Illegal appointments : अभिजित देशपांडे व तत्सम अवैध नियुक्त्या रद्द कराव्या

राज्यातील गेल्या सव्वाचार वर्षातील सर्व ग्राहक हित विरोधी निर्णयांचे मुख्य कारण हे स्पष्ट आहे. महावितरणचे माजी संचालक (संचलन) अभिजित देशपांडे यांनी आयोगाचे सचिव म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यापासून शासन, आयोग व महावितरण या सर्व ठिकाणी ग्राहक व ग्राहक प्रतिनिधी यांच्या विरोधी वातावरण तयार करण्याचे काम सातत्याने केले व तत्कालीन आयोगाच्या आशीर्वादाने त्यांना यशही मिळाले. तथापि, त्यामुळे ग्राहकांचा व ग्राहक प्रतिनिधींचा महावितरणवरील न्यायिक दबाव कमी झाला. परिणामी, महावितरणमधील भ्रष्टाचार, मनमानी व बेकायदेशीर कारभारामध्ये प्रचंड वाढ झाली.

आयोगाचे विद्यमान सचिव हे जून 2018 पर्यंत 25 वर्षे महावितरणचे कर्मचारी होते. आजही ते प्रतिनियुक्तीवर आयोगामध्ये आहेत. ज्या आयोगामध्ये महावितरण याचिकाकर्ता किंवा प्रतिवादी असते, त्याच आयोगात आता सचिव म्हणून ज्यांचे विरोधात आयोगाच्या आदेशाने शासन स्तरावर चौकशी सुरू आहे, तोच अधिकारी कार्यरत आहे. यावरून आयोगाच्या कारभारावर अभिजित देशपांडे यांचा व त्यांच्यामार्फत महावितरण कंपनीचा प्रभाव किती असेल याची प्रचिती येते.

पूर्वी संचालक (वाणिज्य) असताना अभिजित देशपांडे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अखंडित/खंडित वीज दर वर्गीकरण प्रकरणातील अनियमिततेसाठी तत्कालीन आयोगाने गंभीर ताशेरे ओढून त्याबाबत दोषींच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याच आयोगाच्या अध्यक्षपदी आनंद कुलकर्णी आल्यानंतर जुलै 2018 मध्ये त्यांनी सन्मानाने बोलावून एकाच दिवसात त्यांची सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतर वरील प्रकरणातील व अन्य विशिष्ट बड्या औद्योगिक ग्राहकांना आयोगाच्या आदेशानुसार अनेक लाभ मिळत आहेत. या नेमणूकीनंतर लागलीच आयोगासमोरील सुनावण्यांचे ऑडिओ व व्हिडीओ रेकॉर्डिंग बंद करण्यात आले. सहा संस्थात्मक ग्राहक प्रतिनिधी व 15 वैयक्तिक ग्राहक प्रतिनिधी यांच्या नेमणुका बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे वीज कंपन्या विरोधात आयोगासमोर ग्राहकांची बाजू मांडण्याची संधी बंद पडली.

आयोगाच्या सल्लागार समितीमधील ग्राहक प्रतिनिधींच्या नेमणूका बंद झाल्या. महाराष्ट्रातील व विशेषतः जालना व वाडा येथील अनेक खाजगी स्टील कारखानदारांना बेकायदेशीररीत्या प्रचंड अनुदान देण्यात आले. विदर्भ, मराठवाडा औद्योगिक विकासासाठीच्या 1,200 कोटी रुपये अनुदानापैकी 60 टक्के हिस्सा मोजक्या 15/20 ग्राहकांनी लाटला. त्यामुळे हजारो सूक्ष्म, लघु व पात्र उद्योगांना दरवर्षी शेवटचे 2/3 महिने अनुदानाला मुकावे लागले. जुन्या जोडण्या बंद करून त्याच ठीकाणी त्याच ग्राहकांना नवीन जोडण्या देण्यात आल्या व नवीन उद्योग म्हणून बोगस अतिरिक्त अनुदान देण्यात आले. या व अशा अनेक प्रकरणी सदरचे सचिव व आयोगाचे आशीर्वाद लाभले.

कोविड काळात आयोगामार्फत सरकारच्या अधिकारांचा वापर करून सामान्य ग्राहकांचा खिसा कापून मोठ्या उद्योगांना फायदा पोहोचविण्यासाठी त्यांनी विशेष भूमिका बजावली असल्याचे सर्वश्रुत आहे. एवढे होऊनही जुलै 2021 नंतर त्यांना मुदतवाढ देण्याची किमया नेमकी कोणामुळे व का घडली, हे माहिती नाही. आयोगाचा कारभार निःपक्षपाती व कायद्यातील तरतुदीनुसार चालण्यासाठी कंपनीप्रेमी संबंधित व्यक्ती सदर पदावर असणे विनियम, वीज कायदा व ग्राहक हित विरोधी आहे. त्यामुळे ही व अशा नेमणूका रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, असे प्रताप होगाडे यांनी स्पष्ट केले.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts