Double income of farmers : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नव्हे, निमपट करण्याचे सरकारचे धाेरण
1 min readनरेंद्र मोदी सरकारने एमसीएक्स (MCX) या कमाेडिटी एक्सचेंजवरील कापसाच्या वायद्यांवर आधीच अप्रत्यक्ष बंदी घातली. त्यातच बुधवारी (दि. 28) India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA) मध्यमातून दुसरा शेतकरी विराेधी निर्णय घेतला. या करारानुसार भारतात ऑस्ट्रेलियातून तब्बल 51 हजार मेट्रिक टन म्हणजेच तीन लाख गाठी (प्रति गाठ 170 किलो रुई) कापसाची आयात केली जाणार असून, ही आयात आयात शुल्क मुक्त असणार आहे. ही आयात सप्टेंबर 2024 पर्यंत होणार आहे. या करारात मसूर, बदाम, संत्रा, माेसंबी, पियर्स या शेतीमालाचा समावेश असून, त्यांच्या आयात शुल्क मुक्त आयातीचा काेटाही ठरवून दिला आहे. तिसरा प्रकार म्हणजे माेझांबिक या आफ्रिकन देशातून तुरीची सुमारे 26 हजार टन आयात होणार आहे. 4 जानेवारी रोजी ते जहाज मुंबई बंदरात दाखल होईल. विशेष म्हणजे, ही तूर जीएम (GM-Genetically modified) आहे.ज्या नरेंद्र माेदी करकारने भारतीय शेतकऱ्यांना बियाणे तंत्रज्ञान नाकारत GM पिकांचे उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांवर बंदी घातली आहे, तेच नरेंद्र माेदी सरकार GM शेतीमालाच्या आयातीला मुक्त हस्ताने परवानगी देत आहे. एवढे सगळे शेतकरी विरोधी निर्णय एकच रात्रीत होत असताना सगळे शेतकरी झोपेचे सोंग घेवून झोपलेले आहेत का? या शेतकरी लुटीचे निर्णयांना विरोध करणार नाहीत का? ही लूट अशीच अखंड चालू देणार का?
केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विरोधी निर्णयांना आता रस्त्यावर येऊन प्रखर विरोध करणे व सरकारचे हे निर्णय हाणून पाडणे गरजेचे झाले आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी निदान आता तरी पक्षहित सोडून स्वतःसाठी रस्त्यावर येऊन विरोध केला पाहिजे. अनेक शेतकरी मित्र विविध पक्षांचे कार्यकर्ते बनलेले आहेत. त्यांनी आता एकत्र येऊन आपआपल्या पक्ष नेत्यांना याचा जाब विचारण्याची हिंमत केलीच पाहिजे. स्वतःचे स्वार्थ व स्वतःचे शेतकरी असलेल्या बापाचे स्वार्थासाठी आपआपल्या पक्ष नेत्यांना जाब विचारलाच पाहिजे. कारण हीच वेळ आहे, आता नाही तर कधीच नाही!
शेतकरी संघटना या निर्णयाविरोधात राज्यातील सत्ताधारी भाजपच्या खासदार व आमदारांच्या दारासमोर शेतीमालाची राखरांगोळी आंदोलन करून केंद्र सरकारच्या या शेतकरी विराेधी धाेरणांचा निषेध व्यक्त करणार आहे. त्याची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. शेतीमालावर लादलेली वायदे बाजार बंदी रद्द करण्यात आली पाहिजे. यासाठी 23 जानेवारीपासून सेबीच्या मुंबई येथील ऑफिससमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. तरी सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन पक्ष भेद विसरून आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे .
Very Good Nileshji.