krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

Farmer taxpayer : शेतकरी प्रामाणिक करदाता आणि फुकट्यांची कांगावाखोरी

1 min read
Farmer taxpayer : शेतकरी (Farmer) दारुडे, आळशी, अडानी असतात, मुलाबाळांच्या लग्नात उधळपट्टी करतात, म्हणून ते गरीब असतात, अशी शिकवण शाळा, कॉलेजातून दिली जाते. त्याबरोबरच ते कोणत्याही प्रकारचा कर भारत नाहीत. मात्र, सारख्या नुकसान भरपाई किंवा कर्जमाफी सारख्या मागण्या करीत असतात, असा प्रचारही केला जातो. काही अर्थपंडितांकडून करदात्यांच्या पैशातून शेतकर्‍यांना मदत केली जाऊ नये, असा युक्तिवादही केला जातो. शेतकर्‍यांची गरिबी हा सरकारच्या शेतकरीविरोधी नीतीचा परिणाम आहे, हे षडयंत्र लपवण्यासाठी, परिणामालाच कारण ठरवून या मंडळींकडून शेतकर्‍यांच्या विरोधात कांगावा केला जातो, ही लबाडी अव्याहत चालू आहे. वास्तवात शेतकरी हा करदाता (Taxpayer) आहेत.

🌐 शेतीतील दाेन प्रमुख धाेके
शेती हा सतत नैसर्गिक आपत्तीची टांगती तलवार डोक्यावर वागवत केला जाणारा एकमेव व्यवसाय आहे, हा पहिला धोका. ग्राहकांना स्वस्तात धान्य मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून ऐन मोसमात निर्यातबंदी, शेतीमालाची अवाजवी आयात, आयात कर कमीअधिक करण्यासारखे विविध मार्ग अवलंबून बाजारातील शेतीमालाचे भाव पाडले जातात, हा दुसरा धोका. या दोन्ही धोक्यांनी शेतकरी पार मेटाकुटीला आला व मोडून पडला आहे.

🌐 केवळ कष्टाचा धनी
नदीवडी ता. निलंगा, जिल्हा लातूर येथील माझे शेतकरी मित्र शिवाजी पाटील यांची चाळीस एकर शेती आहे. 3 नोव्हेंबरला शिवाजी पाटील यांचेवर मी एक लेख लिहिला होता. त्यांनी सांगितलेल्या माहितीच्या आधारे शेतकरी कर भरतो की नाही, हे आपण तपासणार आहोत. त्यांची बारमाही पाण्याची शेती नाही, ते अर्धबागायतदार आहेत. पाऊसमान बरा झाला, विहीर आणि नदीला पाणी राहिले तर तूर, हरभरा या रब्बीच्या पिकांना एखादे दुसरे पाणी त्यांना देता येते. वर्षाला 10 ते 14 लाख रुपयाचे उत्पादन निघते असे त्यांनी संगितले. आपण त्यांचे वर्षातील एकूण उत्पादन सरासरी 12 लाख रुपये गृहीत धरू या. त्यापैकी दीड लाख रुपये सालदार गड्याला जातात, तीन लाख रुपये पेरणी, खुरपणी, काढणी इत्यादी मजुरीवर खर्च होतात.म्हणजे त्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी साडे चार लाख रुपये मजुरीवर खर्च होतात. ते आणि त्यांची दोन मुले शेतातच राबतात. शेतातील मजुरीचे साडेचार लाख रुपये आणि या तिघा बापलेकाचे प्रत्येकी दीड लाख रुपये प्रमाणे साडेचार लाख रुपये होतील. ते गृहीत धरले तर एकूण मजुरीवरील खर्च नऊ लाख रुपये होतो. शिल्लक राहिलेल्या तीन लाख रुपयात बी बियाणे, रासायनिक खते, औषधे, ट्रॅक्टर, बैल, बारदाना, घरखर्च, नातवंडांच्या शाळा, दवाखाना, घरातील लग्नकार्य, पै पाहुण्यांची लग्ने इत्यादी खर्च त्यांना भागवावा लागतो. त्यासाठी पैसे कमी पडले तर कर्ज काढावे लागते. कर्जाचा डोंगर डोक्यावर कायम वाढत जातो. तिघे बापलेक आणि घरच्या बाया शेतात राबतात, मजुरी वाचवतात म्हणून त्यांचं भागतं. संसाराचं पितळ उघडं पडत नाही. श्रमणारे घरचे मनुष्यबळ नसते तर मजूर लावून काम करून घ्यावे लागले असते आणि घरी राबणाऱ्या माणसांच्या बदल्यात बाहेरील मजुरावर साडेचार लाख रुपये खर्चावे लागले असते. मजुरीवर गेलेल्या अतिरिक्त पैशामुळे डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला असता.

