Ban on futures market : शेतीमालाच्या वायदे बाजारावरील बंदी आणि सेबी कार्यालयासमाेर आंदोलन

देशातील महागाई दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी सेबीने (Securities and Exchange Board of India) मागील वर्षी टप्प्याटप्प्याने सात शेतीमाल वायदे बाजारातून वगळले होते. डिसेंबर 2022 मध्ये या बंदीची मुदत संपेल व पुन्हा वायदे बाजारातील व्यापार सुरळीत सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र 20 डिसेंबर 2022 रोजी सेबीने आदेश काढून सात शेतीमालांवरील वायदे बाजारबंदीला 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे.या यादीत बिगर बासमती तांदूळ, गहू, हरभरा, मूग, सोयाबीन व उपपदार्थ, मोहरी व तिचे उपपदार्थ आणि कच्चे पाम तेल या सात शेतीमालाचा समावेश आहे.

वायदे बाजारामुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना पुढील काही महिन्यात शेतीमालाच्या दरातील अंदाजे चढ उताराची आगाऊ माहिती मिळते. आपला माल साठवायचा की, विकायचा हा निर्णय शेतकरी घेऊ शकतात. दर कमी होण्याची अंदाज असल्यास हेजिंग करून भाव निश्चित करून ठेऊ शकतात. काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बऱ्यापैकी वायदे बाजारात व्यापार सुरू केला होता. पण बंदीमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अन्नधान्य व तेलाच्या महागाईला आवर घालण्याच्या हेतूने ही बंदी घातली आहे. पण IIM सारख्या अनेक प्रतिष्ठित संस्थांनी केलेल्या अभ्यासातून तयार केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, वायदे बाजारबंदीचा महागाई रोखण्यात काही परिणाम होत नाही.

वायदे बाजारबंदी ही फक्त शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीच केली गेली आहे. शेतमालाचे दर वाढले की, वायदे बाजारबंदी मात्र भाव पडले तर काहीच उपाययोजना केली जात नाही. हरभऱ्याचे दर गेले वर्षभर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी राहिले आहेत. तरी सुद्धा त्याच्या वायद्यांवर बंदी कायम आहे. आता रब्बी हंगामातील पिके बाजारात येण्याच्या वेळेस बंदी घातल्यामुळे गहू, मोहरी, हरभऱ्याचे दर कमीच रहातील. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.

सेबीने सरकारच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला असावा. महागाई कमी ठेऊन निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकार सेबीवर दबाव आणत असेल तर, सेबीने त्या दबावाला बळी पडू नये व तातडीने दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ त्वरित मागे घ्यावी. एक दीड महिन्यात रब्बी हंगामात पिकलेला शेतीमाल बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. त्याच्या आगोदर सेबीने वायदे बाजारबंदी उठवली नाही तर, सेबीच्या मुंबई येथील कार्यालयासमोर, स्वतंत्र भारत पार्टीच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनात शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, व्यापारी, आयातदार व वायदे बाजाराशी संबंधित सर्वांना सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याची माहिती स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts