तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार शेतकऱ्यांना कधी मिळणार?
1 min read
वरील वाक्य हे अमेरिकन न्यायालयातील आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेने मात्र अनेकदा मूलभूत हक्क कोणते या बाबत विस्तृत स्पष्टीकरण देवून सुद्धा सरकार योग्य ती कार्यवाही करत नाही आहे. तसेच अनेक कायदे हे मूलभूत हक्कांना नाकारते. म्हणून तंत्रज्ञाना वापरण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार म्हणून अमेरिकन न्यायव्यवस्थेने मान्य केला आहे. तरी सुद्धा भारतात मात्र अजून या बाबत अस्पष्टता आहे.
मनुष्य विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी ह्या मूलभूत हक्कात येतात. उदा. बोलण्याच्या अधिकार, व्यवसाय करण्याचा अधिकार, फिरण्याचा अधिकार इत्यादी. मूलभूत अधिकार दिले आहे. हे अधिकार सर्वांना समान दिले आहे. आजच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर हा मूलभूत अधिकार झाला आहे. मनुष्य प्राणी तंत्रज्ञान विना प्रगती करूच शकत नाही. आपल्या आयुष्यातून वीज, लाईट, गाडी, मोबाईल, इंटरनेट निघून गेले किंवा काही लोकांना वापरण्याचे बंद केले तर काय होईल? कल्पना करा. मग हेच तंत्रज्ञान स्वतंत्रपणे शेतकऱ्यांना वापरायला मिळत का? तर नाही.
आज अन्न निर्मिती तसेच वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी निर्माण झालेले अन्न हे जैवतंत्रज्ञानाचे ( Biotechnology) मोठ यश आहे. रासायनिक खते, संकरित बियाणे, मोटारपंप, वीज वापरामूळे भारत अन्न निर्मितीमध्ये स्वावलंबी देश झाला. आज भारतात कृषी क्षेत्रात मोठे तंत्रज्ञान निर्मिती होत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे या वर संशोधन करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या आणि राजकीय हस्तक्षेप, यामुळे शेतकरी मात्र अशा तंत्रज्ञानापासून वंचित राहतो.
Bt कपाशीचे वाण भारतात आले त्याआधी हलक्या प्रतीचा देशी कापूस सर्वत्र लावला जायचा. या कापसाचा धागा आखूड, कमी उत्पन्न, विविध रोगांना बळी पडणारे असे होते. Bt तंत्रज्ञान वापरून मात्र या देशी बियाण्यात सुधारणा करून लांब धागा, जास्त उत्पादन व उत्पन्न, रोगप्रतिकार शक्ती उत्तम अश्या प्रकारचे वाण आले. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला. खर्च कमी झाला, उत्पन्न वाढले. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली. सोबतच जिंनिग प्रेसिंगची संख्या वाढली, भारतातील वस्त्रोद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढला. जर हे तंत्रज्ञान मिळाले नसते तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी उत्पन्न झाले असते, म्हणजे गरीबीत राहावं लागलं असतं. Bt-2 हे तंत्रज्ञान सध्या महाराष्ट्रात सर्व शेतकरी वापरत आहे. परंतु कोणतेही तंत्रज्ञान हे सतत बदलत असतं. त्यात सुधारणा होत राहतात. येणाऱ्या आव्हानाला प्रतिसाद देवू शकत असेल असे तंत्रज्ञान हवे. आज Bt-2 हे वाण गुलाबी बोंडअळीचा सामना करू शकत नाही आहे. याच कारणानी गेल्या चार पाच वर्षात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हाल होत आहे. कापसाचे उत्पादन अर्ध्यावर आले, लागवड खर्च सुद्धा पूर्ण निघत नाही आहे. अश्या वेळी शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञान देणे गरजेचे आहे. परंतु पर्यावरणीय धोका आहे म्हणून संपूर्ण तंत्रज्ञान नाकारणे हे मूलभूत हक्क नाकारणे होय.
अनुराधा भसीन विरुद्ध भारत सरकार, या खटल्यात सुद्धा सांगितले आहे की, इंटरनेट सारखे तंत्रज्ञान सुद्धा माणसाचा मूलभूत अधिकार आहे. मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात कलम 21 चे स्पष्टीकरण देताना या कलमाची व्याप्ती वाढवली. आज शेतकऱ्यांची उपजीविका, जिनिंग प्रेसिंगमध्ये काम करणारे कामगार, सुत गिरणीमध्ये काम करणारे कामगार यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सुद्धा आहे. फाहिमा शिरीन RK विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात सुद्धा तंत्रज्ञाना वापर हा मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights) म्हणून मान्यता मिळाली आहे. पण जेव्हा प्रश्न कास्तकारांचा येतो, तेव्हा मात्र सर्वच पर्यावरण संवर्धनच्या नावाखाली आडवे येतात. नको असलेली बुलेट ट्रेन, गरज नसताना तोडलं जाणारा आरे जंगल हे सर्व मात्र भांडवलदारासाठी सरकार मोठ्या शिताफीन करत. पर्यावरणावर होणार परिणाम याचे समर्थन करत नाही. परंतु बदलत्या काळात मात्र व्यवस्था म्हणून वंचित घटकांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करणे सुद्धा गरजेचे आहे. तोट्याची शेती करून झाली की हे भांडवलदार तुमची शेती कसायला घेणार त्यांना सर्व सवलती सरकार देणार, तंत्रज्ञान देणार, तेव्हा नसणार कुठलेच नियम. म्हणून तंत्रज्ञानाचा (Technology) वापर हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित होणे आवश्यक आहे तसेच या अधिकाराला नाकारणारे कायदे रद्द करणे आवश्यक आहे. यामुळे कृषी, विज्ञान, जैवशास्त्रात निदान संशोधनाला चालना मिळेल.
कृषिसाधना....