🌐 प्रामाणिक करदाता
शेतकरी फुकटे असतात, हा समज जाणीवपूर्वक कसा पसरवला जातो. तो लबाडांचा कांगावा कसा असतो, जरा तपासून पाहू या. त्यांच्याकडे आलेल्या सरासरी 12 लाख रुपये उत्पादनापैकी साडेचार लाख मजुरीवर खर्च करतात. मजुरी वजा जाता शिल्लक राहिलेले साडेसात लाख रुपये ते खते, बियाणे, रसायने, इत्यादी शेतीनिविष्ठा, लग्नकार्य, शाळा-कॉलेज, आरोग्य इत्यादी बाबींच्या खरेदीसाठी खर्च करतात. या सर्व खरेदीवर ते अप्रत्यक्षरित्या कर (Tax) भरत असतात. त्यांनी बाजारातून खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील सरासरी 18 टक्के कर जीएसटीच्या (GST – Goods and Services Tax) रुपाने व्यापार्‍यामार्फत सरकारच्या तिजोरीत जातो. पैसे शेतकर्‍याचे असतात, जातात मात्र व्यापार्‍यामार्फत. पण आपला समज असा करून दिला जातो की कर व्यापर्‍याने भरला. खरे तर अप्रत्यक्षरित्या कर शेतकर्‍याने भरलेला असतो. किती भरतात शिवाजी पाटील कर वर्षाला? त्यांचेकडील आलेल्या एकूण 12 लाख रुपये उत्पादनातील साडे चार लाख मजुरीवरील खर्च वजा केले तर राहिलेले साडे सात लाख रुपये ते बाजारातील खरेदीवर खर्च करतात. बाजारातील खरेदीसाठी गेलेल्या साडेसात लाख रुपयांवरील सरासरी 18 टक्के प्रमाणे जीएसटी होतो एक लाख पस्तीस हजार रुपये. याचा अर्थ 40 एकरचा अर्धबागायतदार शेतमालक वर्षाला 1,35,000 रुपये जीएसटी सरकारच्या तिजोरीत भरतो. या हिशोबाने एका एकरचा जीएसटी होईल 3,375 रुपये. देशातील शेती लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळ आहे 39.40 कोटी एकर. त्याची एकूण जीएसटीची रक्कम होते 1,32,975 कोटी रुपये. यात ऊस, कापूस, द्राक्षे इत्यादी अधिक उत्पादन देणार्‍या नगदी पिकांच्या उलाढालीचा हिशोब गृहीत धरला तर, ही जीएसटीची रक्कम दोन लाख कोटीच्या पुढे जाऊ शकते. यात आणखी एक मजेशीर बाब म्हणजे, त्यांनी जे साडेचार लाख मजुरीवर खर्च केलेले असतात ते कामगार आणि मजूर त्यांचेकडे आलेला पैसा बाजारात जाऊन खर्च करतात. शेतीमधील मजुरीवर होणारा खर्च एकूण उत्पादनाच्या चाळीस ते पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक असतो. मजु्रांकडून बाजारात खर्च केलेल्या रकमेवरील कर गृहीत धरला तर तो एक लाख कोटीच्या आसपास होईल. अशाप्रकारे ग्रामीण भागातून बाजारातील उलाढालीवर जमा होणाऱ्या जीएसटीचा आकडा अडीच ते तीन लाख कोटीच्या आसपास जाऊ शकतो. वर्षाला एवढा कर शेती क्षेत्रामधून किंवा ग्रामीण भारतामधून सरकारच्या तिजोरीत भरला जातो हे वास्तव आहे. (पूर्वार्ध)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!