Farmer minus subsidy : शेतकऱ्यांच्या गळ्याभाेवती उणे सबसिडीचा फास

🟤 उणे सबसिडी म्हणजे काय?
भारतात ग्राहकांना स्वस्तात धान्य मिळवून देण्यासाठी सरकारकडूनच शेतीमालाचे भाव पाडले जातात, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. निर्यातबंदी (Export ban) घालून, अवास्तव आयात (Import) करून, आयात शुल्क (Import duty) आणि निर्यात शुल्क (Export duty) कमीजास्त करून देशातील बाजारातील भाव पाडले जातात. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे शेतकर्‍यांना नैसर्गिक बाजारात जे भाव मिळाले असते, त्यापेक्षा कमी भाव मिळतात. त्याला उणे सबसिडी (minus subsidy) म्हटले जाते.

🟤 सरकारचा कबुलीजबाब
डब्ल्यूटीओ (जागतिक व्यापार संघटना – World Trade Organization) या संघटनेला भारत सरकारने दिलेल्या सबसिडीच्या आकडेवारीचा संदर्भ देवून श्री शरद जोशी यांनी पहिल्यांदा उघड केले की, भारतातील शेतकर्‍यांना उणे अनुदान दिले जाते. सन 1981 ते 2000 सालापर्यंतची त्यांनी सांगितलेली रक्कम तीन लाख कोटी रुपये होती. दिल्लीस्थित ICRIER या नामांकित अर्थसंस्थेचे प्रमुख आणि कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाचे (CACP – The Commission for Agricultural Costs & Prices) माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी 21 जानेवारी 2019 च्या फायनान्शीयल एक्स्प्रेसमध्ये लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी हे निदर्शनास आणून दिले की, 2000 ते 2015 या पंधरा वर्षात सरकारच्या बाजारातील हस्तक्षेपामुळे शेतकर्‍यांना 45 लाख कोटी रुपये कमी मिळाले. शरद जोशी यांनी त्यावेळी सांगितले की सरकार 83 टक्के उणे अनुदान देते. 2015 सालापर्यंत 14 टक्के उणे अनुदान दिले, असे गुलाटी सांगतात. सन 1980 पूर्वी शेतकर्‍यांवर लादण्यात आलेल्या लेव्ही आणि हस्तक्षेपामुळे मिळणारे उणे अनुदान या हिशोबात गृहीत धरलेले नाही. सन 2015 नंतरही प्रचलित सरकार बेमुर्वतखोरपणे बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. अशोक गुलाटी यांच्या 14 टक्के उणे अनुदानाच्या हिशोबाने गृहीत धरले तर या सात वर्षांतील रक्कम होईल 21 लाख कोटी. डॉलरच्या तुलनेत आणि वाढत्या करांमुळे वाढलेली महागाई आणि त्यामुळे घसरलेली रुपयाची किंमत गृहीत धरली तर आजपर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे किमान 100 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास नुकसान सर्व सरकारांनी मिळून केले असेल. मी अर्थतज्ज्ञ किंवा आकडेतज्ज्ञ नाही. पण कुणी प्रामाणिक आकडे तज्ज्ञाने उणे अनुदानाची रक्कम काढायची ठरवली तर ती शेतकरी आज जेवढी जीएसटी (GST – Goods and Services Tax) भरतो, त्या रकमेपेक्षा निश्चितच अधिक निघेल. शेतकरी आणि ग्रामीण भारत, सरकारचा कर भरून आणि स्वस्तात धान्य खाऊ मागणार्‍या समाजासाठी उणे अनुदानाचा भुर्दंड सोसून वर्षाला पाच ते सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे ओझे आपल्या डोक्यावर वागवत असावा.

🟤 सन्मानाने जगू द्या, तो तुमचे सामर्थ्य वाढवेल
वरील सर्व वस्तुस्थिती अभ्यासली तर लक्षात येईल की, शेतकरी जितका कर भरतो आणि सरकार बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून त्यांच्या मालाचे जितके नुकसान करते, त्या मानाने त्यांना दिली जाणारी नुकसान भरपाई आणि कर्जमाफी वगैरे रक्कम अत्यल्प असते. इतके आघात सोसूनही त्याची फारशी तक्रार नसते. तो आपली मान खाली घालून मुकाटपणे शेतात राबत असतो. छळण्याला काही एक मर्यादा असते की नाही? बरे तो कुणाच्याही दरात भीक मागायला जात नाही. भीक मागायला जातात काही कार्यकर्ते, विरोधी पक्ष नेते आणि शेतकरी संघटनाचे स्टंटबाज नेते. काही स्टंटबाज शेतकरी नेत्यांनी सत्तेतील वाटा मिळवण्यासाठी, आपले पुढारपण जपण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी शेतकर्‍याची प्रतिमा भिकार्‍याची तयार करून सोडली आहे. शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगायचे आहे. त्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे शेती करायची आहे. जगातील इतर प्रगत शेतकरी वापरतात, ते तंत्रज्ञान वापरायचे आहे. त्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या बजेटची तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही. त्याला देशाच्या संविधानात स्थान हवे आहे. त्याच्या पायात कायद्यांच्या ज्या बेड्या ठोकल्या आहेत. त्या मोकळ्या करून हव्या आहेत. लोकशाही म्हणवल्या जाणाऱ्या देशातील शेतकर्‍यांना संविधांनातील परिशिष्ट 9 ने न्याय मागता येत नाही? त्यांना शेती बाळगण्याला मर्यादा घातली जाते? त्यांना आपल्या मार्जिने माल विकता येत नाही? अर्ध्या रात्री त्यांची जमीन काढून घेतली जाते? सरकार वाट्टेल तेवढे आणि वाट्टेल तेव्हा त्यांच्या मालाचे भाव पाडते? काय मोगालाई आहे की काय? कोणी वाली आहे की नाही त्यांना? लक्षात घ्या, शेतकरी या देशाचा खरा हिरो आहे. त्याच्या पायातील परिशिष्ट 9, जमीनधारणा कायदा, आवश्यक वस्तु कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा इत्यादी जीवघेण्या कायद्यांच्या बेड्या काढा. जगातील प्रगत शेतकरी वापरत असलेले सुरक्षित तंत्रज्ञान त्यांना वापरू द्या, तरच तो सन्मानाने जगेल. तो तर सन्मानाने जगेलच, पण देशाला सामर्थ्यवान करेल. तो सन्मानाने जगला तर तुम्हालाही श्रीमंत आणि समर्थ देशाचा नेता म्हणून जगातील नेत्यांसमोर मान उंच करून वावरता येईल. पाकिस्तान, बांग्लादेश यासारखे शेजारी देश आपली मैत्री करायला धडपडतील. शेतकर्‍यांच्या गळ्यातील फास ठरलेले निर्बंधात्मक कायदे रद्द करून त्यांना स्वातंत्र्य बहाल केले तर येणारे किमान 10 वर्षे देशाचा विकासदर दोन अंकाच्या खाली येणार नाही, हा केवळ आशावाद नाही, विश्वास आहे. (उत्तरार्थ)

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts