Pioneer Gas Power Company : पायोनियर गॅस पॉवर कंपनीचा आर्थिक बोजा महावितरणवर का ?
1 min read
महावितरण कंपनी भांडूप आणि मुलूंड या विभागात वीज वितरण करते हे खरे आहे. पण भांडूप व मुलूंड हे क्षेत्र आयलँडिंगमध्ये येत नाही. त्याचबरोबर महावितरणकडे मुळात स्वतःचेच वीज खरेदी करार गरजेपेक्षा जास्त म्हणजे अतिरिक्त असताना महावितरण कंपनीने हा करार करावा, असे आदेश देणे हे चुकीचे आणि त्याचबरोबर संशयास्पद देखील आहे. त्यामुळे हे आदेश आणि या बेकायदेशीर बोजानिर्मिती मागील खरी कारणे व खरे गुन्हेगार कोण याची राज्य सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
मुळातच देशामध्ये आणि राज्यामध्ये गॅसचा पुरवठा अत्यंत अपुरा आहे. देशातील आणि राज्यातील केंद्र सरकारचे अनेक गॅस पॉवर प्रकल्प अनेक वर्षे बंद आहेत अथवा कमी क्षमतेने चालत आहेत. उदाहरणार्थ उरणच्या गॅस प्रकल्पामधून आपण 50 टक्केही वीज निर्मिती करू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असताना हा बोजा घ्यायचे शासनाने का ठरवावे हे कळत नाही. पायोनियर गॅस प्रकल्प गेली पाच वर्षे वा अधिक काळ बंद आहे, अशी माहिती मिळते. हा प्रकल्प चालू केला तर, वीज मिळेल की नाही नक्की नाही. मिळाली तरी परवडेल की नाही हे नक्की नाही. पण या कंपनीला मात्र सातत्याने दरवर्षी स्थिर आकार म्हणून प्रचंड रक्कम मिळू लागेल हे नक्की आहे. तसेच महागडी गॅस खरेदी केली तर त्याचा वेगळा बोजा पडेल हे नक्की आहे.
इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली अदानी पॉवर कंपनीला फक्त 6 वर्षांत 22,500 कोटी रुपये म्हणजे प्रकल्प खर्चाच्या दीडपट रक्कम दिली जात आहे. त्याचप्रकारे पायोनियर कंपनीला प्रकल्प खर्चापेक्षा म्हणजे 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली जाण्याची शक्यता आहे. हा सर्व बोजा मुंबईच्या ग्राहकांवर पडणार नाही तर, तो महाराष्ट्रातल्या ग्राहकांवर पडेल हेही नक्की आहे. असे कां ठरले याचे उत्तर मिळत नाही.
13 जुलै 2021 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी घेतलेल्या बैठकीत चर्चा झाली व निर्णय झाला. नंतर संबंधित समितीने 12 सप्टेंबर 2022 रोजी करार कसा करावा याचा निर्णय घेतला आणि 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी महावितरण कंपनीला आदेश देण्यात आले. हे काळेबेरे केवळ पायोनियर कंपनीच्या हितासाठी चालू आहे की काय अशी चर्चा आज सर्वत्र सुरू आहे. बंद प्रकल्पाला मदत करण्यामागील भूमिका काय, कोणाची आणि कशासाठी हे स्पष्ट झाले पाहिजे आणि त्याचबरोबर अशा स्वरुपाचे अनावश्यक बोजा लादणारे कोणतेही प्रकल्प होता कामा नयेत, अशी मागणी प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
कृषिसाधना....
