काय आहे पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा ‘बीड पॅटर्न’?

➡️ योजनेतील बदल व नामकरण
शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना ही चांगली योजना आहे. सन 1984 मध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली होती. नंतर त्यात वेळोवेळी शेतकरी हिताचे बदल करण्यात आले. खरीप 2016 मध्ये यात अमुलाग्र बदल करण्यात येऊन या योजनेचे पंतप्रधान पीक विमा योजना असे नामकरण करण्यात आले. खरीप 2015 पासूनची आकडेवारी पाहिली असता, बीड जिल्ह्याला सर्व राज्यात जास्त नुकसान भरपाई मिळत गेली. यात काही गैरप्रकार सुद्धा झालेत. राजकीय टीका टिप्पणी पण झाली.

➡️ बीड वगळता नोटिफिकेशन
बीड जिल्हा देशात सर्वात जास्त नुकसान भरपाई वाटपाचा जिल्हा झाला. (देशात सर्वात जास्त शेतकरी सहभाग बीड जिल्ह्यात आहे.) यामुळे खरीप 2020 मध्ये बीड जिल्ह्यात काम करायला कोणतीही विमा कंपनी तयार नव्हती. म्हणून राज्यात बीड जिल्हा सोडुन सर्व जिल्ह्यांचे नोटिफिकेशन निघाले होते. नंतर राज्य सरकारने शासकीय सहभाग असलेली AICC कंपनीला काही अटी शर्तीवर या जिल्ह्याचे काम दिले. यात जर कंपनीला घेतलेल्या विमा हप्त्यापेक्षा 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई द्यावी लागली तर वरील नुकसान भरपाई राज्य सरकार देईल. तसेच विमा कंपनीला 20 टक्क्यांपर्यंत नफा झाला तर कंपनी स्वतः ठेवेल. त्यापेक्षा जास्त नफा झाला तर तो नफा राज्य सरकारला देईल. यात विमा कंपनीची जबाबदारी कमी झाली व नफ्याचे प्रमाण पण कमी झाले.

➡️ विमा कंपन्यांचा प्रशासकीय, रीइंशुअर खर्च
कोणतीही विमा कंपनी ही नफ्यासाठी काम करते. काही वेळा हंगाम चांगला आला तर नुकसान भरपाईचे कमी वाटप होते. विमा कंपन्या जास्त नफ्यात राहतात. त्यावेळी शेतकरी, शेतकरी नेते, विरोधी पक्ष विमा योजना व शासनावर टीका करतात. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नसुन विमा कंपन्यासाठी आहे, अशी टीका केली जाते. वास्तविक विमा कंपन्यांना प्रशासकीय खर्च, रीइंशुअर खर्च जवळपास 12 ते 15 टक्के येतो. त्यांना धोकाही पत्करावा लागतो. काही वेळा त्यांना नुकसानही होते. महाराष्ट्रात विमा कंपन्या काही वेळा फायद्यात आहेत. मात्र देश पातळीवर त्या जेमतेम फायद्यात आहेत.

➡️ केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतूद
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना फायदेशीर योजना आहे. त्यात काही त्रुटी आहेत. पण योजनेवर सतत टीका झाली तर चांगली योजना बंद सुद्धा होऊ शकते. ही योजना 2016 ला जाहीर करताना तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी योजनेवरचा खर्च 3,000 कोटी जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात 5,500 कोटी रुपयांची तरतुद केली होती. ती तरतुद सुद्धा अपुरी पडली म्हणुन पुरवणी मागण्यात आली आणि 11,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. आताही या योजनेतुन काही राज्यांनी स्वतंत्र योजना राबविली तरी केंद्र सरकार या योजनेवर जवळपास 15,000 कोटी रुपये खर्च करत आहे. एवढाच पैसा सर्व राज्य सरकारे करत आहेत.

➡️ नुकसान भरपाई फरक नाही
बीड पॅटर्नमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई बाबत काही फरक पडत नाही. मात्र विमा कंपनीच्या नफ्यावर मर्यादा येतात. बीड पॅटर्न अडचणींमुळे करावा लागला. मात्र त्यामुळे धोका कमी असल्याने विमा दर कमी दिला जातो. यामुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे अनुदान कमी लागेल. विमा कंपन्यांवर नफ्याबाबत टिका होणार नाही. यामुळे योजना बदनाम होणार नाही.

