणार असल्याच्या तसेच 10 हजार रुपये दर मिळाल्याच्या बातम्या, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील पट्ट्या व पाेस्ट साेशल मीडियावर व्हायरल हाेत आहेत. जागतिक बाजारातील दर विचारात घेता, कापसाला प्रतिक्विंटल 15 किंवा 10 हजार रुपये दर मिळणे कठीण आहे. बाजार समितीतील पट्ट्या या कमाल दर व दर्जेदार कापसाच्या असतात. कमाल दरात विकला जाणार कापूस कमी आणि सरासरी दरात विकला जाणारा कापूस तुलनेत अधिक असतो. बाजारात कापसाची आवक वाढवण्यासाठी असले प्रकार केले जातात. या पाेस्ट दिशाभूल करणाऱ्या असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts