Farmer CIBIL : शेतकऱ्यांच्या खराब ‘सीबील’ला जबाबदार कोण?

🟢 सीबील म्हणजे काय?
सीबील म्हणजे क्रेडिट इंफर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड. (Credit Information Bureau India Limited). कुठलीही व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा इतर कर्जदाराच्या कर्जफेडीचा लेखाजोखा म्हणजे सीबील. या कंपनीला भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) परवाना (License) देते. अशा आणखी तीन कंपन्या आहेत. पण भारतात सीबील हीच प्रमुख कंपनी आहे. ही कंपनी 600 दशलक्ष व्यक्ती व 32 दशलक्ष कंपन्यांचे कर्जफेडीचे (Debt repayment) हिशेब ठेवते.

🟢 सीबील स्कोअर
कर्जदाराचा सीबील स्कोअर मोजण्यासाठी 300 ते 900 गुण ठरलेले असतात. हे गुण तुमच्या कर्जफेडीच्या इतिहासावर (क्रेडिट हिस्ट्री – Credit history) ठरते. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या कर्जदाराच्या आधिक गुण दिले जातात व ज्याचे गुण (सीबील स्कोअर – CIBIl Score) 700 पेक्षा जास्त असतील, त्याला कर्ज देण्यास बँका तयार होतात. सीबील स्कोअर कमी असेल तर बँका कर्ज देण्यास नाखूष असतात.

🟢 सॉफ्ट व हार्ड इन्क्वायरी
कर्जदाराच्या सीबील स्कोअर ठरवताना कर्जदाराच्या आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत की, नाही हे पाहिले जाते. उशिरा हप्ते भरणे किंवा कर्ज थकविणाऱ्या कर्जदारांचे गुण कमी होतात. किती कालावधीपासून कर्जफेड करत आहे, याचाही विचार केला जातो. बऱ्याच कालावधीपासून शिस्तबद्ध कर्जफेडीचा इतिहास असल्यास सीबील सुधारते. कर्जदाराच्या सीबीलची कितीवेळा चौकशी केली गेली आहे, याचा ही परिणाम सीबीलवर होतो. कर्जदाराच्या स्वतः त्याचे सीबील तपासले तर त्याला ‘सॉफ्ट इन्क्वायरी’ (Soft enquiry) म्हणतात. एखाद्या बँकेने कर्जदारांचे सीबील तपासले तर त्याला ‘हार्ड इन्क्वायरी’ (Hard enquiry) म्हणतात.

🟢 क्रेडिट हंगरी
हार्ड इन्क्वायरी जास्त वेळ झाली, याचा अर्थ कर्जदार अनेक वेळा कर्ज काढण्यासाठी अनेक बँकांकडे गेला आहे. अशा कर्जदाराला ‘कर्जासाठी भुकेला’ (क्रेडिट हंगरी Credit hungry) असे म्हणतात. अशा कर्जदारांचे ही सीबील खराब होते. कर्जदाराच्या कर्ज मर्यादेच्या किती टक्के तो कर्ज उचलतो याच्यावर ही लक्ष ठेवले जाते. कर्ज मर्यादेच्या 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज उचलणे किंवा कर्ज मर्यादा पार केल्यास सीबीलवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. एकाच वेळी अनेक प्रकारची कर्जे उचलणे जसे, गृहकर्ज (Home loan), वाहनकर्ज (Vehicle loan), व्यक्तिगत कर्ज (Personal loan) अशी अनेक प्रकारची कर्जे घेतली व नियमित फेडली तर सीबील सुधारते. तुम्ही अनेक प्रकारची कर्जे एकाच वेळी हाताळण्यास सक्षम आहात, असा ही याचा अर्थ होतो. खूप प्रकारची असुरक्षित कर्जे घेणे म्हणजे तुम्ही कर्ज भुकेले आहेत किंवा तुम्ही कर्जावरच जास्त अवलंबून आहेत, असा ही अर्थ काढण्याची शक्यता असते. एखाद्या कर्जदाराला तुम्ही जामीनदार झालात व ती जबाबदारी तुम्ही योग्य पद्धतीने पार पाडू शकला नाहीत, तर त्याचा तुमच्या सीबीलवर थोडा परिणाम होतो. 760 गुणांच्या वरचा सीबील स्कोअर चांगला मानला जातो. तुमचे सीबील फक्त तुम्हालाच पहाता येते व सीबील कंपनी सर्व बँकांना कर्जदारांचे सीबीलचे तपशील ऑनलाईन उपलब्ध करून देत असते.