➡️ दिल्ली दरबारी गाऱ्हाणे
महाराष्ट्रात विमा योजनेचा बीड पॅटर्न लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटले होते. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नव्हता. (बहुतेक राजकीय कारणांमुळे). नंतर 25, 26 व 27 जुलै 2021 ला विविध शेतीविषयक प्रश्नांसाठी माझ्यासोबत पुरस्कार प्राप्त शेतकरी विजय चौधरी (औरंगाबाद), धोंडोपंत कुलकर्णी (लातुर), शेतकरी उत्पादक कंपनी प्रतिनिधी श्रीकांत आखाडे (जालना), कृष्णा पवार (कन्नड), अनंता पाटील (हिंगोली), जितेंद्र सानप (बुलढाणा) दिल्ली येथे विविध राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांना भेटलो. त्यात बीड पॅटर्न संदर्भात केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, अतिरिक्त सचिव पीक विमा योजना डॉ. आशिषकुमार भुतानी यांना शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन भेटलो. त्यानुसार त्यांना बीड पॅटर्न संदर्भातील आकडेवारी महाराष्ट्र सरकारकडुन पाहिजे होती. त्यांना काही तांत्रिक अडचणी सुद्धा होत्या. मी याबाबत तेथुनच माहिती देणेबाबत राज्याच्या कृषी (सांखिकी) विभागाचे मुख्य सचिव यांना विनंती केली. तशी माहिती सुध्दा दिली गेली. मात्र तरीही केंद्र सरकारने बीड पॅटर्नला मंजुरी दिली नाही. याऊलट मध्य प्रदेश राज्याला परवानगी दिली गेली. याबाबत नंतर मी महाराष्ट्राच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता, असे लक्षात आले की, विमा कंपन्यांची लाॅबी केंद्र सरकारमध्ये काम करते. त्यांना नफा कमी होईल म्हणुन ते अडथळे आणत आहेत. बीड पॅटर्न लागु केला तर, विमा कंपन्यांना रीइंशुन्स करावयाची गरज राहणार नाही. त्यामुळे तेही त्याला विरोध करत होते.

➡️ राज्य सरकारवर टीकेची झोड
पीक विमा योजनेत बहुतेक अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. योजना राज्य सरकार राबविते. याबाबत टीका झाली तर राज्य सरकारवर होते. म्हणून राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या योजनेतुन बाहेर पडुन स्वत:ची योजना संतापाच्या भरात करण्याच्या विचारात होती. पण यामुळे राज्य सरकारचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढणार होता. त्याचा परिणाम शेतकरी हितावर सुद्धा झाला असता. परंतु आता केंद्र सरकारनेच बीड पॅटर्नला मंजुरी दिली आहे.

➡️ केंद्र सरकार व राज्य सरकारवर होणारे परिणाम
बीड पॅटर्न लागू केल्यामुळे विमा कंपन्यांना जास्त नुकसान भरपाई द्यायची गरज राहणार नाही. त्यामुळे त्यांना रीइंशुअर सुद्धा करावयाची गरज राहणार नाही. त्यामुळे विमा दर कमी होईल. शासनाचे अनुदान कमी होईल. शासनावर टीका कमी होईल.

➡️ विमा योजनेवर परिणाम
विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. योजना शेतकऱ्यांसाठी नसुन विमा कंपन्यांसाठी आहे, अशी टीका होणार नाही. (माझ्या मते हा मोठा फायदा आहे).

➡️ विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर बंधन
बीड पॅटर्नचा शेतकऱ्यांवर विशेष फरक पडणार नाही. विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देणेसाठी टाळाटाळ करतात. मात्र आता नुकसान भरपाई 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटप करावयाची वेळ आली तर, विमा कंपन्या नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी टाळाटाळ करणार नाहीत. कारण ती नुकसान भरपाई सरकारला द्यावी लागणार आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

कृषिसाधना....

कृषिभूषण ऍड. प्रकाश पाटील पढावद

पाचवड, ता.शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.
अध्यक्ष, शासकीय कृषी पुरस्कारप्राप्त शेतकरी संघ महाराष्ट्र राज्य.
संपर्क :- 7391882344, 8308488234

See author's posts