नरेंद्र मोदींची (Narendra Modi) धोरणे शरद जोशींच्या (Sharad Joshi) भूमिकेशी विसंगत
1 min readशरद जोशी म्हणाले, की शेतीमालाला भाव मिळू नये अशी धोरणे करणे आणि राबवणे बंद करा, शेतकरी त्यांचा शेतीमालाचा भाव त्यांचे ते मिळवतील, आम्ही शेतीमालाला भाव मागणार नाही. प्रधान सेवकजी, तुम्ही नवीन काहीतरी करत आहात हे सांगण्यात पटाईत आहात, आधीच्या सरकारांच्या ‘नियोजन आयोगा’चे (Planning Commission) नाव बदलून तुम्ही ‘नीती आयोग’ (Niti Aayog) ठेवलेत. त्या नीती आयोगाने शिफारस केली की आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करा. बजेटच्या आधीच्या आर्थिक अहवालातही तुमच्याच सरकारने सांगितले की आवश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act)) रद्द करा. तुम्ही काहीतरी तुमच्या सोयीचे अपवाद टाकून आवश्यक वस्तू कायदा थोडासा शिथिल केलात. पण हा सुधारलेला आवश्यक वस्तू कायदा सुद्धा, ‘आम्ही याचे महत्त्व सांगायला कमी पडलो’, असे सांगून तो मागे घेतलात.
शेतकऱ्यांचे (Farmer) उत्पन्न (Income) दुप्पट (Dubble) करण्याच्या तुमच्या घोषणा चालू असतातच. काही वर्षांनी, खरोखरची परिस्थिती काहीही असो, तथापि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे असे तुम्ही सांगणार आहात आणि तुमचे चेले आणि भक्त सर्व ठिकाणी हेच ओरडून सांगणार आहेत याची तर आम्हाला जवळजवळ खात्रीच आहे.
नेहरूंचा आणि त्यांच्या घराण्याचा विरोध हा तर तुमचा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. आम्हालाही त्या घराण्याविषयी फारसे प्रेम नाही. पण त्यांनी आणलेले सरकारीकरण, समाजवादी शेतकरी विरोधी अर्थकारण याचा शरद जोशींनी विरोध केला आणि धि:कार केला, पण तुम्ही तर ते चालूच ठेवले आहेत, एवढेच नव्हे तर सरकारीकरणाची पकड अजून मजबूत केली आहे, मग विरोध कशाचा?
घटनेमध्ये (Constitution) 1951 मध्ये बिघाड करून घुसडलेले परिशिष्ट-9 हे व्यक्ती स्वातंत्र्य विरोधी आहे, लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे (Farmer Suicide) मूळ आहे. हे आपल्याला माहित आहे की नाही याबद्दल आम्हाला दृढ शंका आहे. सर्व उपकाराची आश्वासने, भाषा, घोषणा कृपा करून बंद करा. फक्त ज्या धोरणांनी आणि कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या हातापायात बेड्या घातल्या आहेत ती धोरणे आणि कायदे रद्द करा!
⚫ शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा!
◆ कमाल शेत जमीन धारणा कायदा (Ceiling Act)
◆ आवश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act)
◆ जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquisition Act)
◆ या जीवघेण्या काळसर्प कायद्याचे सुरक्षित वारूळ घटनेतील परिशिष्ट-9 रद्द करा!!