🟢 शेतकरी चांगले सीबील राखू शकताे का?
ही झाली सीबील बाबतची ढोबळ माहिती. आता शेतकरी आपले सीबील चांगले राखू शकतो का? शेती हा पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय. शेतकऱ्याने कर्ज घेऊन एखादे पीक घेतले व दुष्काळ (Drought), अतिवृष्टी (Heavy rainfall), गारपीट (Hail), रोगराईमुळे (Pest and Disease) जर त्याचे पीक (Crop) गेले तर तो नियमित कर्जफेड करूच शकणार नाही. यात शेतकऱ्याचा काहीच दोष नसतो. सरकारने जर नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली तर त्या वर्षीचे थकीत कर्ज ‘एनपीए’ (Non – performing asset) न ठरवता, स्टँडर्डच मानावे अशा मार्गदर्शक सूचना रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँकांना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, त्याचे कितपत पालन होते माहिती नाही. एखाद्या वर्षी निसर्गाने चांगली साथ दिली व चांगले पीक आले. पण त्याला चांगला भावच नाही मिळाला तर कर्जफेड करणे अशक्यच होऊन बसते. एखाद्या वर्षी चांगले पीक आले, भाव ही चांगला मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली व सरकारने जर निर्यातबंदी (Export ban) केली, साठ्यांवर मर्यादा (Stock limit) लावली, राज्यबंदी करून भाव पडले तर कर्जफेड होऊ शकत नाही. यात शेतकऱ्याचा काहीच दोष नसतो. पण कर्जफेड वेळेवर होऊ शकत नाही व शेतकऱ्याचे सीबील खराब होते.

🟢 सरकारी हस्तक्षेप व बंधने
आज भारतात गहू, तांदूळ, साखर, कडधान्ये, तेलबिया सर्वांवर निर्यातबंदी आहे. या शेतमालांना वायदे बाजारातून (Future market) काढून टाकले आहेत. भाव पाडण्यासाठी शेतमालाची आयात केली जाते. आयात निर्यातीच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताचा वाटा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. निर्यात कमी झाली म्हणून कांद्याला दर नाहीत. मग शेतकऱ्यांनी कर्जफेड कशी व केव्हा करावी? ज्या ज्या वेळेस ऊस कांदा, कापूस, सोयाबीन या पिकांना चांगले दर मिळाले आहेत त्या त्या वर्षी शेतकऱ्यांनी स्वतःहून कर्जफेड केली आहे, असे बँकांचे दप्तर सांगते. शेतकरी जणीवपूर्वक कर्ज थकवित नाही. त्याला नैसर्गिक आपत्ती किंवा सरकारचे निर्णय जबाबदार आहेत. शेतकऱ्याचे सीबील खराब होण्यास शेतकरी जबाबदार नाहीत तर सरकारचे धोरण जवाबदार आहे.

🟢 ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी
बँकांचे आर्थिक वर्ष 12 महिन्यांचे आहे. पण एखाद्या शेतकऱ्याने कर्ज घेऊन ऊस लावला तर 18 महिन्याने ताे ऊस गळपाला जातो. 14 दिवसात उसाची पूर्ण रक्कम अदा करण्याचा कायदा आहे. पण, पूर्ण पैसे मिळण्यास पुढील वर्षाचा गाळप हंगाम उजाडतो. म्हणजे जवळपास दोन वर्षे जातात. मग शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करून आपले सीबील चांगले कसे ठेवू शकेल? महाराष्ट्रातीलच नाही तर भारतातील सर्व शेतकऱ्यांचे सीबील खराबच असणार. ज्या शेतकऱ्यांना शेती सोडून काही उत्पन्नाची साधने आहेत, त्यांचेच सीबील चांगले असेल. फक्त शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाचे सीबील खराबच असणार.

🟢 सावकारांकडील कर्ज व आत्महत्येची वेळ
महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. त्यात आता बँकांनी सीबीलचे कारण पुढे करून कर्ज देण्यास नकार दिला तर नाईलाजाने खासगी सावकाराकडून (Lender) कर्ज घ्यावे लागेल. कारण शेतकऱ्यांना शेती वाहीत केल्याशिवाय पर्याय नाही. खासगी सावकाराने तगादा लावला की, शेतकरी विषाची बाटली जवळ करतो किंवा झाडाला गळफास घेतो. शेतकऱ्यांचे सीबील तपासून कर्ज देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना आत्महत्या (Farmer Suicide) करण्यास प्रवृत्त करण्यासारखे आहे. सीबील खराब होण्यास शेतकरी जवाबदार नाही, सरकार जवाबदार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याची हमी घ्यायला हवी. कारण जनतेला स्वस्त अन्नधान्य खाऊ घालण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांचे सीबील खराब केले आहे. सबब शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करताना सीबिल स्कोअरची अट रद्द करावी.

🟢 माेठ्या उद्याेगांना कर्जमाफी
सरकारने या समस्येचे गांभीर्याने विचार करावा. शेतकऱ्यांना बँकेकडूनच कर्जपुरवठा सुरू ठेवावा. सरकारने हा निर्णय घेतला नाही, तर शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातून या निरुपयोगी बँका हाकलून द्याव्यात. एक प्रश्न सामान्य माणसाला नक्की पडत असेल की, शेतकऱ्यांच्या लहान सहान कर्जाच्या वसुलीसाठी सरकार किंवा बँक इतक्या तत्पर का असतात? हजारो कोटींची कर्जे थकविणाऱ्या कॉर्पोरेट उद्योगांना मात्र कर्जमाफी, सूट, मोरेटोरियमचे फायदे दिले जातात. पुन्हा मोठी कर्जे दिली जातात. त्याचे सीबील तपासले जात नाही का?

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts